काठमाडौं,
लामो समयदेखि निरन्तर दबाबमा रहेको नेपाली पुँजी बजारले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो कारोबार दिन उत्साहजनक सुरुआत गरेको छ। नेप्सेमा देखिएको सुधारलाई लगानीकर्ताले स्वागत गरेका छन्। तर विश्लेषकहरूका अनुसार बजारको वास्तविक परीक्षा भने अब सरकारका नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनबाट हुनेछ।
हालसम्म घट्दो बजार, कमजोर कारोबार र लगानीकर्ताको घट्दो आत्मविश्वासले पुँजी बजार संकटमा परेको थियो। यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पुँजी बजारका विषयमा चासो देखाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग छलफल गरेपछि लगानीकर्तामा नयाँ आशा पलाएको छ।
प्रधानमन्त्री र गभर्नरबीच भएको करिब एक घण्टाको छलफलमा सेयर बजारको अवस्था, लगानीकर्ताको मनोबल, वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास र बजारलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत सहजीकरणबारे कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ। छलफलमा सेयर धितो कर्जा, जोखिम भार, कर्जा विस्तार तथा बजारमा तरलता बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको बताइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय बजारलाई सबैभन्दा बढी असर नीतिगत अन्योलले गरेको थियो। कर नीति, कर्जा प्रवाहमा कडाइ, कमजोर माग र सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिँदा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका थिए। दीर्घकालीन कारोबारमा ७।५ प्रतिशत र अल्पकालीन कारोबारमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम भएपछि पनि बजार थप दबाबमा परेको थियो।
यद्यपि पछिल्ला दिनमा मौद्रिक नीतिमार्फत केही सहजीकरण हुने संकेत, सरकारको सक्रियता र नियामक निकायहरूको सुधारमुखी तयारीले बजारमा सकारात्मक सन्देश गएको देखिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि बजार निर्माता, तरलता प्रदायक, सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे कारोबार, डिजिटल प्रणाली र संस्थागत लगानी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुधारका योजना अघि सारेको छ।
यद्यपि एक दिनको बजार वृद्धिलाई स्थायी सुधारको आधार मान्न नसकिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार लगानीकर्ताले अब भाषणभन्दा बढी नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन हेर्न चाहेका छन्। सरकार, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र अर्थ मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके मात्र बजारले दिगो गति लिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो कारोबारले बजारमा उत्साह थपेको छ। तर त्यो उत्साह टिकाउने जिम्मेवारी अब सरकार र नियामक निकायको काँधमा छ। लगानीकर्ताको अपेक्षा स्पष्ट छ—पुँजी बजारलाई आश्वासन होइन, स्थिर नीति, स्पष्ट कार्ययोजना र व्यवहारिक सुधार आवश्यक छ।