काठमाडौँ,
सरकारले नवीनतम सोच भएका ६०० जना उद्यमीलाई ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ६६१ उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका सिफारिस गरिएको थियो । त्यसमध्येबाट ६१ उद्यमीलाई कर्जा दिन अस्वीकृत गरिएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
बैंकले स्थलगत निरीक्षण गर्दा आवेदनमा उल्लेख गरेका विवरण भन्दा फरक पाइएकाले उक्त परियोजनाहरुलाई रद्द गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले बताए ।
‘हामीले सिफारिस गरेकामध्येबाट ६१ परियोजना रद्द भएका छन् । रद्द गर्नुको कारण एक मात्र नभएर धेरै छन्,’ उनले भने, ‘केही कालोसूचीमा परेका, स्थलगत प्रपोजल नमिलेका, एउटा कुरा भनेको तर फिल्डमा त्यस्तो नदेखिएको, कागजपत्र उल्टो भएको, व्यवसाय फरक परेको लगायत समस्या देखिएछ ।’
सरकारले नवीनतम् ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्तो कर्जा वितरणका लागि स्टार्टअप कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ ल्याएको थियो । उक्त कार्यविधिअनुसार उद्यमीहरुले ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा परियोजना धितो राखेर पाउने व्यवस्था छ ।
८८ करोड भन्दा बढीको कर्जा प्रवाह
गुप्ताका अनुसार गत वर्षको स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्येबाट ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
कुल विनियोजित बजेटमध्येबाट तीन प्रतिशतसम्म प्रतिष्ठानको प्रशासनिक खर्च, कर्जा सुरक्षा ९बिमा० का लागि २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा र बाँकी रकम उद्यमीहरूलाई प्रवाह गरिएको छ । प्रतिष्ठानले उद्यमीलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गरेको छ ।
२०८१ भदौ ११ गते दोस्रो चरणको स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि प्रतिष्ठानले प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । २१ दिनको अवधि राखेर गरिएको आह्वानअनुसार भदौ ३१ गतेसम्म ५ हजार १५८ प्रस्ताव आएका थिए । जसबाट एक हजार बढी कृषि फार्म, होस्टेल, घरेलु उद्योग, आईटी लगायत क्षेत्रका १ हजार ३१४ वटा परियोजना प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए ।
प्रारम्भिक सूचीमा परेका परियोजना छनोटका लागि प्रस्तुतीकरण गर्न बोलाउँदा १ हजार ७३ वटा परियोजना प्रस्तावकले प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । तीमध्येबाट ६६१ वटा परियोजनालाई कर्जा प्रवाहका लागि २०८१ वैशाख २१ गते सिफारिस गरिएको थियो । साथै, प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित भएका प्रस्तावकहरूको मूल्यांकन समितिको औसत अंकभार र बैंकबाट ‘क्रेडिट अप्राइजल’ गरी प्राप्त भएको अंकभार जोडी कुल अंकभार निकालिएको थियो । कुल अंकभारलाई आधार लिई कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावकलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिएको थियो । त्यसमध्येबाट बैंकले अनुगमन गरी कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष २१ करोड प्रवाह भएकोमा साढे ६ लाख फिर्ता
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रतिष्ठानले पहिलो चरणका १६५ उद्यमीलाई २१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । तीमध्ये ६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा फिर्ता आएको गुप्ताले जानकारी दिए ।
‘उद्यमीहरुले नयाँ उद्यममा लगानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षको कर्जाबाट पनि उद्यमीले राम्रो ठाउँमा परिचालन गरेका छन् । उनीहरुमध्येबाट ६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ फिर्ता आएको छ ।’
यस्ता कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि सावाँब्याज बापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षसम्मको हुनेछ । कर्जा लिएको दोस्रो वर्षपछि सावाँ ब्याज तिर्न थाल्नुपर्छ ।
तेस्रो चरणको कर्जा प्रवाहका लागि कार्यविधि बनाइँदै
चालु वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बराबर स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । आवश्यकताअनुसार बजेट थपघट हुने गुप्ता बताउँछन् ।
तेस्रो चरण अर्थात् चालु वर्षमा कर्जा प्रवाहका लागि पनि प्रतिष्ठानले कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेको छ । यो कार्यविधि विनियोजन विधेयकमार्फत ल्याइएकाले हरेक वर्ष नयाँ कार्यविधि बनाइरहनुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘यो वर्ष चाहिँ वर्षैपिच्छे बनाउनु नपर्ने दीर्घकालीन (केही वर्ष प्रयोग गर्न मिल्ने) खालको कार्यविधि ल्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउने तयारीमा छौँ ।’
कार्यविधि बनाइसकेपछि तेस्रो चरणको कर्जा प्रवाह गर्न आवेदन खुला गरिनेछ । –रातोपाटी