सम्पादकीय /
नेपाली राजनीतिमा एउटा मानक भाष्य स्थापित छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका। दशकौँदेखि हुर्किएको यो चरम निराशालाई चिर्न २०८२ भदौको नवपुस्ता विद्रोहले एउटा जबरजस्त आँधी सिर्जना गर्यो। त्यही जनउभारको जगमा उभिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अहिले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो र चुनौतीपूर्ण अग्निपरीक्षा सुरु गरेको छ।
त्यो हो २०६२र६३ को जनआन्दोलनदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा आसिन रहेका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग केवल एउटा कानुनी संरचना मात्र होइन, यो नेपाली जनताले दशकौँदेखि साँचेको न्याय र सुशासनप्रतिको आशाको अन्तिम पुञ्ज पनि हो।
नेपालमा भ्रष्टाचारको जरा कति गहिरोसँग गाडिएको छ भन्ने तथ्य ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ को प्रतिवेदनले प्रस्ट पार्छ, जहाँ नेपाल १०९ औँ स्थानमा खुम्चिएको छ। सरकारी तलबले सामान्य जीवन धान्न धौधौ पर्ने मुलुकमा राजनीतिक नेता र उच्च कर्मचारीहरूको जीवनशैली भने कुनै राजसी ठाँटभन्दा कम देखिँदैन। महिनाको लाख रुपैयाँ पनि पारिश्रमिक नहुनेहरूको काठमाडौँमा आलिसान बङ्गला, करोडौँको सेयर पोर्टफोलियो र किलोका किलो सुन कसरी सञ्चय हुन्छ रु नेपाली समाजले दशकौँदेखि सोधिरहेको यो अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी अब भण्डारी आयोगको काँधमा आएको छ।
ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, नेपालमा सम्पत्ति छानबिनका नाममा आयोग नबनेका होइनन्। २०५८ सालमा भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले एउटा महान उद्देश्यका साथ काम गरेको थियो। तर, विडम्बना १ त्यो प्रतिवेदनलाई शक्ति केन्द्रहरूले दराजमा थन्क्याए र कालान्तरमा गायब पारे। त्यसपछिका सरकारहरूले भ्रष्टाचार निवारणका कुरा केवल चुनावी स्टन्टका रूपमा मात्र प्रयोग गरे। अहिलेको सरकारले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको दुई दशकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
यद्यपि, २०४६ पछिको अवधिलाई दोस्रो चरणमा राख्ने सरकारको योजना छ। यहाँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ के यो छानबिन केवल राजनीतिक प्रतिशोधको औजार त बन्ने होइन रु विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोग जस्तै प्रतिपक्षीलाई तर्साउने हतियारका रूपमा यो प्रयोग भयो भने, यसले सुशासन होइन, थप अराजकता निम्त्याउनेछ। त्यसैले, आयोगको पहिलो सर्त न्यायिक निष्पक्षता हुनुपर्छ।
आयोगका सामु प्राविधिक चुनौतीहरू पनि छन्। दुई दशकको अवधिमा धेरै सम्पत्ति आफन्तका नाममा लुकाइएको वा विदेश पुर्याइएको हुन सक्छ। यद्यपि, अहिलेको डिजिटल युगमा बैङ्क मौज्दात, घरजग्गा र सेयरको विवरण पाउन पहिलेको तुलनामा सहज छ। तर, ती सम्पत्तिको बेनामी मालिक खोज्नु र वैदेशिक लगानीका नाममा लुकाइएको कालो धन पत्ता लगाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। आयोगले केवल विवरण सङ्कलन र प्रमाणीकरणमा मात्र अल्झिनु हुँदैन, यसले त अकुत आर्जनको मुहान नै खुट्याउनुपर्छ।
यस प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले फास्ट ट्र्याक अदालत वा विशिष्टीकृत न्यायिक निकायको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। नियमित अदालती प्रक्रियाबाट वर्षौँ लाग्ने मुद्दाहरूले जनतामा थप निराशा मात्र भर्नेछन्। संविधानको धारा १५२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्ता मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ। साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता स्थायी संयन्त्रहरूलाई बाइपास नगरी उनीहरूको कार्यक्षमता बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। तदर्थ आयोगहरूले केवल क्षणिक समाधान मात्र दिन्छन्, पद्धति बसाल्ने काम भने स्थायी संस्थाहरूले नै गर्ने हुन्।
आयोग गठन हुनु आफैँमा एउटा सकारात्मक प्रस्थानविन्दु हो, तर यो अन्तिम लक्ष्य होइन। विगतका लम्साल आयोगको नियति यसले भोग्नु हुँदैन। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ र दोषी देखिएकाहरूलाई राजनीतिक रङ नहेरी कठोर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने रास्वपाको वाचा केवल चुनावी नारामा मात्र सीमित रह्यो भने, यसले सिर्जना गर्ने जनआक्रोश २०८२ भदौको विद्रोह भन्दा कडा हुने निश्चित छ।
सम्पत्ति छानबिनको यो महाअभियान केवल केही व्यक्तिको अकुत आर्जन खोज्ने प्राविधिक प्रक्रिया मात्र नभई नेपाली राजनीति र प्रशासनको धमिलिएको चरित्रलाई सङ्ल्याउने ऐतिहासिक फिल्टर हो, जसको सफलतामा नै मुलुकको लोकतान्त्रिक साख र जनविश्वासको भविष्य टिकेको छ। भण्डारी आयोगको निष्पक्षता र सरकारको दृढ इच्छाशक्तिले यदि राजनीतिक प्रतिशोधको साँघुरो घेरालाई नाघेर विधिको शासन स्थापित गर्न सक्यो भने यसले विसं २०८२ को जनविद्रोहको मर्मलाई सार्थक तुल्याउँदै एउटा नैतिकवान् समाजको जग बसाल्नेछ। विगतका आयोगहरू जस्तै यो पनि प्रतिवेदन थन्क्याउने र भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने अर्को कागजी नाटकमा सीमित भयो भने यसले निम्त्याउने जनआक्रोश अझ भयावह हुनेछ। अतः आयोगले अकुतको मुहान थुन्न र राज्यले अवैध सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी न्यायको प्रत्याभूति दिन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैनस किनकि नेपाली जनता अब आश्वासनको फूलमा होइन, परिणामको फलमा सुशासनको वास्तविक स्वाद चाख्न आतुर छन्।
सम्पत्ति छानबिनको यो महाअभियान केवल केही भ्रष्टहरूलाई जेल हाल्ने कुरा मात्र होइन, यो त नेपालको राजनीति र प्रशासनमा नैतिकताको नयाँ युग सुरुवात गर्ने अवसर हो। राज्यले समाजलाई नैतिकवान् र संस्कारी बनाउन दण्ड र पुरस्कारको पद्धतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नैपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भण्डारी आयोगका सदस्यहरूका लागि यो एउटा यस्तो अवसर हो, जहाँ उनीहरूले इतिहासमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरले लेख्न सक्छन् वा केवल अर्को एउटा असफल प्रयोगको पात्रका रूपमा दर्ज हुन सक्छन्। जनताले फूल हेरिसके, अब प्रतीक्षा फलको छ। सुशासनको यात्रामा यो पाइला नडगमगाओस्। नयाँ सरकारलाई शुभेच्छा