सम्पादकीय /
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरे पनि देशका सामुदायिक विद्यालयहरूको दयनीय अवस्था संविधानको मर्म र उद्देश्यमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । नेपालका ७० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूको वर्तमान अवस्था शिक्षामा राज्यको लगानी, प्राथमिकता र समर्पणको कमीले सिर्जित भएको हो ।
जहाँ विद्यार्थी घरबाटै बोरा र पाल बोकेर चिसो भुइँमा बसेर पढ्न बाध्य छन्, त्यहाँ ‘निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा’ भन्ने शब्दावली एउटा विडम्बनाबाहेक केही होइन । यो परिस्थिति सुधार्न राज्यका सबै तह र सरोकारवालाले शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ दृष्टिकोण र संकल्पका साथ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको कमजोरी अनेक पक्षबाट देखिन्छ । यी कमजोरीहरूको मूल जरो राज्यको नीति, स्रोत र व्यवस्थापनमा छ । विगत एक दशकदेखि शिक्षामा कुल बजेटको १०–११ प्रतिशत मात्र विनियोजन हुँदै आएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार २० प्रतिशत हुनु पर्ने लक्ष्यको तुलनामा आधा हो । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा शिक्षाका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड मात्र छुट्याइनु शिक्षा क्षेत्रप्रतिको अल्पकालीन दृष्टिकोणको प्रमाण हो ।
यस्तो बजेट पनि प्रायः प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुने हुँदा विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री र प्रोत्साहन कार्यक्रमजस्ता अत्यावश्यक पक्षमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन ।
अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू भौतिक संरचनाको अभावमा कठिन परिस्थितिमा सञ्चालन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरूले झुपडीभित्र चिसो र गर्मी सहनुपर्ने, खेलकुद सामग्री र पुस्तकालयको सुविधा नपाउने अवस्था छ । यस्तो वातावरणले बालबालिकाको सिकाइ क्षमतालाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको दरबन्दीको समस्या दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ ।
शिक्षण पद्धतिमा सुधारका लागि तालीम र प्रोत्साहनको कमीले विद्यालयहरूको शिक्षण गुणस्तर सुधार्न असम्भवजस्तै भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, तीनै तहका सरकारहरूबीचको असमझदारी र दोहोरो भूमिकाले शिक्षा क्षेत्र प्रभावकारी बनाउन अवरोध पु¥याइरहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको वर्तमान सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न शिक्षामा दीर्घकालीन योजना, समर्पित लगानी र सरोकारवाला सबैको प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । राज्यले शिक्षामा कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत विनियोजनको लक्ष्य राख्नुपर्छ । यो लगानीले विद्यालयका आधारभूत संरचना निर्माण, खेलकुद सामग्री, पुस्तकालय, र अन्य शैक्षिक सामग्रीको पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ । शिक्षकहरूको नियमित तालीम र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । योग्य शिक्षकको सुनिश्चितता र उनीहरूको समुचित तलब–भत्ता व्यवस्थाले शिक्षण पेशामा आकर्षण बढाउन सक्छ ।
संविधानले शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखेको छ । त्यसैले स्थानीय तहहरूले विद्यालयहरूको अनुगमन, योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शिक्षा नीतिहरू निर्धारण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । दलित, जनजाति र विपन्न समुदायका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूले दुई थरी जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयबाट दक्ष र प्रतिस्पर्धी नागरिक र सामुदायिक विद्यालयबाट कमजोर शैक्षिक उपलब्धि भएका विद्यार्थी । यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा वर्गीय विभाजन र सामाजिक असमानता थप गहिरो बनाउने छ । शिक्षा प्रणालीको सुधारले मात्र देशको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।
राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई केवल कानुनी दायित्व होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको दयनीय अवस्थालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने नेपालले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा राख्नेछ । शिक्षामा गरिएको लगानी तत्काल देखिने प्रतिफल दिन नसके पनि यो दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार हो । अब शिक्षा क्षेत्रलाई केवल ‘खर्च’ होइन, ‘निवेश’ का रूपमा हेर्ने समय आएको छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधार नै नेपालको उज्ज्वल भविष्यको आधार हो ।
नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूको दयनीय अवस्था केवल शैक्षिक क्षेत्रको चुनौती नभई, समग्र सामाजिक र आर्थिक प्रगतिमा अवरोध हो । जहाँ दलित बालबालिकाले झुपडीमा कठ्यांग्रिँदै अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ समान र गुणस्तरीय शिक्षा केवल दस्तावेजमै सीमित देखिन्छ ।
शिक्षा प्रणालीको सुधारको लागि शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै पर्याप्त बजेट विनियोजन, शैक्षिक पूर्वाधार सुधार, दक्ष शिक्षकको सुनिश्चितता र स्थानीय सरकारहरूको सक्रियतामा भर पर्छ । यसका लागि राज्यले शैक्षिक नीतिलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ ।
निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको असमानता अन्त्य गर्दै सबै बालबालिकालाई समान अवसर र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारले मात्र नेपाललाई सामाजिक असमानता र वर्गीय विभाजनबाट जोगाउँदै दिगो विकासतर्फ अघि बढाउन सक्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन परिवर्तनको प्रमुख आधार मानेर अब ‘शिक्षामा लगानी’ लाई प्राथमिकता दिने समय आएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधार भनेकै समृद्ध नेपालको जग बलियो बनाउनु हो ।