सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सर्वशक्तिमान् कानुनी निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। नागरिकका मौलिक अधिकारको रक्षा गर्ने, संविधानको व्याख्या गर्ने र राज्यका अन्य अंगहरूलाई कानुनी सीमाभित्र राख्ने अन्तिम जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हो। तर, जब न्याय दिने पवित्र स्थलका सर्वोच्च निकायका बहालवाला न्यायाधीशहरू नै बिचौलियाको सञ्जाल, अपारदर्शी संवाद र आर्थिक लेनदेनका गम्भीर आरोपको कठघरामा उभिन्छन्, तब समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुनी राज्यको जगै थर्किन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र फिक्सर वा बिचौलियाको आरोप लागेका इनम सापकोटाबीच भएको ह्वाट्सएप संवाद, होटेलमा भएको अनौपचारिक भेटघाट तथा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित अन्य पदाधिकारीहरूको नाम जोडिएर सार्वजनिक भएका वित्तीय विवरणहरूले नेपाली न्यायपालिकालाई इतिहासकै संवेदनशील र चिन्ताजनक मोडमा ल्याइदिएका छन्। यस्तो स्थितिमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार वा व्यक्तिगत खण्डन विज्ञप्तिमा मात्रै सीमित रहेर विषयलाई सामान्यीकरण गर्ने वा दरीमुनि दबाउने चेष्टा गरियो भने त्यसले न्यायपालिकाप्रतिको सर्वसाधारणको अन्तिम आस्थालाई सदाका लागि ध्वस्त पारिदिनेछ।
न्यायाधीशको निष्ठा र आचरण शङ्काको घेरामा पर्नु केवल व्यक्ति विशेषको कमजोरी मात्र होइन, यो त नागरिकले न्याय पाउने संवैधानिक ग्यारेन्टीमाथिको घातक प्रहार हो।
बिचौलियाको सञ्जाल र न्यायिक आचारसंहिताको धज्जी
सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप संवाद र तथ्यहरूले विचाराधीन मुद्दाहरूमा कसरी बिचौलियाहरूले पहुँच स्थापित गरिरहेका छन् भन्ने डरलाग्दो दृश्य उजागर गरेका छन्। विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा थुनामुक्त सम्बन्धी रिटमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चासो रहेको भन्दै बिचौलिया सापकोटाले न्यायाधीश फुयाललाई मेसेज पठाउनु र त्यसको जवाफमा न्यायाधीश फुयालले आदेशको विवरण दिँदै होटेल हिमालयमा साँझ भेट्ने प्रस्ताव गर्नु न्यायिक आचारसंहिता २०७४ को प्रत्यक्ष र खुला उल्लङ्घन हो।
न्यायाधीशको आचारसंहिता अनुसार कुनै पनि न्यायाधीशले न्यायिक कार्य गर्दा बाह्य दबाब, भनसुन वा आग्रहबाट मुक्त भई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ र विवादका पक्षहरूसँग हुनसक्ने अनौपचारिक सम्पर्कबाट टाढा रहनुपर्छ। यद्यपि, न्यायाधीश फुयालले आफू आर्थिक वा नैतिक रूपमा विचलित नभएको र मुद्दाको गुणदोषका आधारमा निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएका छन्, तर विचाराधीन मुद्दाका विषयमा शक्ति केन्द्रको प्रतिनिधि दाबी गर्ने व्यक्तिसँग निरन्तर संवाद गर्नु र निजी स्थानमा भेटघाट गर्नु आफैँमा गम्भीर न्यायिक विचलन हो। न्यायिक स्वच्छताको मर्म भनेको न्यायाधीश आफैँ स्वच्छ हुनु मात्र होइन, उनको व्यवहारले बाह्य प्रभाव वा अस्वाभाविक हिमचिमको कुनै पनि शङ्का उत्पन्न हुन नदिनु पनि हो।
संवैधानिक मर्यादा र न्यायिक आचारसंहितालाई पन्छाएर होटेलका कोठा र ह्वाट्सएपका च्याटमा न्यायको मोलमोलाइ हुनु लोकतन्त्रका लागि विनाशकारी परिदृश्य हो।
महाअभियोगको त्रास, राजनीतिक संरक्षण र संस्थागत धरातल
यस प्रकरणको अर्को गम्भीर र दुखद पाटो भनेको सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरू नै राजनीतिक संरक्षण र महाअभियोगको त्रासबाट मुक्त हुन नसक्नु हो। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिसँगै वरिष्ठता मिचिएको विषय र त्यसपछि सिर्जना भएको आन्तरिक खिचाताणका बीच न्यायाधीशहरूले महाअभियोगबाट बच्न बिचौलिया वा अनौपचारिक माध्यमलाई सेतुका रूपमा प्रयोग गरेको स्पष्टीकरण आफैँमा लज्जास्पद छ।
संविधानले संसद्लाई न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने अधिकार दिएको छ, तर विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबराका हकमा संसद्मा प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले महाअभियोगको हतियार प्रयोग गरिएका कारण न्यायाधीशहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास र असुरक्षा सिर्जना भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। तर, त्यसै असुरक्षाको बहानामा न्यायाधीशहरू बिचौलियाको दैलो चहार्न जाने वा राजनीतिक शक्तिको ओत लाग्न खोज्ने हो भने उनीहरूले निष्पक्ष न्याय कसरी सम्पादन गर्न सक्छन्? त्रसित र राजनीतिक रूपमा असुरक्षित न्यायाधीशले नागरिकलाई राज्यको स्वेच्छाचारिताबाट संरक्षण दिन सक्दैनन्। शक्ति सन्तुलनको मर्म अनुसार न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई कानुनी सीमामा राख्नुपर्नेमा उल्टै राजनीतिक संरक्षणको प्रलोभनमा पस्नुले न्यायालयको संस्थागत स्वायत्ततामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
जब न्यायपालिका स्वयं राजनीतिक संरक्षणको भिक माग्न थाल्छ, तब नागरिकका मौलिक हक र संविधानको रक्षा गर्ने अन्तिम ढाल आफैँ ढल्छ।
विगतका विवादास्पद नजिर र फुलकोर्टको अकर्मण्यता
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालका हकमा जोडिएका यी विवादहरू पहिलो पटक भने होइनन्। विगतमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासले नै न्यायाधीश फुयालले क्षेत्राधिकार मिचेर एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने अनौठो आदेश दिएको भन्दै फैसलामै कडा न्यायिक टिप्पणी गरेको इतिहास छ। त्यसै गरी, नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाहद हटाउने विवादमा एक साताभित्रै आदेश उल्टिनु, काभ्रेको इँटाभट्टा सम्बन्धी मुद्दामा फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा परमादेश र पूर्णपाठमा रिट खारेज लेखिनु, तथा सैनिक अधिकारी प्रेमबहादुर शाहीको मुद्दामा सैनिक अदालतको मिसिलमै न्यायाधीश फुयालसँगको अस्वाभाविक संवाद समेटिनु जस्ता घटनाक्रमले उनको न्यायिक क्षमता र नियतमाथि पहिलेदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
यी तमाम गम्भीर घटनाक्रम र सर्वोच्च अदालतभित्रै बिचौलियाको सञ्जाल सार्वजनिक भइसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले बोलाएको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको फुलकोर्ट पूर्ण बैठक कुनै ठोस निर्णय र अडानविना निष्कर्षविहीन रूपमा उठ्नु झनै खेदजनक छ। आफ्नै सहकर्मी र नेतृत्वमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्दा फुलकोर्टले संस्थागत रूपमा कडा कदम चाल्नुको साटो मौनता साध्य गर्नुले न्यायालयभित्रको अकर्मण्यता र गुटबन्दीलाई मात्र मलजल गर्दछ।
बिचौलियामुक्त र भाइरसरहित न्यायपालिका बनाउनका लागि व्यक्ति होइन, विधिको शासनलाई सर्वोपरि राखेर कठोर कदम चाल्नुको विकल्प छैन।
निष्पक्ष अनुसन्धान, बारको माग र शुद्धीकरणको मार्गचित्र
नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले यस प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सार्वजनिक भएका आरोप र विवरणहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिन गर्न माग गरेका छन्। नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले भनेझैँ, यस घटनालाई न्यायपालिकाबाट बिचौलिया उन्मूलन गर्ने प्रस्थान विन्दुका रूपमा लिई संयुक्त निष्पक्ष संयन्त्रमार्फत छानबिन गरिनुपर्छ। अबको बाटो भनेको विषयान्तर वा तदर्थवाद होइन। न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास जोगाउन देहायका कदमहरू अविलम्ब चालिनु अनिवार्य छ:
उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन संयन्त्र: न्याय परिषद्, प्रहरी अनुसन्धान र कानुनी विज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी ह्वाट्सएप संवाद, वित्तीय विवरण र सञ्चारमाध्यममा आएका कागजातहरूको वैज्ञानिक परीक्षण गरिनुपर्छ।छानबिन अवधिभर इजलासबाट अलग्गिनु: आचरण सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष छानबिनका लागि अनुसन्धानको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म इजलासबाट बाहिरै बस्ने उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्छ। पद र हैसियतभन्दा माथि कारबाही: यदि अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित भएमा पद वा हैसियतको पर्वाह नगरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ र आरोप प्रमाणित नभएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिको मर्यादा र संस्थाको प्रतिष्ठा सुरक्षित राखिनुपर्छ। पारदर्शी इजलास र पेसी व्यवस्थापन: संवैधानिक इजलास गठन तथा पेसी तोक्ने प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीशको पिक एन्ड चुजको स्वेच्छाचारिता अन्त्य गरी गोलाप्रथा वा वरिष्ठताका आधारमा पारदर्शी प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा कुनै शासक वा न्यायाधीशको निजी पेवा होइन; यो त हजारौँ नागरिकको बलिदान र संवैधानिक अभ्यासबाट निर्मित लोकतन्त्रको प्राण हो। इनम सापकोटा प्रकरणले सर्वोच्च अदालतभित्र झाँगिएको बिचौलियाको जालो, राजनीतिक पहुँचको होडबाजी र न्यायिक आचरणको सङ्कटलाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ। यदि अहिले पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र न्याय परिषद्ले आँखा चिम्लिएर यसलाई सामान्यीकरण गर्न खोजे भने न्यायपालिकाप्रतिको नागरिक विश्वास सधैँका लागि समाप्त हुनेछ। न्यायको मन्दिरलाई बिचौलिया र फिक्सरहरूको क्रिडास्थल बन्न नदिन, भ्रष्टाचार र अनौपचारिक राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न अविलम्ब निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनै पर्छ। दोषीलाई कडा सजाय र निर्दोषलाई सम्मानजनक सफाई दिँदै न्यायालयको खस्किँदै गएको साख पुनरुत्थान गर्नु नै आजको साँचो राष्ट्रिय र संवैधानिक दायित्व हो।