सुचना, समाचार र मनोरन्जन

कृषि अनुदानमा पारदर्शिता: दुरुपयोगको अन्त्य जरुरी

सम्पादकीय/

वास्तविक कृषकका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र समय खेर फाल्ने खालको छ । अनुदान दुरुपयोगका कारण कृषि क्षेत्र लथालिङ्ग भएको छ । यति ठूलो रकम अनुदानमा खर्च हुँदासमेत कृषि उत्पादन बढ्न नसक्नु गम्भीर समस्या हो ।

नेपालको इतिहास हेर्दा कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको पाउँछौं । कुनै बेला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मुलुक अहिले आयातमुखी बन्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । चार दशकअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान झन्डै ४० प्रतिशत थियो । तर, आज यो योगदान घटेर २३ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ । यसले हाम्रो कृषि क्षेत्रको समस्यालाई प्रस्ट्याउँछ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सबल र उत्पादनशील बनाउनका लागि राज्यले ठूलो परिमाणमा अनुदान प्रवाह गर्दै आएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा कृषि अनुदानका नाममा प्रवाह भएको १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको विवरण सार्वजनिक गरेसँगै कृषि अनुदानको उपयोग र दुरुपयोगबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यो विवरण महत्वपूर्ण भए पनि अनुदानको दुरुपयोग गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक नगर्दासम्म यसले पूर्णता पाउन सक्दैन । अब कृषि अनुदानको दुरुपयोगको अन्त्य र पारदर्शिता कायम गर्न, दोषीको नाम सार्वजनिक गर्दै कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

कृषि अनुदानको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, किसानको जीवनस्तर सुधार र रोजगारी सिर्जना हो । तर, अनुदान वितरण प्रक्रियामा रहेको अनियमितता र समन्वयको अभावले यी उद्देश्य पूरा हुन सकेका छैनन् । कागजी रूपमा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले कृषिमा कुनै योगदान नै नपु¥याई अनुदान दाबी गर्ने गरेका छन् । वास्तविक कृषकका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र समय खेर फाल्ने खालको छ । अनुदान दुरुपयोगका कारण कृषि क्षेत्र लथालिङ्ग भएको छ । यति ठूलो रकम अनुदानमा खर्च हुँदासमेत कृषि उत्पादन बढ्न नसक्नु गम्भीर समस्या हो । यसले कृषिमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण घटाएको छ, कृषि व्यवसायिक बन्न सकेको छैन् र मुलुकको आत्मनिर्भरता कमजोर बनाएको छ ।

रासायनिक मल, उन्नत बीउ, कृषि औजार, सिँचाइ, बिमा र बजार पूर्वाधारजस्ता शीर्षकहरूमा खर्च गरिएको रकम ठूलो भए पनि यसको प्रभावकारितामा भने प्रश्नचिह्न लागेको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्र विकासका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदान प्रवाह हुने गरेको छ । रासायनिक मल, उन्नत बीउ, कृषि औजार, सिँचाइ, बिमा र बजार पूर्वाधारजस्ता शीर्षकहरूमा खर्च गरिएको रकम ठूलो भए पनि यसको प्रभावकारितामा भने प्रश्नचिह्न लागेको छ । मन्त्रालयका प्रतिवेदनअनुसार अनुदानको ठूलो हिस्सा कागजी किसान, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति र धूर्त तत्वहरूमा केन्द्रित भएको छ । वास्तविक किसानले अनुदान पाउनका लागि आवश्यक प्रक्रियागत झमेलाले गर्दा उनीहरू पहुँच बाहिर रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएका तर कृषि पेशासँग कुनै साइनो र नाता नभएका व्यक्तिहरूले अनुदानको रकम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यसबाट राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र भएको छैन, कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार र उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि बाधा पुगेको छ ।

sfal

अनुदानको मुख्य मर्म कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र युवाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्ने हो । तर, अनुदान प्रवाहमा भएको अनियमितता र दोहोरोपनले यी उद्देश्यहरू पूरा हुन सकेका छैनन् । अहिलेसम्मको प्रवाह विवरण हेर्दा, वास्तविक किसानको साटो, कृषि पेशामा संलग्न नै नभएका व्यक्तिहरूले अनुदान हात पारिरहेका छन् । कतिपयले वास्तविक किसानको अज्ञानता र अन्योलको फाइदा उठाउँदै राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहेका छन् । यसबाट कृषकहरूको हकमा अन्याय भएको छ भने कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरता दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ । तीन तहका सरकारबाट हुने अनुदान प्रवाहमा समन्वयको अभाव पनि गम्भीर समस्या बनेको छ । यसले दोहोरो अनुदान प्रवाहलाई बढावा दिएको छ । यदि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी एकीकृत प्रणाली लागू गर्न सकेमा अनुदान प्रभावकारी हुने मात्र होइन, वास्तविक किसानसम्म पुग्ने सुनिश्चितता हुन्छ ।

कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सरकारले वास्तविक किसानलाई सहायक नीतिहरूमार्फत सशक्त बनाउनु जरुरी छ । अबको समय अनुदानको सही सदुपयोग गरेर कृषिलाई केवल आजको आवश्यकता मात्र होइन, भावी पुस्ताको आधार बनाउनु हो ।

अब कृषि अनुदान व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । अनुदानको दुरुपयोग गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गरी उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । अनुदान वितरण प्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सरकारले निर्मम कदम चाल्नुपर्छ । अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाई वास्तविक कृषकलाई मात्र लक्षित गरिनुपर्छ । साना किसान, महिला र सीमान्तकृत किसानलाई लक्षित गरेर अनुदान वितरण गर्नुपर्छ । नेपाली माटो सुहाउँदो कृषि प्रणालीको विकासका लागि अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरणमा लगानी गर्नुपर्छ । आयातमा निर्भरता घटाएर रैथाने बालीको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । किसानलाई आधुनिक प्रविधिको पहुँच पु¥याई उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काम गर्नुपर्छ ।

वास्तविक किसानले मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गर्दै, अनुदान दाबी प्रक्रियालाई सरल र डिजिटल प्रणालीमार्फत सहज बनाउन सकिन्छ । अनुदानको साटो, किसानहरूलाई व्यावसायिक कृषि ऋणमा पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ऋणको जमानी राज्यले दिने हो भने बैंकहरूले लगानी गर्न हिचकिचाउने छैनन् । यसबाट किसानहरू स्वाभिमानी बन्नेछन् र अनुदानमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । राज्यले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गर्दै बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । उत्पादनले सही मूल्य र समयमै बजार पाउँछ भन्ने विश्वास दिलाउन सके, किसानले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न थप प्रेरित हुनेछन् ।

अनुदानको सही सदुपयोग गरेर कृषिलाई केवल आजको आवश्यकता मात्र होइन, भावी पुस्ताको आधार बनाउनु हो । अनुदानको नाममा भएको दुरुपयोग अन्त्य नगर्दासम्म, कृषि क्षेत्रले चाहिएको गति लिन सक्दैन । उत्पादकत्वमा वृद्धि हुँदैन् ।

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनका लागि अनुदानको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ । अनुदानले मात्र किसानलाई सबल बनाउने होइन, उनीहरूलाई विश्वास दिलाउने संरचना तयार गर्नु सरकारको दायित्व हो । कृषि क्षेत्रको योगदान बढाउन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सरकारले वास्तविक किसानलाई सहायक नीतिहरूमार्फत सशक्त बनाउनु जरुरी छ । अबको समय अनुदानको सही सदुपयोग गरेर कृषिलाई केवल आजको आवश्यकता मात्र होइन, भावी पुस्ताको आधार बनाउनु हो । अनुदानको नाममा भएको दुरुपयोग अन्त्य नगर्दासम्म, कृषि क्षेत्रले चाहिएको गति लिन सक्दैन । उत्पादकत्वमा वृद्धि हुँदैन् ।

सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी र प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुका साथै दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यससँगै, अनुदान नीतिमा आवश्यक सुधार गरी किसानको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने नीतिहरू अपनाउनुपर्ने बेला आएको छ । यसले मात्र कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान र देशको समृद्धि सम्भव बनाउनेछ । नेपालको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको सुधार अपरिहार्य छ । यसका लागि राज्य र सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय र दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ । सरकारले अनुदान दिने मानसिकता त्यागेर किसानलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक सामग्री, वित्तीय पहुँच र बजारको सुनिश्चितता दिने हो भने मात्रै कृषि क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ । अन्यथा, कृषि अनुदान केवल दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको माध्यम बनेर ‘बालुवामा पानी’ हुन पुग्नेछ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.