वर्षौंदेखि ठेक्का सम्झौता भएर पनि निर्माण अघि बढ्न नसकेका कर्णाली प्रदेशका १९ वटा सडक तथा पुल आयोजनाको भविष्य टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीसहित निर्माण व्यवसायीसँग निर्णायक छलफल गर्ने भएको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम अघि नबढाएका निर्माण व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्रीकै उपस्थितिमा जवाफदेही बनाउँदै आयोजना अघि बढाउने वा ठेक्का तोड्ने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्ने सरकारको तयारी छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार बिहान ११ बजे मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीसहितको सहभागितामा छलफल हुन लागेको हो । छलफलमा अलपत्र आयोजनासँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका प्रमुख र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।
मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव राकेश शाहीका अनुसार वर्षौंदेखि रोकिएका आयोजनालाई निकास दिन मुख्यमन्त्रीकै सहभागितामा निर्माण व्यवसायी र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न लागिएको हो । आयोजनाको वर्तमान अवस्था, निर्माणमा देखिएका समस्या र काम अघि बढाउने उपायबारे व्यापक छलफल हुने उनले बताए ।
सरकारले यसपटक सामान्य ताकेता मात्रै नभई आयोजनाको अवस्थाअनुसार ठोस निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई काम नगर्नुको कारण सोध्ने, काम सुरु गर्न समयसीमा तोक्ने र अटेर गर्ने व्यवसायीको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियासम्म अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा हुने छलफलमा लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई गति दिन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष अधुरा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि निर्माण व्यवसायीले काम अघि नबढाउँदा आयोजना अलपत्र पर्ने क्रम रोकिएको छैन । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम नभएपछि अब कडा कदम चाल्ने निष्कर्षमा पुगेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले बताएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार १९ वटै आयोजनाको अवस्था एउटै छैन । केहीमा आधा काम भइसकेको छ भने केहीको निर्माण प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले मुख्यमन्त्रीसहितको छलफलमा आयोजनागत समस्या पहिचान गरी कुन आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय खोजिनेछ ।
हुम्लाको लालीबगर–ओलाथली मोटरेबल पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले पनि सरकारी बेवास्ता र निर्माणको सुस्तता देखाउँछ । २०७९ जेठ २७ गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुलको भौतिक प्रगति हालसम्म शून्य छ । आगामी २०८४ जेठ ११ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
जाजरकोटका पाँचवटा आयोजना पनि लामो समयदेखि अधुरा छन् । २०७७ असोज २३ गते ठेक्का सम्झौता भएको एउटा पक्की पुलको भौतिक प्रगति हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै छ । म्याद थपसहित २०८१ जेठ ३० गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने पुलको ७५ प्रतिशत काम अझै बाँकी छ ।
त्यस्तै, बारेकोट गाउँपालिका–८ को साघुतरा र नलगाड नगरपालिका–५ को सिर्के जिउला जोड्ने मोटरेबल पुल, छेडा–चाँदे–जुम्ला सडकखण्डको साल्मा खोला पुल र ३० किलोमिटर सडक निर्माण पनि अधुरै छन् । कालीमाटी–खालचौर–नेटीलेक सडकखण्डअन्तर्गत सक्ला–खारी–बयाल–लिम्सा सडकको निर्माणसमेत निर्धारित समयभित्र पूरा हुन सकेको छैन ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतका तीनवटा आयोजना पनि समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, घाटगाउँ–गुटु–सालघारी–कोइरालाबास–कुइनेभिर सडक र सवारीसाधन ट्रायल सेन्टर निर्माण निर्धारित समयसीमा नाघिसक्दा पनि अधुरै छन् ।
विकास बजेट विनियोजन हुने तर नागरिकले सडक र पुलको सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले शुक्रबारको छलफललाई निर्णायक बनाउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख एकै ठाउँमा उपस्थित हुने बैठकले अलपत्र आयोजनालाई काममा फर्काउने समयसीमा तोक्ने, जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र काम नगर्ने व्यवसायीमाथि ठेक्का तोड्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।