सम्पादकीय/
नेपालको उच्च शिक्षाको धरोहर मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) पछिल्लो समय प्राज्ञिक उन्नयनको साटो सम्पत्ति हिनामिना र जग्गा अतिक्रमणको विषयले चर्चामा छ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको परिकल्पना र तत्कालीन शासकहरूको दूरदर्शिताले स्थापित यो विश्वविद्यालय आज भू–माफिया, व्यापारी, सरकारी निकाय र राजनीतिक पहुँचवालाहरूको ‘कब्जा’ मा पर्नु लज्जास्पद विषय हो ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति’ ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले त्रिविको करिब २४ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको र चरम दुरुपयोग भइरहेको तथ्य उजागर गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अतिक्रमण हटाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने दिशामा ठोस प्रगति नहुनुले राज्य संयन्त्रको लाचारी र त्रिवि नेतृत्वको अकर्मण्यतालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
त्रिविको जग्गा अतिक्रमण कुनै सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन; यो त राज्यको सम्पत्तिमाथि गरिएको संगठित अपराध हो । प्रतिवेदन अनुसार, त्रिविको स्वामित्वमा रहेको ५ हजार २१८ रोपनी जग्गामध्ये ठुलो हिस्सा विभिन्न बहानामा व्यक्तिका नाममा, संघसंस्थाका नाममा र सरकारी निकायकै कब्जामा पुगेको छ ।
नैकापको १२५ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता नै गायब पारिनु, बल्खुको जग्गामा व्यापारीले बसपार्क चलाउनु र लुभुको ३७५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण हुनुले त्रिवि प्रशासन कति निरीह छ भन्ने देखाउँछ ।
अझ विडम्बनापूर्ण कुरा त के छ भने, जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी र प्राध्यापक सङ्घजस्ता जिम्मेवार निकायहरू नै अतिक्रमणका मतियार बनेका छन् । प्राध्यापक सङ्घले जग्गा भाडामा लगाएर सटर चलाउनु, पेट्रोल पम्प र नर्सरीलाई जग्गा बाँड्नु प्राज्ञिक मर्यादा विपरीतको कार्य हो ।
शिक्षाको मन्दिरलाई ‘व्यापारिक कम्प्लेक्स’ बनाउने छुट कसैलाई छैन । सरकारी निकायहरू प्रहरी वृत्त, खानेपानी बोर्ड, र बागवानी केन्द्रले समेत त्रिविको स्वीकृति बिना वा बलमिच्याइँ गरेर जग्गा ओगट्नुले ‘बाडीÞले नै खेत खाएको’ उखान चरितार्थ गरेको छ ।
त्रिविको जग्गा अतिक्रमण हुनुको पछाडि मुख्य दुई कारण छन्, कमजोर कानुनी प्रतिरक्षा र बलियो राजनीतिक संरक्षण। नैकापको जग्गा सर्वोच्च अदालतले त्रिविकै भएको ठहर गर्दा पनि फिर्ता ल्याउन नसक्नुले त्रिविको कानुनी शाखाको अक्षमता पुष्टि गर्छ। अर्कोतर्फ, ल्याब स्कुलजस्ता संस्थाहरू पूर्वशिक्षामन्त्री र सांसदहरूकै संरक्षणमा सञ्चालन हुनुले नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना पेस गरेको छ ।
जब विश्वविद्यालयको जग्गा निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिन्छ र त्यसमा राजनीतिक दलको झन्डा गाडिन्छ, तब सुशासनको आस गर्नु बेकार हुन्छ । गणतन्त्र स्मारक, क्रिकेट रङ्गशाला वा अन्य ‘राष्ट्रिय गौरव’ का नाममा त्रिविको शैक्षिक वातावरण बिथोल्ने गरी जग्गा टुक्राउँदै जाने हो भने भोलि यो विश्वविद्यालयसँग कक्षाकोठा बनाउने जमिन पनि बाँकी रहने छैन ।
त्रिताल समितिले स्पष्ट रूपमा अतिक्रमणकारीहरूको नाम र विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, सरकार र त्रिवि प्रशासनबिचको समन्वय अभावले कार्यान्वयन प्रक्रिया गिजोलिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय त्रिविकै रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा समिति बनाउन चाहन्छ भने त्रिवि पदाधिकारीहरू अर्को उच्चस्तरीय सरकारी समिति खोजिरहेका छन् । यो ‘समिति माथि समिति’ बनाउने खेलले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि अल्झाउने नियत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिए पनि मातहतका निकायले टेरेका छैनन् । काम गर्नुभन्दा कुरा बढी गर्ने र संवेदनशील विषयलाई ढाकछोप गर्ने पुरानै रोग यहाँ पनि बल्झिएको छ । यदि सरकार साँच्चिकै गम्भीर हुने हो भने, अतिक्रमण हटाउन अर्को समितिको आवश्यकता पर्दैन; जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयको सहयोगमा तत्काल एक्सनमा जान सकिन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण केवल आर्थिक हानिको विषय मात्र होइन, यो त मुलुकको शैक्षिक भविष्यमाथिको खेलबाड हो । विश्वविद्यालयलाई गरिखाने भाँडो बनाउने र यसको सम्पत्ति दोहन गर्ने छुट कसैलाई छैन । अब टालटुले समाधानले पुग्दैन, निर्मम र निर्णायक कदम चाल्नैपर्छ ।
सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएका जग्गाहरू तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । जग्गा हिनामिनामा संलग्न पूर्वपदाधिकारी, कर्मचारी, भू–माफिया र राजनीतिक संरक्षण दिने व्यक्तिहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गहिरो छानबिन गरी मुद्दा चलाउनुपर्छ ।
त्रिविको जग्गा शैक्षिक प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै पनि काममा लिज, भाडा वा भोगाधिकार दिन नपाइने गरी सिनेटबाट कडा नीति पारित गरिनुपर्छ । त्रिविको सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख राखी सीमाङ्कन र तारबार गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी यसको सम्पत्ति र स्वायत्तताको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
त्रिविको गुमेको जग्गा फिर्ता ल्याउनु भनेको केवल जमिनको टुक्रा जोड्नु होइन, यो त संस्थाको गुमेको साख र गरिमा फर्काउनु पनि हो । यदि सरकार र त्रिवि नेतृत्वले अहिले पनि खुट्टा कमाउने हो भने, भावी पुस्ताले उनीहरूलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनन् । शिक्षाको मन्दिरमा भइरहेको यो अन्यायको खेती अब सधैँका लागि बन्द हुनैपर्छ ।
