पोखरा,
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य उत्तम पौडेललाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन्।
मेयर आचार्यले सार्वजनिक रूपमा सम्बोधन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले कानुन हातमा लिएर नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार पोखरा महानगरपालिका नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा पहिले २० हजार १०६ सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई निस्सा वितरण गर्ने स्थानीय तह हो। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण वडा कार्यालय र सम्बन्धित निकायबाट कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुने तथा लालपुर्जा वितरणको पनि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया रहेको उनले उल्लेख गरे।
मेयर आचार्यले पहिलो चरणमा पोखरा बसपार्क र फिर्के क्षेत्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै काम भइरहेको जानकारी दिए। महानगरको उद्देश्य कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई लक्षित गर्नु नभई वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नु र लामो समयदेखि रोकिएको पोखरा बसपार्क निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु रहेको उनको भनाइ छ।
उनले यदि महानगरको उद्देश्य जथाभावी डोजर चलाउने भएको भए त्यो काम धेरैअघि नै भइसक्ने भन्दै सांसद पौडेललाई अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। साथै, सुकुम्बासी बस्तीमा गएर जनतालाई भ्रमित वा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिन पनि अनुरोध गरेका छन्।
मेयर आचार्यले सांसद पौडेलका पछिल्ला अभिव्यक्ति व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको टिप्पणी गर्दै, घर–घरमा लालपुर्जा वितरण गर्ने दाबीको कानुनी आधार, कार्ययोजना र समयसीमा सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए।
उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरेर सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार परिवर्तन गर्न सकिने संवैधानिक बाटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ पहल गर्न सुझाव दिए।
मेयर आचार्यले कुनै पनि बहानामा पोखरा बसपार्क निर्माण र सुकुम्बासी व्यवस्थापन अभियान अवरुद्ध हुन नदिने स्पष्ट गर्दै, कानुनको दायराभित्र रहेर विकास निर्माणका कामलाई निरन्तर अघि बढाइने बताए।