सम्पादकीय /
नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय ठूला चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ । मुलुकमा प्रमुख दुई ठूला दल—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरताको आभास हुनुपर्नेमा आर्थिक गतिशीलता भने अपेक्षाकृत रूपमा देखिएको छैन । सरकार गठनको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व र अर्थतन्त्र उकास्नु हो भन्ने विश्वासका साथ धेरैले आशा गरे, तर व्यावसायिक क्षेत्र र उद्यमशीलता अझै थला परेको स्थिति छ ।
कुनै पनि मुलुकको समृद्धिका लागि अर्थतन्त्रको गतिशीलता अनिवार्य तत्व मानिन्छ । गतिशील अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ, आय र उत्पादनमा वृद्धि ल्याउँछ र समग्र नागरिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ । तर, नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्य यस्ता सकारात्मक सूचकाङ्कहरूबाट टाढिएको छ । सरकारले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न केही प्रयासहरू अघि सारेको भए पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा, सरकारले गत असोज महिनामा रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अर्थतन्त्रको चुनौती समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आर्थिक गतिशीलता कायम गर्न तत्काल अपनाउनुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गरेको छ ।
अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्ग मानिने निर्माण क्षेत्र आज गम्भीर सङ्कटमा छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई करिब ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्दा विकास निर्माणका काम ठप्प अवस्थामा छन् । साथै, कोभिड–१९ बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण क्षेत्रको गतिशीलता अझै कमजोर बनेको छ । यो रकम भुक्तानी हुन सकेको खण्डमा बजारमा तरलता बढ्ने र अर्थतन्त्र क्रियाशील बन्ने देखिन्छ । तर, यस क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा ठुलो असर परेको छ ।
आयोगले पुँजीगत खर्च न्यून भएको तथ्यलाई गम्भीर रूपमा लिँदै विकास निर्माणका कामको भुक्तानी समयमै दिनुपर्ने सुझाएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरेका परियोजनाहरूको भुक्तानी पाउन नसक्दा नयाँ काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटको मात्र १४ प्रतिशत खर्च हुनुले सरकारको आर्थिक क्रियाशीलतामा ठूलो कमजोरी देखाउँछ ।
वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजी ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थुप्रिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन सहज बनाए पनि लगानीमैत्री वातावरणको अभावले गर्दा उक्त रकम उपयोग हुन सकेको छैन । सेयर बजार सुस्त अवस्थामा छ भने घरजग्गा कारोबार पनि कोभिड–१९ महामारीअघि जस्तो सक्रिय हुन सकेको छैन । यी क्षेत्रहरूको पुनःसक्रियता अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि अपरिहार्य छ ।
आयोगले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पनि विश्लेषण गरेको छ । ७ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी तरलता मौजुद हुँदाहुँदै पनि कर्जा लगानीको गतिमा कमी देखिनुले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ ।
विशेषगरी कोभिड–१९ पछि ऋणको भारमा परेका व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न आयोगले नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको छ । साथै, व्यापारिक उधारो नियमनका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता र अनियमितता ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । सहकारीहरूको बदनियतपूर्ण लगानी र बचत अपचलनले धेरै नागरिकलाई आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि सरकारलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी कदम चाल्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । जाजरकोट भूकम्प र अन्य विपत्तिले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणले आर्थिक गतिविधि बढाउने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सघाउ पुर्याउँछ । यस दिशामा आयोगले पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाएको छ । आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालका लागि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आवश्यक विविध आयामहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
पुँजीगत खर्चको वृद्धि, समस्याग्रस्त ऋणीको व्यवस्थापन, सहकारी सुधार र पुनर्निर्माण कार्यमा गति ल्याउन प्रतिवेदनले औंल्याएका कुराहरू अत्यन्तै महत्ववपूर्ण छन् ।रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा देशमा युवा पलायन तीव्र बनेको छ ।
देशभित्रै औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो छ । उद्योग सञ्चालन र लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर वातावरण तयार गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरू, जस्तै निर्माण, उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारको जिम्मेवारी र प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । सुधारका उपायहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ । निर्माण क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गरिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानीयोग्य पुँजीलाई परिचालन गर्न लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्दै कानुनी सुधार गरिनुपर्छ । औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार र पुनरुत्थानका दिशामा अघि बढाउन आयोगका सिफारिसहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । सुझावहरूलाई कागजमै सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भनेमात्र आर्थिक गतिशीलता पुनःस्थापित हुनेछ । यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति, योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जनस्तरमा देखिने नतिजा अनिवार्य हुनेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ठोस सुधारका कदम चाल्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । पुँजीगत खर्च वृद्धि, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र नीति सुधारमार्फत आर्थिक क्रियाशीलता बढाउन सके मात्रै मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छ । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा निराशा र असन्तुष्टिको वातावरण बलियो हुँदै जान्छ, जसले समग्र राष्ट्रिय भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले आर्थिक सुधारका यस्ता प्राथमिकताहरूलाई ध्यानमा राखेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । जब अर्थतन्त्र गतिशील बन्छ, मात्र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ ।
