सम्पादकीय,
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसद्को संयुक्त बैठकमा वाचन गरिएको यस दस्तावेजमा समावेश विषयहरू केवल शाब्दिक उत्सवको रूपमा मात्र नभई संस्थागत सुधार, पहुँचको विस्तार र सेवा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारिएका छन् ।
सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै बीमा प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको योजना हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत निकायहरूबाट छुट्टाछुट्टै सञ्चालित सेवाहरूले दोहोरो खर्च, व्यवस्थापकीय अन्योल र सेवा उपयोगमा अपारदर्शिता सिर्जना गर्दै आएको सन्दर्भमा यस्तो कदम स्वागतयोग्य छ । हरेक वर्ष करीब २१ अर्ब रुपैयाँ दोहोरो रूपमा खर्च भइरहेकाले स्रोतको केन्द्रिकीकरणले सेवा प्रभावकारिता मात्रै होइन, राज्यको वित्तीय अनुशासनमा पनि टेवा पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नीति कार्यक्रममा आएको आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाजस्तो योजना दीर्घकालीन रूपमा प्रभावशाली हुनसक्छ, तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, पाठ्यक्रम र कानुनी संरचना निर्माणको स्पष्ट खाका देखिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक पक्ष यो हो कि यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यमा बल दिँदै “निरोगी नेपाल” जस्ता दृष्टिगत अभियान अघि सारेको छ।
यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कतिपय योजना जस्तै क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, स्नायु, मानसिक रोग आदिको उपचारलाई प्रदेशसम्म विस्तार गर्ने, नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना मनाउने, न्युरो साइन्स सेन्टर स्थापना गर्ने, तथा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेजस्ता प्रस्तावहरू पूर्णतः नयाँ नभई विगतमै उच्चारण भइसकेका छन् । यसले कार्यान्वयनको निरन्तरता भन्दा पनि घोषणामै केन्द्रित भइसकेको सरकारी प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिलाई झल्काउँछ ।
उदाहरणका लागि, क्यान्सर उपचारमा रेडियोथेरापी, शल्यक्रिया र किमोथेरापीको समायोजन आवश्यक हुँदाहुँदै अहिलेको उपचार संयन्त्र अत्यन्त सीमित छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रेडियोथेरापी सेवा उपलब्ध छैन भने वीर अस्पतालमा उपचार पाउन एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाले सेवा विस्तारभन्दा बढी सेवाको गम्भीर अभाव उजागर गर्छ । यसरी देखिएको संरचनागत असन्तुलनमा सुधार नगरीकन मात्र घोषणाले चाहेको प्रभाव पार्न सक्दैन ।
सरकारको नीति नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने भनिए पनि अझै आधारभूत औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा समेत नपुगेको ग्रामीण भूगोललाई लक्षित योजना र पूर्वाधारमा स्पष्ट योजना अभाव देखिन्छ । नागरिक एप र एकीकृत अनलाइन प्रणालीको कुरा गरिएको छ, तर हाल सरकारी अस्पतालमा बिरामीले लाइन बसेर फाइल बनाउने अवस्थासम्म हट्न सकेको छैन । यो व्यावहारिक कार्यान्वयनमै सरकारको कमजोर पक्ष देखिन्छ ।
आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाजस्तो योजना दीर्घकालीन रूपमा प्रभावशाली हुनसक्छ, तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, पाठ्यक्रम र कानुनी संरचना निर्माणको स्पष्ट खाका देखिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक पक्ष यो हो कि यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यमा बल दिँदै “निरोगी नेपाल” जस्ता दृष्टिगत अभियान अघि सारेको छ । यद्यपि सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विधि र संयन्त्र भने अस्पष्ट छन् । त्यसैले सहकार्य घोषणामा मात्रै सीमित हुने खतरा रहन्छ ।
घोषणालाई कार्यान्वयनको धरातलमा झार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक तत्परता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने दीर्घदृष्टि । होइन भने, हरेक वर्ष दोहोरिने घोषणाहरू जनताका लागि केवल दस्तावेजीय आश्वासनमा सीमित रहिरहनेछन् । नीति तथा कार्यक्रम केवल कागजी बाघमा सीमित हुने छ ।
अन्ततः स्वास्थ्य नीतिको सफलताका दुई आधारभूत पक्ष हुन्छन्, स्पष्ट रणनीति र दृढ कार्यान्वयन । नीति तथा कार्यक्रमले उद्देश्य र योजना उल्लेख गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन रणनीति, समयसीमा, स्रोत व्यवस्थापन र मूल्यांकन प्रणालीबारे मौनता राख्नु नै यसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । त्यसैले अहिले आवश्यक छ, घोषणालाई कार्यान्वयनको धरातलमा झार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक तत्परता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने दीर्घदृष्टि । होइन भने, हरेक वर्ष दोहोरिने घोषणाहरू जनताका लागि केवल दस्तावेजीय आश्वासनमा सीमित रहिरहनेछन् । नीति तथा कार्र्यक्रम केवल कागजी बाघमा सीमित हुने छ ।
नीति तथा कार्यक्रमका प्रस्तावहरू सम्भावनाले भरिपूर्ण छन्, तर त्यो सम्भावना साकार हुन योजनाको स्पष्टता, कार्यान्वयनको गतिशीलता र जनताप्रति जवाफदेही नेतृत्वको आवश्यकता अपरिहार्य छ । घोषणाबाट व्यवहारमा पुग्न सक्ने हैसियत बनाउनु अहिलेको प्राथमिक चुनौती हो । कागजी कृत्रिम फूल हेर्दामा सुन्दर लागे पनि यथार्थमा सुगन्ध हुँदैन् नीति तथा कार्यक्रम शासन व्यवस्थाको अक्सिजन हो त्यसैले वाचन गरिएको र लेखिएको नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारिकतामा अनुवाद हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
