सम्पादकीय,
मुलुकको सबैभन्दा जेठो र ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएको छ । पार्टीभित्र लामो समयदेखि गुम्सिएको असन्तुष्टि, नेतृत्वको अकर्मण्यता र जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको बाह्य दबाबका बिच महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा भएको ‘विशेष महाधिवेशन’ ले नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । यो घटना केवल नेतृत्व परिवर्तनको आन्तरिक कसरत मात्र होइन; यो त नेपालको दलीय राजनीतिमा विधि, थिति र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पुनःस्थापनाको प्रयास पनि हो । तर, संस्थापन पक्ष शेरबहादुर देउवा समूहले देखाएको हठ र कारबाहीको शृङ्खलाले कांग्रेसलाई वैधानिक सङ्कटको भुमरीमा फसाएको छ, जसको निरूपण अब निर्वाचन आयोगको कोर्टमा पुगेको छ ।
पुराना अनुहार र पुरानै शैलीले अबको निर्वाचन २०८२ फागुन २१ मा कांग्रेसले जनविश्वास जित्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष गलत छैन । तसर्थ, यो विशेष महाधिवेशनलाई ‘समानान्तर गतिविधि’ वा ‘फुट’ को संज्ञा दिनु भन्दा पार्टी रूपान्तरणको अन्तिम प्रयासका रूपमा बुझ्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा १७ (२) ले केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेमा ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था गरेको छ । गगन–विश्व समूहले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गराउँदा पनि देउवा नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु विधानको ठाडो उल्लङ्घन थियो । पार्टीको नियमित महाधिवेशन समयमै गर्न नसक्ने, विधानसम्मत मागलाई सम्बोधन नगर्ने र उल्टै म्याद थपेर सत्ता लम्ब्याउन खोज्ने प्रवृत्तिविरुद्धको यो विद्रोह बाध्यात्मक कदम हो ।
जेनजी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तनको सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै कांग्रेसलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन खोज्नु महामन्त्रीद्वयको राजनीतिक सुझबुझ देखिन्छ । पुराना अनुहार र पुरानै शैलीले अबको निर्वाचन २०८२ फागुन २१ मा कांग्रेसले जनविश्वास जित्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष गलत छैन । तसर्थ, यो विशेष महाधिवेशनलाई ‘समानान्तर गतिविधि’ वा ‘फुट’ को संज्ञा दिनु भन्दा पार्टी रूपान्तरणको अन्तिम प्रयासका रूपमा बुझ्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
कुनै समय नेपाली राजनीतिमा ‘प्रजातान्त्रिक योद्धा’ को छवि बनाएका शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्ध भने निकै दुःखद र विवादित बन्न पुगेको छ । २०५९ सालमा पार्टी फुटाएर ‘कांग्रेस प्रजातान्त्रिक’ गठन गरेको कलङ्क बोकेका देउवाले २०८२ सालमा आएर फेरि पार्टीलाई विभाजनको सङ्घारमा पु¥याएका छन् । समयको पदचाप बुझेर सम्मानजनक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको साटो, उल्टै बहुमतको आवाजलाई कुल्चने र महामन्त्रीहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णयले उनको लोकतान्त्रिक छविमा कालो पोतेको छ ।
एकपटक पार्टी फुटाइसकेको व्यक्तिले फेरि पनि विधिको साटो व्यक्तिको सर्वोच्चता लाद्न खोज्नु ‘सेक्सपियरेली दुःखान्त’ जस्तै हो । आफ्नै इतिहास र योगदानलाई आफैँले भत्काउँदै देउवा जसरी हठ प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यसले उनलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याएको छ । यदि उनले समयमै लचिलो भएर निकास दिएको भए, कांग्रेस एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा जान सक्थ्यो । तर, ‘म नै सर्वेसर्वा हुँ’ भन्ने अहङ्कारले अन्ततः उनलाई नै किनारा लगाउने निश्चित छ ।
बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको र मेलमिलापको नीति अङ्गिकार गरेको पार्टी आज आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्नमा चुक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । देउवा पक्षले कारबाही फिर्ता लिएर विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेट स्वीकार गर्नु नै अहिलेको उत्तम निकास हो ।
अब कांग्रेसको भविष्य र आसन्न निर्वाचनको सुनिश्चितता निर्वाचन आयोगको निर्णयमा अडिएको छ । आयोगका सामु दुई वटा दाबी छन्, एकातिर देउवा पक्षको ‘संस्थापन’ दाबी, जसले विधानको प्रक्रिया मिचेर कारबाहीको डन्डा चलाएको छ; अर्कोतिर गगन–विश्व पक्षको ‘विशेष महाधिवेशन’ को निर्णय, जसले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको म्यान्डेट र विधानको धारा १७ (२) को आधार प्रस्तुत गरेको छ ।
कानुनी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा, बहुमत प्रतिनिधि उपस्थित भएर गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ र ४३ ले दलको विवाद निरूपण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । आयोगले केवल प्राविधिक कुरामा अल्झिएर होइन, पार्टीको विधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास र बहुमतको कदर गर्दै निर्णय लिनुपर्छ । विगतमा नेकपा (नेकपा) को विवादमा आयोगले देखाएको अकर्मण्यता र ढिलासुस्ती यहाँ दोहोरिनु हुँदैन । माघ ६ गते प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय भएकाले आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा निर्णय दिनु अनिवार्य छ । आयोगको निर्णयले केवल एउटा पार्टीको आधिकारिकता मात्र तोक्ने छैन, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ‘विधिको शासन’ कि ‘व्यक्तिको सनक’ हाबी हुने भन्ने नजिर पनि स्थापित गर्नेछ ।
अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसभित्रको यो लडाइँ पदको लागि मात्र होइन, पद्धतिको लागि हो । बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको र मेलमिलापको नीति अङ्गिकार गरेको पार्टी आज आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्नमा चुक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । देउवा पक्षले कारबाही फिर्ता लिएर विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेट स्वीकार गर्नु नै अहिलेको उत्तम निकास हो । तर, यदि संस्थापन पक्षले हठ त्याग गरेन भने निर्वाचन आयोगले विधि र विधानको पक्षमा निडर भएर फैसला सुनाउनुपर्छ ।
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चालेको कदम जोखिमपूर्ण भए पनि समयसापेक्ष छ । कांग्रेसलाई कर्मचारीतन्त्र जस्तो पार्टीबाट लोकतान्त्रिक पार्टीमा रूपान्तरण गर्न यो धक्का आवश्यक थियो । अबको कांग्रेस कस्तो हुने, यथास्थितिवादीहरूको क्लब कि परिवर्तनकारीहरूको मञ्च ? यसको फैसला आयोगको निर्णय र आम कार्यकर्ताको विवेकले गर्नेछ । तर एउटा कुरा निश्चित छ, समयको वेगलाई रोक्न खोज्नेहरू आफैँ बग्लान्, तर परिवर्तन रोकिने छैन । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो गौरवमय इतिहास जोगाउने हो भने, उसले जेनजी पुस्ताको भावना र लोकतान्त्रिक विधिलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन ।
