सम्पादकीय
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपालको उत्तरी सिमाना रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको अकल्पनीय हिमबाढी केवल एउटा जिल्लाको प्राकृतिक विपत्ति मात्र थिएन; त्यो त पग्लिरहेका हिमालहरूको चित्कार र विश्वले गरिरहेको पर्यावरणीय अपराधको एउटा निर्मम प्रमाण थियो। हजारभन्दा बढी निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने, पाँच हजारभन्दा बढीलाई बेपत्ता पार्ने र खर्बौँको भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त बनाउने त्यो हिमाली सुनामीले नेपाललाई यतिबेला एउटा यस्तो मोडमा उभ्याएको छ, जहाँ हामीले आफ्नो पीडालाई केवल राहतको कनिकासँग साट्ने कि विश्वसामु जलवायु न्यायको बलियो दाबी प्रस्तुत गर्ने ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क प्रस्थान गर्न लागेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि यो एउटा यस्तो ऐतिहासिक घडी हो, जहाँ उनले विश्वका शक्तिशाली र प्रदूषक राष्ट्रहरूको आँखामा आँखा जुधाएर भन्नुपर्नेछ, “नेपाल औद्योगिक देशहरूले फैलाएको प्रदुषणको नखाएको विष पिउन अब तयार छैन।”
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान शून्यप्रायः (०.०२७%) भए पनि यसको मूल्य हामीले आफ्ना नागरिकको रगत र अर्बौँको पूर्वाधारबाट तिरिरहेका छौँ; यो केवल विपत्ति होइन, यो त विश्वव्यापी जलवायु अन्याय हो।
प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सम्बोधन केवल परम्परागत कूटनीतिक औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन। रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बगरमा परिणत भएका बस्तीहरू, ध्वस्त भएका ११ वटा जलविद्युत् आयोजना र बगेका ४१ वटा पक्की पुलहरूको भग्नावशेषलाई उनले विश्वमञ्चमा क्लाइमेट क्राईम (जलवायु अपराध) को भौतिक प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हिमालय क्षेत्रको तापक्रम विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र गतिमा (१.८ डिग्री सेल्सियससम्म) बढिरहेको वैज्ञानिक तथ्यले पुष्टि गरिसकेको छ। हिमनदीहरू ६५ प्रतिशत बढी गतिमा पग्लिनु र सम्भावित खतरनाक २१ वटा हिमतालहरू नेपालको थाप्लोमा तरबार बनेर झुन्डिनुले हाम्रो अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ कि हिमाल बचाउनु भनेको केवल नेपाल बचाउनु होइन, बरु हिमालबाट बग्ने नदीमा आश्रित एसियाका दुई अर्ब मानिसको पानी र खाद्य सुरक्षा जोगाउनु हो।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको हानिनोक्सानी कोषमा गरेको २० मिलियन अमेरिकी डलरको आपत्कालीन दाबी केवल सुरुआत मात्र हुनुपर्छ। ४ देखि ५ अर्ब डलरको पुनर्निर्माण लागत अनुमान गरिएको सन्दर्भमा यो माग समुद्रमा थोपा सरह हो। अतः नेपालले पीडितको आत्महीनता त्यागेर हकदारको आत्मविश्वासका साथ जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ। प्रदूषकले तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार धनी राष्ट्रहरूले नेपालजस्ता उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराउने सहयोग ऋण वा सहुलियत होइन, बरु त्यो उनीहरूले पुर्याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ।
कूटनीति अब भाषणमा होइन, परिणाममा देखिनुपर्छ; न्यूयोर्कको महासभा केवल सहानुभूति बटुल्ने थलो नभएर जलवायु वित्तमा नेपालको वैधानिक हक स्थापित गर्ने युद्धमैदान बन्नुपर्छ। जलवायु न्यायको लडाइँ अब मागपत्रमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; यसलाई अधिकारको गर्जन र कूटनीतिक अडानमा बदल्नु नै महासभाको वास्तविक सार्थकता हुनेछ।
रसुवाको त्रासदीले सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो कूटनीतिक लाचारीलाई पनि उजागर गरेको छ। तिब्बततर्फबाट उर्लिएको बाढीको पूर्वसूचना नेपालले समयमै नपाउँदा ठुलो मानवीय क्षति भयो। नदीले पासपोर्ट माग्दैन र बाढीले भिसा लिँदैन भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्दै प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतसँग सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीलाई अनिवार्य गराउन महासभाकै मञ्चबाट क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ। यदि तिब्बतको कुनै हिमताल अस्थिर हुँदाको सूचना रसुवागढीसम्म आधा घण्टा अघि मात्रै पुग्ने संयन्त्र भएको भए, आज हजारौँ परिवारको काख रित्तिने थिएन। विपद्को सूचनामा भिटो वा राजनीति हुनु मानवीय संवेदना विरुद्धको अपराध हो।
आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालको आफ्नै आन्तरिक तयारी पनि निकै फितलो छ। एकातिर हामी विश्वसँग जलवायु न्याय माग्छौँ, अर्कोतिर हामी चुरेको दोहन गरिरहेका छौँ र नदी किनारमा बिना कुनै मापदण्ड बस्ती बस्न दिइरहेका छौँ। हाम्रो विकास मोडेल अझै पनि पर्यावरण विरोधी छ। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो आवाज तब मात्र बलियो हुन्छ, जब हामीले स्वदेशमा पनि जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणको इमानदार प्रयास गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीले महासभामा नेपालको ग्रिन डेभलपमेन्टको खाकासँगै आफ्नो दृढ इच्छाशक्ति पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
हिमाल नेपालको मात्र होइन, यो विश्वकै साझा पर्याचक्रको मूलाधार हो; यसलाई जोगाउनु विश्वको दायित्व हो भने यसको विनाशको क्षतिपूर्ति पाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो।
प्रधानमन्त्री शाहको युवा र ऊर्जावान् नेतृत्वमा यतिबेला विश्वले एउटा फरक शैलीको अपेक्षा गरेको छ।महासभामा बोल्दा एउटा पीडित देशको प्रतिनिधि मात्र भएर होइन, बरु पर्वतीय राष्ट्रहरूको अगुवा भएर बोल्नुपर्छ। विगतमा माल्दिभ्सले समुद्रमुनि मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर वा नेपालले कालापत्थरमा बैठक गरेर सांकेतिक ध्यान त खिच्यो, तर अब सांकेतिक शैलीबाट माथि उठेर एकीकृत हिमाली सुरक्षा एजेन्डा ल्याउनु पर्छ। सन् २०२५–२०३४ लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय क्रायोस्फेरिक विज्ञान दशक घोषणा गरेको सन्दर्भमा नेपालले साना हिमनदीहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान र अनुगमनका लागि विशेष कोष र प्रविधि हस्तान्तरणको मागलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
न्यूयोर्कको महासभा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्ने सबैभन्दा ठुलो कसी हो। उनले विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देशहरूलाई उनीहरूको जिम्मेवारी सम्झाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। रसुवाको बाढीले दिएको यो निर्मम पाठलाई अब विश्वव्यापी बहसको केन्द्र बनाइनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यहाँ सहानुभूति खोज्न होइन, न्याय खोज्न जानुहोस्। नेपालले माग्ने सहायता दान होइन, यो त हामीले नखाएको विषको उपचारका लागि विश्वले तिर्नुपर्ने हर्जाना हो। हिमाल पग्लिएर काला पत्थर मात्र बनेका छैनन्, हाम्रा नागरिकका सपनाहरू पनि बगर बनेका छन्। यो यथार्थ विश्वलाई यसरी सुनाउनुहोस् कि अर्को वर्षको महासभामा हामीले फेरि नयाँ विनासको कथा सुनाउन नपरोस्।
भदौ १० को हिमाली सुनामी केवल रसुवाको एउटा भूगोलको पीडा मात्र होइन, यो त सिंगो मानव सभ्यता र पर्यावरणमाथि गरिएको क्रूर प्रहारको एउटा प्रतिविम्ब हो । न्यूयोर्कमा हुने ८१औँ महासभा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका लागि केवल एउटा औपचारिक कूटनीतिक भ्रमण मात्र होइन, बरु पग्लिरहेका हिमाल र बगर बनेका बस्तीहरूको तर्फबाट जलवायु न्याय माग्ने एउटा ऐतिहासिक र निर्णायक कसी हो । नेपालले अब विश्वलाई स्पष्ट र दृढ स्वरमा भन्न सक्नुपर्छ हामी अर्काले फैलाएको वातावरणीय विषाक्तताको मूल्य आफ्ना नागरिकको रगत र पसिनाले तिर्न अब तयार छैनौँ । औद्योगिक राष्ट्रहरूले फालेको कार्बनको नखाएको विषले हाम्रा हिमालहरू काला पत्थर बन्दै गर्दा र हाम्रा नागरिकहरू जिउँदै पुरिँदै गर्दा विश्व समुदाय मुकदर्शक बन्न मिल्दैन ।
हामीलाई विश्वबाट दया र कनिका सरहको राहत होइन, बरु हाम्रो सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रविधि, वित्त र कूटनीतिक अधिकार चाहिएको छ । यदि यो विश्वमञ्चमा पनि हाम्रा हिमालहरूको यो चित्कार सुनिएन भने, त्यो केवल जलवायु अन्याय मात्र हुनेछैन, बरु सिंगो दक्षिण एसियाको अस्तित्वमाथि गरिएको वैश्विक घात ठहरिनेछ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको सम्बोधनमा हिमालको शक्ति र बाढीपीडितको आँसुको संवेग यसरी मिसियोस् कि विश्वले महसुस गरोस् नेपाल आज कसैको शरणमा होइन, आफ्नो न्यायोचित हक र अधिकारको खोजीमा उभिएको छ । अब पालो भाषणको होइन, परिणाममुखी न्यायको हो !