सम्पादकीय / नेपालमा २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजनीतिक र शासकीय संरचनामा ठूला रूपान्तरण गरेको सत्यलाई नकार्न मिल्दैन् । निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापनासँगै जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण, संघीयता, समावेशिता र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको सपना पूरा भयो ।
मुलुकमा लोकतन्त्रको संरचना स्थापित भयो । संविधान, संसद्, निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायालय र सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता स्थापित भयो । तर यो संरचना बलियो हुनका लागि नेतृत्वको प्रवृत्तिमा पनि रूपान्तरण आवश्यक थियो, जुन दुई दशकपछि पनि देखिएको छैन । त्यो दिन केवल राजनीतिक परिवर्तनको आधारशिला मात्रै थिएन, एउटा सुन्दर सपना थियो । जनजीवनमा समानता, समृद्धि र न्यायको अनुभूति गराउने शासनको । यो याम परिवर्तनको उत्सव मात्र होइन, समीक्षा र आत्ममूल्यांकनको घडी पनि हो । के नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई लोकसम्म पु¥यायो ?
राजनीतिक रूपमा नेपालले महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ । अब मुलुकसँग जनताकै प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान छ, जसले शासनको स्रोत जनतामा निहित हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । शान्ति सम्झौतादेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मका एजेन्डाहरू संवैधानिक रूपमा पूरा भएका छन् । २०५९ र २०६१ का राजा–निर्देशित शासनको अभ्यासलाई अस्वीकार गर्दै जनताले लोकतन्त्रको बाटो रोजेका र खोजेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, शाही सेना सरकारअन्तर्गत ल्याउने निर्णय, राजसंस्थाको खारेजी र शान्ति प्रक्रिया थालनी जस्ता कदमले नेपालको इतिहासमा नयाँ युगको सुरुवात भएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन् ।
गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको संविधान निर्माण भयो । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणमा ऐतिहासिक प्रगति भयो । समानता र स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति प्राप्त भयो ।
तर लोकतन्त्रको मूल्य केवल अधिकारको सूची होइन; त्यो जनताले दैनिक जीवनमा महसुस गर्न सक्ने आत्मविश्वास र अवसरको अनुभूति हो । जनआन्दोलनमा सहभागी भएर परिवर्तनको पक्षमा उभिएको जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित गुणात्मक सुधार देखिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समृद्धिको सपना अझै अधुरो छ ।
दुई दशकको अवधिमा प्रणाली त फेरियो, तर शासन गर्ने प्रवृत्ति उस्तै रह्यो । राजनीतिक नेतृत्वको शैलीमा न पुनरावलोकन देखियो, न सच्चिने संकेत । समानुपातिक प्रणालीलाई दलहरूको सत्ता बाँडफाँडको औजार बनाइनु, भ्रष्टाचारमा शीर्ष नेताहरूको संलग्नता, नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता अभाव, यी सबैले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आत्मामा प्रश्न उठाएका छन् । यो दुई दशकको अवधिमा १६ वटा सरकार गठन हुनु, सोही अनुहारहरू सत्ताको ऐनामा देखिनु अनि सुशासनको नाममा अस्वाभाविक मौनता देखिनु लोकतन्त्रको अवमूल्यन हो । सेवा प्रवाह र समृद्धिको एजेन्डा खोस्टोमा परिणत भएको छ ।
जनप्रतिनिधिको छनोट प्रणालीमा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन, जसले नागरिकको भरोसामा ह्रास ल्याएको छ । नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित भए तापनि नागरिकको सहभागिता, प्रभावकारिता र स्वामित्व संस्थागत हुन सकेको छैन ।संविधान जारी भएपछिको कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा आउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचनामा सीमित हुने खतरा बढ्दो छ । लोकतन्त्रको नाममा गरिने अपारदर्शी निर्णय, गालीगलौज र चरित्र हत्या गर्ने राजनीतिक शैलीले जनतालाई राजनीतिप्रति नै चरम वितृष्णा पैदा गराएको छ ।
अबको प्रमुख एजेन्डा लोकतन्त्रको रक्षा मात्र होइन, त्यसलाई जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु हो । यसको लागि नेतृत्वमा प्रवृत्तिगत रूपान्तरण अपरिहार्य छ । पुस्तान्तरण र नयाँ नेतृत्वको उदयले मात्र जनआकांक्षासँग मेल खाने शासन सम्भव छ । जनआन्दोलनले शक्ति केवल संस्थामा सीमित गर्न खोजेको थिएन; त्यो जनशक्ति र जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहारमा पनि परिवर्तन खोजिरहेको थियो । आज नागरिकको अपेक्षा र नेतृत्वको प्रवृत्तिबीच गहिरो खाडल छ ।
अब प्रश्न व्यवस्था परिवर्तनको होइन, नेतृत्वको चरित्र परिवर्तनको हो । प्रणाली कायम छ, तर प्रवृत्तिमा पुरानोपन छ । लोकतन्त्र भनेको केवल चुनाव वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, जनउत्तरदायी शासन र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने व्यवहारिक संस्कृति हो । राजनीतिक दलहरूले अब आत्मसमीक्षा गर्दै जनमुखी शासनको अभ्यासमा लाग्नुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, रोजगारीको सिर्जना र संविधानको मर्म अनुसार सेवा प्रवाहको विस्तारमा अब ढिला गर्नुहुन्न । लोकतन्त्र भनेको लोकको तन्त्र हो, न नेताको मात्र । यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने, लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहनेछ । परिवर्तनको अर्को चरण यही हो—लोकतन्त्रलाई लोकसम्म पु¥याउने ।
संरचना बनिसकेपछि अब सवाल प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने चरित्र र संस्कृति सुधार्ने हो । लोकतन्त्र कमजोर भयो भनेर निरंकुशताको विकल्प रोज्न खोज्नु गलत हो । लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने हो भने नेतृत्वको आदर्श, सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । जनताले अब परिवर्तन होइन, परिणाम मागिरहेका छन् । समय अझै बित्न बाँकी छ, तर ढिलो हुने क्रम नरोकिए परिणाम अत्यन्तै गम्भीर हुनसक्छ ।
लोकतन्त्र बचाउने हो भने, प्रवृत्तिमै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बेला आएको छ । शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि नेतृत्वको चरित्रमा परिवर्तन नआउँदा जनआकांक्षा अधुरो बनेको छ । लोकतन्त्रले नागरिकको सपना पूरा गरोस् । अर्को वर्ष पनि लोकतन्त्र दिवस आउँछ, त्यसघडी नतिजा देखिनु आवश्यक छ ।
