सम्पादकीय/सुरेश रानाभाट,
नेपालको कृषि अर्थतन्त्र मुख्यतः मनसुनमा आधारित छ । विशेषगरी तराई मधेशको भूभागलाई नेपालको अन्नभण्डार मानिन्छ, जहाँको जीवनशैली, आर्थिक चक्र र सामाजिक स्वरूप कृषि केन्द्रित छ । तर विडम्बना, यतिबेला देशकै अन्न उत्पादनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने मधेश क्षेत्र गम्भीर जलसंकटको चपेटामा परेको छ । मध्ये साउन हुँदासम्म पनि पर्याप्त वर्षा नहुनु, किसानले रोपाइँ गर्न नपाउनु, घरायसी प्रयोजनका लागि समेत पानीको चरम अभाव हुनुले नेपालको समग्र खाद्य सुरक्षालाई जोखिममा पारेको सन्देश दिन्छ ।
अहिलेको संकट आकस्मिक मात्र नभई दीर्घकालीन बेवास्ताको परिणाम हो । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु यथार्थको स्वीकारोक्ति हो, तर यथार्थको समाधान होइन । सुक्खाको यो समस्या केवल तत्कालीन संकट होइन, विगतका नीति विफलता, अव्यवस्थित शहरीकरण, वन अतिक्रमण, चुरे दोहन, र जल स्रोत व्यवस्थापनमा गरिएको लापरवाहीको परिणाम हो ।
तराई मधेशका जल स्रोतको स्रोतस्थल चुरे क्षेत्र हो, जसले वर्षात्को पानीलाई माटोभित्र भण्डारण गरी भूगर्भीय जलस्रोतलाई सन्तुलनमा राख्ने गर्छ । तर विगत पाँच–छ दशकयता चुरे क्षेत्रको निरन्तर विनाश—मालिका बेचबिखन, अतिक्रमण, गिट्टी–बालुवा दोहनले जलचक्र नै भत्काएको छ । चारकोसे झाडीको विनाश, राजमार्ग निर्माणसँगै बढेको अनियन्त्रित बस्तीकरण, र पर्यावरणीय चेतनाको अभावले तराई मधेशको भूमिगत जलस्रोतहरू सुकाउँदै लगेका छन् । आज धान रोप्ने समय सकिन लाग्दा पनि खेतहरूमा पानी छैनन्, किसानहरूको छाती पोल्दैछ । राज्यको उदासीनताका कारण पानीको भण्डारबाट अन्नको भण्डार बिझाइएका छन् ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गर्नु कानुनी रूपमा उपयुक्त निर्णय हो । तर यस्तो निर्णय वास्तविक राहतको अनुभूति दिलाउन सक्दैन, जबसम्म समन्वित नीति, समयमै कार्यान्वयन र स्थानीय साझेदारी सुनिश्चित हुँदैन । संघीय सरकारले विज्ञ टोली पठाउनु, मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने योजना ल्याउनु राम्रो संकेत हो । तर विगतका कार्यान्वयन इतिहास हेर्दा केवल प्रक्रियामा अल्झिने खतरा अझै बाँकी छ । अब हामीसँग विकल्प छैन, बहुआयामिक समाधान अनिवार्य भइसकेको छ । तत्कालका लागि राहत कार्य, मध्यकालीन उपायस्वरूप वैकल्पिक बाली, भूगर्भीय जलस्रोत उपयोग, जलाशय निर्माण, र दीर्घकालीन उपायका रूपमा वन संरक्षण, चुरे पुनःस्थापना, वर्षा जल संकलन प्रणाली स्थापना अनिवार्य बन्न पुगेका छन् ।
मधेशमा पानीको संकटले अन्न संकट निम्त्याउने खतरा मात्र होइन, समग्र देशको खाद्य सम्प्रभुता र जलवायु सन्तुलनलाई चुनौती दिने खालको हो । यस्तो चुनौतीको सामना गर्न पर्यावरणीय चक्रलाई पुनस्र्थापित गर्ने, नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई सचेत, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने समय आएको छ । प्रसंगवश, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले सुरुआतको सन्देश दिए पनि त्यसले राजनीतिक प्राथमिकता र व्यवस्थापकीय गति पाउन सकेन । अब यो संकटले चेतावनी दिएको छ । यदि आज पनि रणनीतिक हस्तक्षेप गरिएन भने, भोलि अन्नभण्डार नै निर्जल मरुभूमिमा रूपान्तरित हुने खतरा टर्नेछैन ।
अबको प्राथमिकता तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राहत प्याकेजको निर्माण हुनु पर्छ । खानेपानीको व्यवस्था, रोपाइँ र सिँचाइको वैकल्पिक उपाय, वैकल्पिक बालीको बीमा, गण्डक नहर र अन्य सिँचाइ प्रणालीको सरसफाइ तथा मर्मत र खडेरीमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाका लागि सीधा हस्तक्षेप हुनुपर्छ । यससँगै, दीर्घकालीन रणनीति पनि तयार गर्न आवश्यक छ । चुरे संरक्षण, वन क्षेत्र पुनस्र्थापना, अव्यवस्थित उत्खनन रोकथाम, र सहरी विकासको दिगो ढाँचा निर्माण बिना समस्या सुल्झिँदैन । बोरिङ प्रणालीको नियन्त्रण, गहिराइको मापदण्ड र जल पुनर्भरण संरचनाहरू विकास गर्न सरकारी नीति निर्माण अत्यावश्यक भइसकेको छ । आजको मधेसको सुक्खापन केवल एक भौगोलिक क्षेत्रको संकट होइन, यो नेपालको खाद्य सुरक्षाको आधारभूत संकट हो । हामीले हेरिरह्यौं भने, अन्न भण्डारबाट अन्न आयातक बन्न समय लाग्दैन । यो अवस्था केवल मौसम परिवर्तनको परिणाम होइन, राज्यको नीति र संरचनागत कमजोरीको फल हो ।
मधेशको सुक्खा अहिलेको मात्र पीडा होइन, भविष्यको चेतावनी हो । यो केवल कृषि संकट नभई जलवायु संकट, नीति संकट र व्यवस्थापन संकटको समग्र प्रतिबिम्ब हो । अब समय आएको छ, संकटसँग लड्ने होइन, संकटको कारण मेट्ने । अन्नभण्डारको पीडा केवल किसानको मात्रै होइन, समग्र राष्ट्रको साझा सरोकार हो, यसप्रति चुप लाग्नु भनेको भोकमरीलाई निम्त्याउनु हो । अतः सरकारलाई अनुरोध छ, राहत प्याकेजको तुरुन्त घोषणा गरियोस् । तर त्यसको साथसाथै प्रकृति, जननीतिका दीर्घकालीन समाधानतर्फ गम्भीर चिन्तन र कार्यान्वयन गरियोस् । संकटको समाधान घोषणाले होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयनले मात्र हुन्छ । अहिले यही घडी हो रचनात्मक सहकार्यको । संकटको पूर्वतयारी नगर्ने र समस्यालाई चिरकालसम्म लम्ब्याउने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक छ । ‘तराईमा खेत बाँझो नरहोस्’ भन्ने नारा केवल शब्दमा सीमित नहोस्, यो नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा प्रतिबिम्बित होस् । तबमात्र नेपालको खाद्य सुरक्षाको आधार मजबुत बन्नेछ ।