सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नगरेकोमा निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको छ।
अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितले ‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले यसअघि २०७० र २०७३ सालमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो।
काठमाडौँ निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएको ‘राइट टू रिजेक्ट’को व्यवस्था गर्नु भनी दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले निर्वाचन आयोगसँग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हाे ।
‘राइट टू रिजेक्ट’को व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितले सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले दुई पटक निर्वाचनमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था गर्नु भनी फैसला गरेको तर कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो । सर्वोच्चले २०७० र २०७३ सालमा यस विषयमा एउटै सल्ला सुनाएको थियो ।
२०७३ फागुन १३ गते पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएकामा कारबाहीको माग गरी अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल स्वागतले सर्वोच्चमा दोस्रो पटक मुद्दा हालेका थिए । २०७९ वैशाख १५ को स्थानीय निर्वाचन अघि पनि अदालतको फैसला अनुसार कानुन नबनेको भन्दै अधिवक्ता नेपालले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा हालेका थिए ।–रातोपाटी