सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री निवाससमेत रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जमिन हिनामिना प्रकरण सम्बन्धी मुद्धा विशेष अदालतले फागुन ३ गते फैसला गरी किनारा लगाएको छ । विशेष अदालतको यो निर्णय स्वागतयोग्य र तारिफयोग्य छ । रातारात जमिनदार हुनका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिमा ¥याल काड्नेहरूलाई गतिलो झापड लागेको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी जमिन सम्बन्धी प्रकरणको फैसला विशेष अदालतले गरेपछि भूमाफियाको मनोबल गिरेको छ । ६५ जनाको नाममा ललिता निवासको जमिन कायम भएको थियो । भूमाफियाको कब्जामा गएको जमिन सरकारी हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय गराई गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा भोगाधिकार कायम भएको जमिन सरकारका नाममा हुने निर्णयले कानुनी राजको प्रत्याभूति भएको छ ।
वि.सं. २०२१ सालमा सुवर्णशमशेर र उनको परिवारलाई यथोचित मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको २८५ रोपनी जमिनमध्ये आधा जमिन २०४९ देखि २०६९ को बिस वर्षमा भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा बनाउने हर्कत गरेको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रासद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ललिता निवासको जमिन हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेपछि यस प्रकरणमा भूमाफिया, कर्मचारी र नेता कार्यकर्तासहितको ३११ जनाको सूची तयार भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिवसहित र १७५ जनाविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाराको मुद्धा ४ वर्षपछि किनारा लागेको छ । अख्तियारको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारजन्य मुद्धा हो । अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त एवम् पूर्व सचिव दीप बस्नेतसहित अर्का एक पूर्वसचिव कारवाहीमा परेका छन् । यद्यपि नीतिगत निर्णय गर्ने गराउने तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी साथै पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिँदा आलोचनाका आवाजहरू गुञ्जयमान बनेका छन् । त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वमा रहेका माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने अख्तियारले प्रतिवादी बनाएन र सुनपानी छर्केर प्रकरणबाट बाहिर नै राख्यो ।
अख्तियार फिलतो र कमजोर हुँदा आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठक लगायत यो मुद्धाका अभियुक्तलाई अभियोगपत्रसहित अदालत लैजान सकेन । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा र भाटभेटनीका सञ्चालन मीनबहादुर गुरुङका कानुनी सल्लाहकार कुमार रेग्मी सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश भएकाले जग्गा फिर्ता गरेका कारण अभियोगबाट उम्किए । नीतिगत निर्णय भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सामान्य प्रकृतिको सोधपुछ र बयान समेत लिइएन । साथै केही मन्त्रीलाई अभियोग लगाउन अख्तियार चुक्यो।
प्रधानमन्त्री निवाससमेत रहेको सरकारी जमिन भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा लैजादा समेत नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अत्तोपत्तो नुहुनु भनेको मोलाहिज्जामा पर्नु हो । सरकारी धनमै उच्चस्तरको सडकपेटी खोल्दा किन तालुकदारहरू मुखमा दही जमाएर बसे ? राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा ठूलाठूला गगनभेदी आवाज उठाउने नेताहरू किन स्याल बने ? राजधानीको मुटुको माटो व्यक्तिका नाममा नामसारी हुँदा किन उनीहरूको मन दुखेन ? भन्ने प्रश्न आफैमा गहन र गम्भीर छ ।
ललिता निवासको जग्गा अपचलन भएको ठहर मन्त्रिपरिषद्बाट गठित समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सिआईबीको अनुसन्धानले गरेको छ । विशेष अदालतको निर्भीक फैसलाले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि रजाईँ गर्नेहरूको मुखुण्डो उतारिदिएको छ। विशेष अदालतको फैसलाले सरकारी जग्गामा ¥याल काड्ने गिरोहरूको वास्तविक चित्र र चरित्र उदाङ्गिएको छ । सङ्गठित गिरोहले २० वर्षसम्म गरेको कर्तुतको अनुन्धान र न्यायिक निरुपण हुनुले अदालतप्रति सकारात्मक सम्मान बढेको छ ।
अबका दिनमा सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा र पहुँचका भरमा सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति आशक्ति देखाउने जो कोहीलाई पनि कानुनले छोड्दैन, भ्रष्टाचारीलाई सातपुस्तासम्म पनि इतिहासले अवलोकन गरिरहने छ, राज्य संयन्त्रले जुनसुकै बेला पनि अपचलन गरेको धनपैसो फिर्ता लिने छ भन्ने अदालतको फैसलाले एउटा गतिलो सन्देश र सवक सिकाउँदै जबरजस्त नजिर स्थापित गरेको छ । नीतिगत निर्णय नै सर्वोपरि होइन भन्ने मान्यता विकास भएको छ ।
यस प्रकरणबाट पाठ सिक्न सकेमा भावी दिनमा सार्वजनिक सम्पत्ति जोगिनुका साथै सदाचार पद्धतिको विकास हुने छ । मनोमानी गर्दा प्रतिष्ठामा आँच आउने हुँदा विवेक प्रयोग गर्ने चेत पनि खुल्ने छ । अपराध आजीवन लुकाउन सकिदैन यो जुनी मै अपराधी घोषित भइ दण्डित हुनुपर्ने रहेछ भन्ने भाष्य पनि निर्माण भएको छ । सबै न्यायाधीश मोलाहिज्जामा पर्दैनन, न्यायलयको पनि स्वविवेक हुन्छ, न्याय धनपैसोमा खरिदविक्री हुँदैन, न्यायनिसाफमा ठूलाबडा, धनीगरिबको दर्जाले प्रभाव पार्दैन भन्ने सिद्ध भएको छ । कानुनको हातले दोषीको कठालो समात्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । समाज सप्तरङ्गी छ, न्यायको सुवास मुलुकभर मगमगाउनु पर्छ । नेपाल आमाको मुटुमा रहेको माटो जोगाउने विशेष अदालतलाई विशेष बधाई र शुभकामना ।