सम्पादकीय
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
संसदीय लोकतन्त्रको मुटु भनेकै जवाफदेहिता हो। निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व नै अन्ततः सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो। तर, नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली जनमत र परिवर्तनको चर्को नारासहित सत्तामा पुगेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र संसदबिचको सम्बन्ध यतिबेला गम्भीर नैतिक र संवैधानिक प्रश्नको घेरामा तानिएको छ। आफूलाई निर्वाचित गर्ने र सरकार बनाउने वैधानिकता दिने संसद्लाई नै समय दिन अरुचि देखाउनु र संसदीय प्रक्रियालाई बोझ ठानेर पन्छाउन खोज्नुले प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि नै सन्देह पैदा गरिदिएको छ।
संसद्प्रतिको जवाफदेहिता अन्ततः जनताप्रतिकै जवाफदेहिता हो; सदनलाई छल्नु भनेको जनमतको अपमान गर्नु र लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्नु हो।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (१०) ले प्रस्ट भन्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।यो व्यवस्था केवल कागजमा सजाउनका लागि होइन, बरु कार्यपालिकालाई निरंकुश हुनबाट जोगाउन र जनसरोकारका विषयमा उत्तरदायी बनाउन राखिएको हो। विडम्बना, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि शाहले संसद्लाई सम्बोधन नगर्नु, आफूलाई मत दिने संसद्लाई धन्यवादसम्म नदिनु र नीति तथा कार्यक्रम जस्तो विशिष्ट विषयमा समेत अनुपस्थित रहनुले संसदीय पद्धतिको उपहास गरेको छ। राष्ट्रपतिले सरकारको कार्यदिशा वाचन गरिरहँदा बीचैमा उठेर हिँड्नु र त्यसपछिका छलफलहरूमा विभागीय मन्त्रीलाई अघि सारेर आफू पर्दापछाडि बस्नुले प्रधानमन्त्रीमा संसदीय शिष्टाचारको खडेरी परेको प्रस्ट देखिन्छ।
नीति तथा कार्यक्रम कुनै एउटा मन्त्रालयको मात्र विषय होइन, यो त समग्र सरकारको आगामी वर्षको सपना र प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण हो। आफ्नै बिजनेसमाथि संसद्मा छलफल चल्दा र सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा त्यसको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य मात्र होइन, अधिकार पनि हो। तर, प्रधानमन्त्री शाहले नियमावलीको छिद्र खोज्दै आफ्नो अनुपस्थितिमा तोकिएको मन्त्रीले जवाफ दिन पाउने प्रावधानलाई हतियार बनाएका छन्। नियमावलीले बाध्यतामा विकल्प दिएको हो, स्वेच्छाचारिताका लागि छुट दिएको होइन। संसद्मा प्रधानमन्त्रीको भौतिक उपस्थिति र उनको बोलीले नै संसद्को गरिमा र सरकारको विश्वसनीयता बढाउँछ। यदि देशको कार्यकारी प्रमुख नै संसद्मा उभिन डराउँछन् वा समय दिँदैनन् भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कारको होइन, लोकप्रियतावादी अहंकारको संकेत गर्छ।
लोकतन्त्रमा प्रक्रिया र शिष्टाचारको आफ्नै सौन्दर्य हुन्छ, जसलाई कार्यकारी आदेश वा बहुमतको बलले प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन; संसद्लाई छलेर गरिने शासनले वैधानिकता पाए पनि जनविश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन।
प्रधानमन्त्री शाह र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको जगमा सत्तामा पुगेका हुन्। त्यो आन्दोलनको मूल मर्म नै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन थियो। तर, सत्तामा पुगेपछि उही पुरानो शैली र झन् बढी संवादहीनता देखिनु विडम्बनापूर्ण छ। रास्वपाले कस्तो इतिहास लेख्न चाहेको हो? संसद्लाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने कि संकुचित र रबर स्ट्याम्प बनाउने? बलियो सरकारले त झन् विधि र संस्थाहरूको मर्यादा उकास्नुपर्छ। अल्पमतको आवाज सुन्नु र प्रतिपक्षका प्रश्नको डटेर सामना गर्नु नै संसदीय लोकतन्त्रको असली गहना हो। तर, संसद्मा विपक्षीले प्रधानमन्त्री खोइ? भनेर नारा लगाउनुपर्ने र बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले मुलुकको संसदीय अभ्यास कता जाँदैछ भन्ने चिन्ता बढाएको छ।
पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा देखिएको पपुलिज्म लोकप्रियतावादको छाया प्रधानमन्त्री शाहमा पनि देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने तर जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसद्मा उभिएर प्रत्यक्ष सवालजवाफ गर्न डराउने प्रवृत्तिले जवाफदेही शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायतमा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक साता संसद्मा उभिएर प्रश्नको जवाफ दिने परम्परा छ। हामीकहाँ भने संसद् अधिवेशन चलिरहँदा प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्कै बैठकमा अल्झिएर संसद्लाई बेवास्ता गर्नुलाई कुनै पनि अर्थमा व्यवस्तताको संज्ञा दिएर उम्किन मिल्दैन।
बलियो सरकारले विधि बसाल्ने र संस्थाहरूको मर्यादा उकास्ने हो, न कि परम्परालाई बोझ ठानेर पन्छाउने; संवाद र सहकार्य नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने आधार हुन्।
विपक्षले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोज्नु उसको अधिकार हो र त्यो अधिकारको सम्मान गर्नु सरकारको दायित्व हो। संसद्मा अल्पमतको पनि उत्तिकै स्थान हुन्छ। बहुमतको बलमा संसद्लाई बेवास्ता गर्ने र नियमावलीको सहारा लिएर पाँच वर्षसम्मै नबोल्ने हो भने संसद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। प्रधानमन्त्री शाहले बुझ्नुपर्छ संसद्मा बोलेका कुराहरू इतिहासको अभिलेख बन्छन् र त्यसले जनतामा एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ। संसद् छल्नु भनेको अन्ततः जनतालाई नै छल्नु हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसद्प्रतिको यो बेवास्ता र राष्ट्रपतिको सम्बोधनका क्रममा उठेर हिँड्नुको पछाडि मुख्यतया उनको स्थापना विरोधी छवि र परम्परागत संसदीय पद्धतिप्रतिको चरम वितृष्णा देखिन्छ। उनले आफूलाई कुनै स्थापित राजनीतिक मर्यादा वा संवैधानिक प्रक्रियाको घेराभन्दा माथि र सिधै जनताप्रति मात्र उत्तरदायी ठान्ने लोकतन्त्रविरोधी अतिआत्मविश्वास पालेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सम्भवतः, उनी संसद्मा हुने दलीय सवालजवाफ र घनिभूत बहसलाई समयको बर्बादी र राजनीतिक नाटक मान्छन्, जहाँ उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको एकतर्फी न्यारेटिभलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जवाफ दिन नजानुको पछाडि विपक्षी दलका पाका नेताहरूका सूक्ष्म र तार्किक प्रश्नहरूको सामना गर्दा आफ्नो भ्रमित लोकप्रियतामा धक्का लाग्न सक्ने भय वा संसदीय जवाफदेहितालाई कर्मकाण्डी प्रक्रिया ठानेर अवमूल्यन गर्ने उनको दम्भले काम गरेको देखिन्छ। राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधन बीचैमा छाड्नुले उनी राज्यका अन्य सर्वोच्च संवैधानिक निकायहरूलाई सम्मान गर्नुभन्दा पनि तिनलाई दबावमा राखेर आफ्नो व्यक्तिगत शक्तिको अहंकार प्रदर्शन गर्न चाहन्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ, जुन अन्ततः संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अधिनायकवादी प्रवृत्तिकै एउटा रूप हो।
संसदीय मर्यादा र परम्पराको पालना नै लोकतन्त्रको रक्षाकवच हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफूलाई अल्टिमेट पावर ठान्ने भ्रमबाट मुक्त भई संसद्प्रतिको आफ्नो संवैधानिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। सातामा कम्तीमा एक दिन तोकेरै संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। संसद्मा उनको उपस्थिति र जवाफले उनलाई सानो बनाउँदैन, बरु उनको उचाइ र लोकतान्त्रिक कदलाई अझ बढाउनेछ। सरकार जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि संसद्को कसीमा ऊ जहिले पनि जवाफदेही हुनैपर्छ। यदि यो प्रणालीलाई मिचिँदै जाने हो भने परिवर्तनका नाममा आएको यो सरकार र पुराना सरकारहरूबीच कुनै तात्विक फरक रहने छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद्ले तपाईंको अनुहार मात्र होइन, तपाईंको आवाज र जवाफदेहिता पनि खोजिरहेको छ। बेलैमा संसद्को मान राख्नुहोस्।
