सम्पादकीय/
नेपाल प्राचीनकालदेखि नै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा स्थापित छ, जसले कहिल्यै कसैको उपनिवेश स्वीकार गरेको छैन । भूगोल, जनसंख्या र अर्थतन्त्रका आधारमा दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनबीच रहेको नेपालले सधैं शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्ना सम्बन्धहरूलाई पारस्परिक लाभका आधारमा विस्तार गर्दै आएको छ । यिनै सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ठूलो चासो र महत्व पाएको छ ।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । चीनले सन् २०२० देखि बीआरआई अघि बढाउन कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै ताकेता गरिरहेको थियो । सम्झौता नहुँदा नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत कुनै परियोजना सुरु भएको छैन ।
चीनको महत्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) एक वैश्विक विकास अवधारणा हो, जसले विश्वका १५० भन्दा बढी मुलुकलाई समेटेको छ । नेपालले २०७४ सालको जेठमा यस परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यस अन्तर्गत कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन । तर बीआरआईसँग जोडिएका विषयहरू नेपाली राजनीति र कूटनीतिमा प्रमुख बहसको केन्द्र बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको सन्दर्भले यो बहसलाई थप बल दिएको छ । भ्रमणका क्रममा बीआरआईसम्बन्धी कुनै ठोस निर्णय हुने वा नहुने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच मतैक्यता छैन । सत्तारूढ एमाले र सत्ता साझेदार कांग्रेसबीच यस विषयमा स्पष्ट मतभेद देखिएको छ । कांग्रेसले बीआरआई अन्तर्गत अनुदानमात्रै लिने र ऋण नलिने निर्णय गरिसकेको छ, जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले समेत भ्रमणमा कांग्रेसकै एजेन्डालाई स्वीकार गर्न बाध्य देखिएका छन् ।
बीआरआईको उद्देश्यलाई दुई फरक दृष्टिकोणले हेरिएको छ ।
चीनले यसलाई विकास र समृद्धिका लागि आधारभूत संरचना निर्माणको परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ, भने कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरूले यसलाई चीनको रणनीतिक प्रभुत्व विस्तारको उपकरणका रूपमा हेरेका छन् ।
यसकै सन्दर्भमा पाकिस्तान र श्रीलंकाका अनुभवलाई उदाहरण दिँदै बीआरआईले ऋण पासो सिर्जना गर्ने चेतावनी दिइएको छ । तर, बीआरआईजस्तो परियोजनाको प्रभावकारिता त्यसलाई अपनाउने देशहरूको प्राथमिकता र व्यवस्थापन क्षमतामा निर्भर गर्दछ । यसबाट लाभ उठाउने उदाहरण पनि संसारभर थुप्रै छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा बीआरआईसँग जोडिएका परियोजनाहरूको प्राथमिकता स्पष्ट छैन । चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईको भागका रूपमा व्याख्या गरेको दाबी कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ । नेपालले यस प्रकारका असत्य दाबीहरूलाई खारेज गर्दै आफ्ना आवश्यकताअनुसार बीआरआई परियोजनाहरूको छनोट गर्नुपर्छ । नेपालले चीनजस्ता छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा सन्तुलनको नीति अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ । ऋण लिनु वा नलिनु नेपालको दीर्घकालीन रणनीति, आर्थिक आवश्यकता, र लाभ–हानिको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ ।
अनुदानमात्रै लिने वा कुनै पनि हालतमा ऋण नलिने सोचले राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्न सक्छ । यसका लागि नेपालले कुनै पनि परियोजनामा सहभागी हुने निर्णय गर्दा आफ्ना प्राथमिकता, स्रोतको उपलब्धतत र वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति परस्पर सद्भाव, सन्तुलित सम्बन्ध र राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित छ । चीनसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै अनुदान र ऋण दुबैलाई आवश्यकता र सर्तका आधारमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर, दबाब र प्रभावमा आधारित निर्णयले दीर्घकालीन समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । बीआरआईजस्ता महत्वपूर्ण परियोजनामा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै राजनीतिक दलहरूले साझा दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ । आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई परराष्ट्र नीतिमा स्थान दिनु हुँदैन । नेपालका दलहरूले समानतामा आधारित परराष्ट्र नीति पालन गर्दै, मध्यमार्गी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा ऋण र अनुदान सम्बन्धी विवादलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । देशको राजस्वले साधारण खर्च मात्रै धान्न सकेको र पुँजीगत बजेटको तुलनामा साँवा र ब्याज तिर्न स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने परिस्थितिले ऋण लिँदा गम्भीर हुनुपर्ने संकेत दिएको छ ।
कतिपय मुलुकहरूले समयमै ऋण फिर्ता गर्न नसकेका कारण ऋण पासोमा परेको तथ्यले नेपाललाई सतर्क गराउनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा, चीनसँगको आर्थिक सहयोगलाई पारस्परिक लाभका आधारमा निर्देशित गर्दै बहुआयामिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु नेपालका लागि उपयुक्त रणनीति बन्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्छ । तर, सहकार्यलाई सफल बनाउनका लागि राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट रणनीति, र सक्षम कूटनीतिको आवश्यकता छ ।
बीआरआईलाई अघि बढाउने प्रक्रियामा नेपालले आफ्ना आर्थिक, सामाजिक, र भूराजनीतिक सीमाहरूलाई ध्यानमा राख्दै अघि बढ्नुपर्छ । केवल कागजमा सीमित सहमतिहरूले नेपाललाई लाभ पु¥याउन सक्दैनन् र यस भ्रमणले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पु¥याउनका लागि सबै तहमा सन्तुलन, प्रतिबद्धता र कुशलता अपरिहार्य छ ।
अन्ततः, बीआरआई नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा सही ढंगले प्रयोग गर्न सकिने हो भने, यो परियोजना नेपालको विकासको गतिलाई तीव्र पार्न सक्छ । त्यसैले, नेपालले यस विषयमा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ र आन्तरिक एकता कायम गर्दै विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस भ्रमणको सफलताका लागि सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूले संयमित र परिपक्व भूमिका खेल्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई दलगत राजनीतिभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय हितको दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्नु महत्वपूर्ण छ । चीनसँगको सहकार्यलाई दीर्घकालीन रणनीतिक सोच, पारदर्शिता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा उपयोग गर्न सके मात्रै यो भ्रमणले वास्तविक सफलता पाउनेछ । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व, नीति निरन्तरता र राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन र गहिराइ ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।