सम्पादकीय,
स्थापनाको छोटो समयमै सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्जन गरेको विश्वास र वित्तीय आकार उत्साहजनक छ । आठौँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा कोषको ढुकुटीमा जम्मा भएको करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ र आबद्ध साढे २६ लाखभन्दा बढी योगदानकर्ताको संख्याले यो संस्था अब नेपालको वित्तीय क्षेत्रको एक बलियो खम्बा बनिसकेको पुष्टि गर्छ । खासगरी निजी, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढेको कोषले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो मात्र बनाएको छैन, नागरिकमा भविष्यप्रतिको भरोसा पनि जगाएको छ । तर, कोषको आकार बढ्दै जाँदा यसको व्यवस्थापन र लगानीको मोडेलमाथि भने गम्भीर बहसको आवश्यकता देखिएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्तिम लक्ष्य भनेकै लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना हो । नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र वृद्धावस्थाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी बिना कुनै पनि राज्यले आफूलाई लोककल्याणकारी दाबी गर्न सक्दैन । नेपालमा तीन दशकअघि वृद्धवृद्धालाई सामान्य भत्ता दिएर सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले २०७२ को संविधान र २०७४ को ऐनमार्फत संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्दै अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको छ । हरेक वर्ष मङ्सिर ११ गते मनाइने सामाजिक सुरक्षा दिवसले राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व र नागरिकको भविष्यप्रतिको निश्चिन्ततालाई पुनर्पुष्टि गर्ने गरेको छ । आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा यसले तय गरेको ‘सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पेन्सनयोग्य समाज र उत्पादकत्व अभिवृद्धि’ को नाराले मात्र होइन, व्यवहारमा देखिएको कोषको विस्तारले पनि एउटा उज्यालो क्षितिजको सङ्केत गरेको छ ।
विगतमा राज्यको ढुकुटीबाट वितरण गरिने निर्वाहमुखी भत्तामा सीमित सामाजिक सुरक्षा अब ‘योगदान’ मा आधारित हुनु नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा भएको एउटा क्रान्तिकारी फड्को हो । २०७५ सालमा औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु भएको यो अभियानमा अहिले अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू समेटिनु सुखद पक्ष हो । यसले सामाजिक सुरक्षालाई केवल सरकारी कर्मचारी वा ठुला उद्योगका श्रमिकको पेवा नबनाई आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याएको छ । कोषमा हालसम्म जम्मा भएको सवा खर्बभन्दा बढी रकम र बढ्दो योगदानकर्ताको संख्याले नागरिकको यो प्रणालीप्रतिको विश्वास बढेको देखिन्छ । राज्यलाई वार्षिक रूपमा पर्ने करिब तीन खर्बको सामाजिक सुरक्षा दायित्वलाई भविष्यमा यही योगदानमा आधारित कोषले प्रतिस्थापन गर्दै लैजाँदा राज्यको व्ययभार घट्ने र अर्थतन्त्र दिगो हुने स्पष्ट छ ।
अहिले कोषको लगानी रणनीति सुरक्षामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । कोषले आफ्नो अधिकांश रकम सरकारी ऋणपत्र, वाणिज्य बैङ्कहरूको मुद्दती निक्षेप र योगदानकर्तालाई सापटी दिनमा सीमित राखेको छ । निस्सन्देह, योगदानकर्ताको पसिनाको कमाइ सुरक्षा गर्नु कोषको प्राथमिक दायित्व हो । तर, झन्डै एक खर्बको पुँजीलाई केवल बैंकको ब्याज खाने परम्परागत शैलीमा सीमित राख्दा यसले दीर्घकालीन रूपमा उच्च प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले जलविद्युत् तथा पूर्वाधारका ठुला परियोजनामा लगानी गरेर देशको विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याइरहेको दृष्टान्त हाम्रासामु छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि अब मुद्दती निक्षेपको ‘कम्फर्ट जोन’ बाट बाहिर निस्केर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
विज्ञहरूले औँल्याएझैँ, कोषले तरलता र प्रतिफलबिच सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ । योगदानकर्तालाई आवश्यक पर्दा तत्काल रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने अर्कोतिर मुद्रास्फीतिलाई जित्ने गरी प्रतिफल दिनुपर्ने चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा कन्सोर्टिअम मोडलमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नु सुरक्षित र फलदायी विकल्प हुन सक्छ । यसबाहेक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको योगदानलाई निरन्तरता दिनु अर्को चुनौती हो । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र खर्च हुन नदिई कोषमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सके यसले दोहोरो फाइदा पुग्नेछ । सामाजिक सुरक्षा कोष अब केवल रकम सङ्कलन गर्ने ‘भकारी’ मात्र बन्नु हुँदैन । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ‘इन्जिन’ को भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारले पनि नीतिगत गाँठाहरू फुकाएर कोषको रकमलाई सुरक्षित तवरले उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक छ ।
यो अभियानमा चुनौतीका पहाडहरू अझै अग्ला छन् । श्रम ऐन, २०७४ ले स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै पनि कतिपय रोजगारदाताहरू अझै पनि कोषमा सूचीकृत हुन हिचकिचाउनु विडम्बनापूर्ण छ । रोजगारदाताहरूले सामाजिक सुरक्षालाई ‘अतिरिक्त व्ययभार’ वा ‘कर’ का रूपमा बुझ्ने भूल गरिरहेका छन् । यथार्थमा, कोषमा आबद्ध हुनु भनेको रोजगारदाताका लागि कानुनी दायित्वबाट मुक्ति हो । उपदान, सञ्चय कोष, औषधोपचार र दुर्घटना बिमाको दायित्व कोषले बहन गरिदिने हुँदा यसले रोजगारदातालाई नै लाभ पुग्छ । सुरक्षित श्रमिकले नै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्छन् र अन्ततः त्यसले उत्पादकत्व बढाउँछ भन्ने सत्यलाई रोजगारदाताले आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । असल श्रम सम्बन्धको कडी नै सामाजिक सुरक्षा हो । अबको बाटो भनेको दायरा विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । निजी क्षेत्रलाई कानुन मान् भनेर दबाब दिने सरकारले आफ्नै मातहतका करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । उदाहरण सरकार आफैँ बन्नुपर्छ । साथै, राज्यले छरिएर रहेका विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउनु अपरिहार्य छ ।
सामाजिक सुरक्षा केवल भविष्यको बचत मात्र होइन, यो वर्तमानको भरोसा र राष्ट्रिय समृद्धिको इन्धन पनि हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले ‘माग्ने र दिने’ परम्परागत सम्बन्धलाई अन्त्य गर्दै नागरिकलाई र
