सम्पादकीय
सरकारले असमान शिक्षा दिएर समान प्रतिस्पर्धा गराइ वर्गीय खाडल गहिरो बनाइरहेको छ । नेपालको सङ्घीय संरचनाले शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारहरूलाई बाँडफाँड गरेको जगजाहेर छ । संविधानको अनुसूची–८ ले विद्यालय शिक्षालाई (कक्षा १२ सम्म) स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखेर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व दिएको छ ।
तर साझा अधिकारको सूची (अनुसूची–९) मा समेत शिक्षालाई समेटिएको विषयले समयक्रममा अन्योल र विवाद जन्माएको छ । यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडाध्यक्ष वा उनको तोक आदेशमा नियुक्त गर्न गरेको प्रयास र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फैसलाले शिक्षालाई साझा अधिकारकै रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडाध्यक्ष वा वडासदस्यलाई सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समितिको स्वतः अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरी २०८० मा लागू गरेको नियमले शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार एकल रूपमा रहेको दाबी गर्न खोज्यो । यसले साझा अधिकारको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै कार्यपालिकाको हस्तक्षेपलाई थप बलियो बनायो । तर, सामुदायिक विद्यालयका पदाधिकारीहरूले यसलाई चुनौती दिँदै अदालतमा रिट दायर गरे ।
अदालतको फैसलाले यस निर्णयलाई खारेज गर्दै स्थानीय तहको अधिकार संविधानले तोकेको सीमा र साझा अधिकारको मर्मभित्र हुनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ । सर्वोच्च अदालतले शिक्षा व्यवस्थापनमा वडाध्यक्षले दुबै भूमिकामा अनुगमनकर्ता र व्यवस्थापक रहने कार्य पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको छ । यसबाट स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने र विद्यालयहरूको प्रभावकारी अनुगमनमा गम्भीर समस्या देखिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले शिक्षालाई साझा अधिकारकै रूपमा प्रस्तुत गर्दै तीन तहबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएको छ । शिक्षा राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले यसको व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको प्रष्ट भएको छ । अदालतले भनेको छ, ‘एकल अधिकारका नाममा जस्तोसुकै कानुन बनाएर शासन गर्नु स्वेच्छाचारिता हो ।’ यो टिप्पणीले केवल शिक्षामा देखिएको अनियमितता मात्र होइन, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कतिपय अराजकतालाई समेत चिर्ने प्रयास गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा छ । यो विधेयकले लामो समयदेखि विभिन्न सरोकारवालाहरूबीच बहस र विवादको केन्द्र बनेको छ । शिक्षाको सुधारका लागि एकल र साझा अधिकारबीचको अन्योल हटाउन प्रयास भइरहे पनि विभिन्न संशोधन प्रस्तावले विधेयकलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।
विधेयकमा सबैभन्दा विवादित विषय निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन, शुल्क नियमन, मुनाफाखोरी नियन्त्रण र शिक्षक व्यवस्थापन हो । खासगरी, निजी विद्यालयहरूको मनपरी सञ्चालनले सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउने र शैक्षिक असमानता बढाउने खतरा देखिएको छ । सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार भए मात्र निजी विद्यालयहरूको माग घटाउन सकिन्छ भन्ने तर्क सान्दर्भिक देखिन्छ । तर यसको लागि स्पष्ट नीतिगत र शासकीय उपायहरू आवश्यक छन् ।
शिक्षक व्यवस्थापन विधेयकको अर्को विवादास्पद पक्ष हो । शिक्षण सेवालाई निजामती सेवासँग बराबरी गर्नुपर्ने माग उठेको छ, जुन शिक्षकहरूको सम्मान र स्थायित्वको लागि महत्वपूर्ण छ । नेपालमा शिक्षकहरूको आर्थिक हैसियत र सुविधाको तुलनामा दक्षिण एसियाली देशहरू, जस्तै भारतमा पनि तलब उच्च देखिन्छ । योग्य र कुशल शिक्षकहरूलाई टिकाइराख्न सम्मान, सुविधा र तलबमा सुधार अपरिहार्य छ ।
संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, साझा अधिकारका कारण देखिएको अन्योल र विवादले शिक्षामा सुधारको प्रक्रिया ढिलो बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले शिक्षा व्यवस्थापनलाई साझा अधिकारकै रूपमा स्पष्ट पारेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरणले स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी तथा प्राविधिक अस्पष्टताको परिणाम देखा पारेको छ ।
शिक्षा सुधारका लागि कानुनी स्पष्टता र तीन तहबीच समन्वय आवश्यक छ । साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्दा प्रत्येक तहले आफ्नो दायित्व स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकहरूको व्यवस्थापन, निजी विद्यालयको नियमन, शुल्क संरचनामा पारदर्शिता र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत स्पष्टता अपरिहार्य छ । शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सरोकारवालाहरूबीच बहुपक्षीय परामर्श हुनुपर्छ ।
निजी र सार्वजनिक शिक्षाबीचको खाडललाई न्यून गर्दै शिक्षालाई समान पहुँचको माध्यम बनाउनुपर्छ । संसदीय समितिले विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संविधान, कानुन र शैक्षिक मान्यताका आधारमा छलफल र परामर्शलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
शिक्षा हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यसलाई व्यवहारमा उतार्न साझा उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु सबै सरोकारवालाको दायित्व हो । शिक्षा सुधार केवल कानुनी दायरामा सीमित नरही व्यवहारिक, प्राविधिक र आर्थिक पक्षमा पनि समान रूपले केन्द्रित हुनुपर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा स्थानीय तहले शिक्षा सुधारका लागि केही ठाउँमा उल्लेखनीय योगदान गरेका उदाहरण छन् ।
तर कतिपय निर्णयहरूले राजनीतीकरण, अराजकता र गैरजिम्मेवारीलाई बलियो बनाएको पनि देखिएको छ । शिक्षामा तीन तहका सरकारहरूले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्दै साझा जिम्मेवारीको अभ्यास गर्न नसके जनताको मौलिक हक र बालबालिकाको शैक्षिक गुणस्तर प्रभावित हुन सक्छ ।
शिक्षा केवल स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र सीमित राखिने विषय होइन; यो राष्ट्रिय सरोकार र जनताको भविष्यसँग गाँसिएको साझा जिम्मेवारी हो । सर्वोच्च अदालतको यो फैसला सङ्घीयताको मर्मअनुसार सहकार्य र उत्तरदायित्वको सन्देश बोकेको छ । अब तीनै तहका सरकारहरूले समन्वयात्मक दृष्टिकोणबाट शिक्षा व्यवस्थापनको रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
शिक्षालाई साझा अधिकारका रूपमा व्यवहार गर्ने यस दिशाले नीतिगत स्पष्टता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन दिनेछ । विद्यालयहरूको राजनीतिकरण र व्यवस्थापनमा देखिएका त्रुटिहरू सुधारेर, विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व बन्नुपर्छ । यसले मात्रै संविधानले शिक्षा क्षेत्रलाई दिएको विशेष स्थानको सम्मान गर्नेछ ।
