काठमाडौँ,
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यथार्थमा उभिएर अधिकतम नतिजा निकाल्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको बताएका छन ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्रोत र खर्च व्यवस्थापनमा यथार्थपरक भएर बजेट विनियोजन भएको स्पष्ट पारे ।
“छलाङ मार्ने नाममा दुर्घटनामा पर्ने जोखिम र यथास्थितिमा रमाउने सोच बजेटले लिएको छैन”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “यथार्थतामा उभिएर आजको परिस्थितिमा अधिकतम नतिजा निकाल्ने उद्देश्यले बजेट प्रस्तुत भएको छ ।” उहाँले बजेटलाई यथार्थपरक र नीतिगत सुधारमा आधारित बजेटका रुपमा लिन आग्रह गरे ।
शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान हुँदै गइरहेको जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकमा सकारात्मक सुधार भइरहेको बताए । प्रस्तुत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल सम्भव भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ । लक्ष्य सामथ्र्यको सीमाभित्र छ ।”
विधि निर्माण र विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको औँल्याउँदै उनले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूूरा गर्न यी दुवै साझा जिम्मेवारी भएको भने । विकासका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
पुँजीगत खर्चको आकार घटाउने र साधारण खर्चको आकार बढाउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवमा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे। “चालु आवको तुलनामा पुँजीगत खर्चतर्फ १७ प्रतिशत बढी विनियोजन गरिएको छ, अनिवार्य दायित्वका रुपमा रहेको चालु खर्चमा सामान्य वृद्धि छ, तर पुँजीगततर्फ उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आगामी दिनमा यस अभ्यासलाई बलशाली बनाउँदै लैजानुपर्छ,” उनले भने ।
आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्दै करका दायरालाई फराकिलो बनाउने नीति सरकारले लिएको जनाउँदै उनले कर कानुनमा सामूहिक सुधार र सरलीकरण गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे । “करदातामैत्री, पारदर्शी स्वचालित राजस्व प्रणालीको विकासमा बजेटले जोड दिएको छ”, उनले भने, “राजस्व प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी हुनेगरी परिचालन गर्ने बजेटको ध्येय छ ।”
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उखु किसानका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउनभुयो । “अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान नीति आवश्यक छ, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तर्जुमा हुने सो नीतिअनुसार अनुदानको सीमा निर्धारण गरिनेछ”, उनले भने ।
निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी गर्न चालु आवमा सरकारले अत्यधिक लचकता र सहजीकरण गरेको र आगामी आवमा विगतमा देखिएका समस्या नदोहोरिने गरी काम गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारी बढाइने उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई यसबाट प्राप्त लाभलाई उत्पादन वृद्धिमा परिचालन गरिने बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सुनका गहनामा लगाइएको विलाशिता करले यस व्यवसायमा देखिएको अवैध कारोबार नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भन्नुभयो, “यो अप्रत्यक्ष कर भएको हुनाले सुनका व्यवसायीले नभई उपभोक्ताले तिर्ने हो । यसको कार्यान्वयनबाट सुनमा देखिएको अवैध कारोबार नियन्त्रण गरी पारदर्शिता आउनेछ ।”