सम्पादकीय
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटले अपेक्षाभन्दा बढी चर्चा पाएको छ । यसको कारण अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको राजनीतिक पृष्ठभूमि मात्रै होइन, वर्तमान सत्ता गठबन्धनको चरित्र झल्किने बजेटको संरचना पनि हो । बजेट पेस हुनासाथ यसको विविध पक्षबारे जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, कर्मचारी, गृहिणीदेखि आम जनसमुदायसम्मले बहस थालेका छन् । यसले देखाउँछ कि अब बजेट केवल दस्तावेज मात्र नभई जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राजनीतिक साधन बनेको छ । प्रस्तुत १९.६४ खर्ब रुपैयाँको बजेट न केवल आर्थिक र राजस्व व्यवस्थापनको नक्सा हो, यो सरकारको नीति–प्राथमिकताको घोषणापत्र पनि हो । संसदीय ऐन र संविधान बमोजिम प्रस्तुत गरिएको बजेटले चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ, तर संरचनागत सुधार र वास्तविक कार्यान्वयनका सवालहरू अझै रहेका छन् ।
वर्तमान बजेटले सूचना प्रविधिदेखि सामाजिक न्याय, खेलकुद, स्वास्थ्य बीमा, सहकारी समस्या समाधान, दलित भूमिहीनको भूमिस्वामित्व, विद्यार्थी शिक्षक समायोजन, जलन उपचार केन्द्रजस्ता विविध क्षेत्रमा सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क तथा एआइ सेन्टरको घोषणा, महिला उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य बीमाको सक्रिय पुनर्संरचना, सहकारीको अपचलनविरुद्ध स्पष्ट नीति, जलन उपचार सेवा, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि पुनःस्थापनाको व्यवस्था जस्ता घोषणा स्वागतयोग्य छन् ।
यी प्रावधानले समावेशिता, सामाजिक न्याय, प्रविधि–मैत्री सोच र जनमुखी सेवाप्रति सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछ । बजेटको लैंगिक संवेदनशीलता र क्षेत्रीय विविधता समेट्न खोजिएको प्रयासलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउन सके यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । बजेटले युवालाई लक्षित रोजगारी प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ, जुन सकारात्मक पहल हो । शिक्षा मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले मानव पूँजी निर्माणमा लगानी गर्ने सरकारको मनसाय प्रकट गर्छ । तर शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि विनियोजनसहित कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
तर यी सकारात्मक पक्षहरूबीच बजेटले पुरानै शैलीको गल्ती दोहोर्याएको देखिन्छ । बजेटमा सपना धेरै छन् तर कार्यान्वयन अस्पष्ट । बनिसकेका विमानस्थलको प्रयोगबारे गम्भीर छलफल नगरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा, निष्प्रभावी विश्वविद्यालयहरूलाई पुनरावलोकन नगरी नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणविहीनता, अनि काठमाडौँमा मनोरेल र मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणाले बजेटको व्यवहारिकता र प्राथमिकताको प्रश्न उठाउँछ ।
यति मात्र होइन, सुशासन र सेवाप्रवाहमा सुधारको स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्न नसक्नु बजेटको गम्भीर कमजोरी हो । जनताले दैनिक सरकारी सेवामा भोग्दै आएको असहजता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारको चक्रब्युहजस्ता विषयहरूबारे मौन रहनुले बजेटको जनउत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँछ । बजेटको कुल रकममध्ये ६०.१% चालु खर्चमा, २०.८% पुँजीगत खर्चमा र १९.१% वित्तीय व्यवस्थामा छुट्याइएको छ । अर्थात्, बजेटको झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च र ऋण तिर्नेमा केन्द्रित छ । विकास निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि अपेक्षित लगानीको अनुपात तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ । यसले विकासका दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्ने सम्भावना छ ।
निजी क्षेत्र उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना, उद्योगमैत्री नीति, लगानी सुरक्षाजस्ता विषयमा स्पष्ट दिशानिर्देश खोजिरहेको छ । तर बजेटले अपेक्षा गरेजस्तो नीति स्थायित्व, विश्वासको वातावरण र पूँजी परिचालनको ग्यारेन्टी दिन सकेको छैन । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि ऋण सुलभ बनाउने र स्थायी बजार संरचना तयार पार्ने प्रतिबद्धता नआउनुले बजेटको गहिरो कमजोरी देखिन्छ । बजेटले बैंकमा थुप्रिएको पूँजीलाई उत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने थियो । तर, त्यसतर्फ देखिएको मौनता सन्देहजनक छ । यद्यपि, ३ करोडभन्दा कमका योजनाहरू निर्माण नगर्ने कानुनी प्रावधान स्वागतयोग्य छ, जसले अनुत्पादक ‘कनिका’ योजनाहरूको शृङ्खला रोक्न मद्दत पुग्नेछ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कुल राजस्व १३ खर्ब १५ अर्ब उठ्ने अनुमान गरेका छन्, जबकि बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट जुटाउने योजना छ । निरन्तर बढ्दो ऋणभारले वित्तीय स्वायत्ततामा असर पार्न सक्ने चिन्ता स्पष्ट देखिन्छ । खुम्चिएको आयातले राजस्व घटेको पृष्ठभूमिमा यो बजेटले आन्तरिक स्रोत परिचालनको दीर्घकालीन उपाय भने देखाउन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरूको तलब नबढाइए पनि महँगी भत्ता मासिक ५,००० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यो राहत कदम भए पनि कर्मचारीहरूको तलबसहितको समग्र सेवा संरचनाको पुनरावलोकन वाञ्छनीय देखिन्छ । बजेटले पेन्सन र नियमित तलब भुक्तानीका लागि अब समस्या देखिन थालेको संकेत पनि दिन्छ, जुन दीर्घकालीन आर्थिक अनुशासनको प्रश्न हो ।
चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर ४.६१% हो भने आगामी वर्षको लक्ष्य ६% रहेको छ । सरकारले क्रेडिट रेटिङ सुधार, निजी क्षेत्रबाट पुँजी र प्रविधि आकर्षण, तथा आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जस्ता संकल्पहरू राखेको छ । तर विगतमा यस्ता घोषणाहरूको कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको अनुभवले यथार्थवादी शङ्का पैदा गर्छ । शिक्षा, गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । यिनै क्षेत्रले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन् ।
संस्कृति, पर्यटन र सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ, जबकि देशको आर्थिक सम्भावना प्रवर्धनमा यी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय हुनसक्थ्यो । स्वास्थ्य बीमाको निरन्तरताका लागि १० अर्ब र शिक्षकहरूका माग सम्बोधनका लागि १० अर्ब १६ करोड