सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपाली समाजको मौलिक विशेषता र पहिचान नै विविधतामा एकता हो। सदिऔँदेखि हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीहरूबीच कायम रहेको सहअस्तित्व र भाइचारा विश्वकै लागि एउटा अनुकरणीय मानक बनेको छ। तर, हालै सुनसरीको देवानगन्जस्थित कप्तानगन्जबाट सुरु भएको एउटा सामान्य विवादले जुन प्रकारको हिंसात्मक रूप लियो र त्यसको राप मधेसका अन्य जिल्लासम्म फैलियो, यसले हाम्रो सामाजिक सुदृढता र राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। एक युवाको ज्यान जाने, दर्जनौँ घाइते हुने र बस्तीहरूमा कफ्र्यु लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु केवल एउटा स्थानीय झडप मात्र होइन, बरु यो हाम्रो संयमको परीक्षा र विधिको शासनको असफलताको एउटा कुरुप तस्बिर हो।
शान्ति केवल सुरक्षाकर्मीको बुट र बन्दुकको बलले स्थापित हुने विषय होइन; यो त समाजका हरेक तप्काबीचको आपसी विश्वास र न्यायपूर्ण संवादबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
देवानगन्जको घटनालाई नजिकबाट नियाल्दा के प्रस्ट हुन्छ भने, यो एकाएक भड्किएको दङ्गा होइन। बोलबम यात्राका क्रममा डिजे बजाउने निहुँ त एउटा बाह्य कारण मात्र थियो, तर यसको गहिराइमा असारदेखि नै सल्किएको मनोमालिन्य र झन्डा हटाउने विषयमा देखिएको असहिष्णुता जिम्मेवार थियो। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले जुन प्रकारको पूर्वानुमान गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा उनीहरू नराम्ररी चुकेका छन्। विवाद बढ्दै जाँदा स्थानीय अगुवा, जनप्रतिनिधि र प्रशासनले समयमै संवादको ढोका खोलेको भए कप्तानगन्जको माटो रगतले भिज्ने थिएन। जब परिस्थितिलाई थाती राखिन्छ, तब सानो झिल्काले डढेलोको रूप लिन्छ भन्ने तथ्यलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम आज सिङ्गो मुलुकले भोग्नुपरेको छ।
भीड व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मीले अपनाएको शैली सबैभन्दा बढी आलोचित बनेको छ। नियन्त्रणका लागि अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने गोली प्रहारका क्रममा अधिकांशलाई घुँडामुनि होइन, छाती र पेटमा गोली लाग्नुले हाम्रो सुरक्षा तालिम र मनोविज्ञानको दरिद्रतालाई उजागर गर्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा आफ्नै नागरिकमाथि घातक हतियारको अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्नु किमार्थ न्यायोचित हुन सक्दैन। के हामीसँग अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा वा अन्य गैरघातक उपायहरूको अभाव थियो? कि परिस्थितिको गाम्भीर्य नबुझी दमनलाई नै समाधान ठानियो? यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। प्रहरी र प्रशासनका प्रमुखहरूलाई राजधानी तान्नु वा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनु मात्रै समस्याको समाधान होइन; बरु सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैलीमा आमूल सुधार र व्यक्तिगत जवाफदेहिताको सुनिश्चितता आजको अनिवार्य सर्त हो।
मोबाइलको पर्दाबाट फैलिने घृणा र अफवाहले पुस्तौँदेखिको भाइचारालाई क्षणभरमै खरानी पार्न सक्छ; यस्तो बेला संयमित सञ्चार र विवेकपूर्ण नागरिक नै समाजका वास्तविक रक्षक हुन्।
यस सङ्कटका बेला मुलुकको कार्यकारिणी प्रमुख, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निस्पृह मौनता र संसद्प्रतिको उदासीनता निकै बिझाउने खालको रह्यो। राष्ट्र सङ्कटमा परेका बेला प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर देशवासीलाई भरोसा दिनुपर्नेमा सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरूमा सीमित हुनु लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको मर्मविपरीत छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएर पहलकदमी लिइरहँदा, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भने आफ्नै दलको मञ्चमा समेत अनुपस्थित देखिनुले सरकारभित्रको तालमेल र गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ। लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको शक्ति मौनताबाट होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र सक्रिय संवादबाट आउँछ। सभामुखले समेत रुलिङ गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री निवास धाउनुले संसदीय मर्यादाको क्षयीकरणलाई सङ्केत गरेको छ।
अर्कोतर्फ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको भूमिका पनि यस पटकको साम्प्रदायिक तनावमा औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखियो। सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारले सुरक्षा र सद्भावमा नेतृत्व लिनुपर्नेमा उनीहरू केन्द्रकै मुख ताकेर बस्नु विडम्बना हो। मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीले भनेझैँ, ‘नियत सफा र क्षमता बलियो हुने हो भने यस्ता उपद्रो रोक्न प्रदेश नै सक्षम हुन्छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता र अधिकारको दोहोरोपनाका कारण अन्तर-प्रदेश परिषद् जस्ता संरचनाहरू निष्क्रिय रहनुले सङ्घीयताको प्रभावकारितामाथि पुनः बहस छेडेको छ।
अहिलेको समयमा सडकबाट भन्दा बढी खतरा मोबाइल फोनको पर्दाबाट हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका सम्पादित भिडियो र घृणाले भरिएका सन्देशले मानिसको भावनालाई छिटो उत्तेजित बनाउँछन्। साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने जोसुकै भए पनि उसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। तर, दण्ड र कारबाही भन्दा बढी सांस्कृतिक सुधारमा जोड दिनु आवश्यक छ। मुम्बईको भिवन्डी वा पश्चिमा देशहरूका द्वन्द्वहरू जसरी सामाजिक अगुवाकै पहलमा सुल्झिएका छन्, नेपालमा पनि मन्दिरका पुजारी, मस्जिदका मौलाना र गुम्बाका लामाहरू एउटै मञ्चमा उभिएर मानवताको रक्षाका लागि जुट्नुपर्छ।
विधिको शासनलाई व्यवधान ठान्ने र परम्परालाई केवल बोझ मान्ने मानसिकताले संस्थागत स्थायित्वलाई कमजोर बनाउँछ; शासन शक्तिले होइन, पद्धति र भाइचाराले चल्नुपर्छ।
देवानगन्जले भोगिरहेको यो त्रासदी केवल एउटा भूगोलको दुःख होइन, यो सिंगो नेपालको साझा पीडा हो। मन्दिरको घण्टी र मस्जिदको अजान एउटै टोलमा गुन्जिने हाम्रो सभ्यतालाई राजनीतिक स्वार्थ वा क्षणिक आवेगको बलिदान चढाउन मिल्दैन। सरकारले बल प्रयोग होइन, न्याय र निष्पक्षताका माध्यमबाट शान्तिका द्वारहरू खोल्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलहरूले दलीय प्रतिस्पर्धा त्यागेर राष्ट्रिय एकताको साझा दियो निभ्न नदिन एकजुट हुनुपर्छ। नागरिकले पनि बुझ्नुपर्छ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो साझा पहिचान नेपाली हुनु हो र नेपाल हाम्रो साझा घर हो। आगो लगाउन सजिलो छ, तर त्यसको खरानीमा कसैको भविष्य निर्माण हुँदैन। अतः, हिंसा र अशान्तिको यो कालो बादललाई विवेक, संवाद र कानुनको परिपालनाले मात्र हटाउन सकिन्छ। सचेत बनौँ, संयमित बनौँ र सहअस्तित्वमा गर्व गरौँ।