सम्पादकीय,
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा भएको रिहाइले नेपाली राजनीतिमा पुनः एकपटक तरङ्ग पैदा गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले तारेखमा रिहा गर्न दिएको आदेश र त्यसपश्चात् रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट धरौटी प्रक्रिया पूरा गरी भएको उनको थुनामुक्ति केवल एउटा नियमित अदालती प्रक्रियाको पटाक्षेप मात्र होइन; यो आसन्न निर्वाचनको संघारमा उभिएको नेपाली राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण ‘कोर्स करेक्सन’ को सङ्केत पनि हो । झन्डै दुई महिना लामो हिरासत बसाइपछि अदालतको ढोकाबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा लामिछानेले भनेको ‘न्यायको लडाइँ बाँकी नै छ, मेरा लागि होइन, देशका लागि लड्नु छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले उनी अब रक्षात्मक होइन, आक्रामक र रणनीतिक रूपमा राजनीतिक मैदानमा उत्रिने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
लामिछानेको यो रिहाइलाई ‘सफाइ’ का रूपमा बुझ्ने वा व्याख्या गर्ने भूल गरिनु हुँदैन । यो पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु नपर्ने भनी अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश मात्र हो । उनीमाथि लागेका सहकारीको बचत अपचलन, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोपहरूको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ । कानुनी रूपमा हेर्दा लामिछाने अझै पनि ‘अग्निपरीक्षा’ कै क्रममा छन् । करिब पौने चार करोड रुपैयाँको ब्याङ्क जमानत र विदेश जानुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने सर्तहरूले उनीमाथिको कानुनी निगरानी कडा छ भन्ने देखाउँछ ।
तथापि, राजनीतिक रूपमा भने यो रिहाइले रास्वपा र उनका समर्थकहरूलाई ठुलो राहत दिएको छ । लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर सरकारले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँधेको भन्ने रास्वपाको भाष्यलाई यो रिहाइले केही हदसम्म बल पु¥याएको छ । अदालतले थुनामुक्त गर्नुलाई उनीहरूले आफ्नो नैतिक विजयका रूपमा चित्रण गर्न थालिसकेका छन् । तर, सिक्काको अर्को पाटो के हो भने, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि लागेको आर्थिक अपचलनको दाग मेट्न अदालती फैसला नै पर्खनुपर्ने हुन्छ । कानुनी प्रक्रिया लम्बिरहँदा त्यसले उनको राजनीतिक दौडधुप र निर्णय क्षमतामा कस्तो असर पार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
लामिछानेको रिहाइको सबैभन्दा दूरगामी प्रभाव अब बन्ने नयाँ राजनीतिक समीकरणमा देखिनेछ । पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन शाह, उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङ र रवि लामिछानेबिचको अघोषित कार्यगत एकता वा मोर्चाबन्दीको चर्चा शिखरमा छ । लामिछाने जेलमा हुँदा नेतृत्वको शून्यता र निर्णयकर्ताको अभावमा रोकिएको यो एकता प्रयासले अब गति लिने निश्चित छ ।
रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने समयसीमा अगावै ‘निर्णायक वार्ता’ गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने जुन दाबी गरेका छन्, त्यसले पुराना राजनीतिक दलहरूको सातोपुत्लो उडाएको हुनुपर्छ । यदि रवि, बालेन र कुलमान यी तीन फरक पृष्ठभूमि तर ‘डेलिभरी’ र ‘लोकप्रियता’ को जगमा उभिएका पात्रहरू एउटै मञ्चमा उभिए भने त्यसले नेपालको परम्परागत भोट बैंकमा ठुलो पहिरो जान सक्छ । लामिछानेको रिहाइले यो समीकरण निर्माणमा क्याटालिस्टको काम गर्नेछ । कारागारभित्र बसेर गर्न नसकिने संवेदनशील राजनीतिक सम्झौता र नेतृत्व बाँडफाँडका विषयहरू अब आमनेसामने बसेर टुङ्गो लाग्नेछन् ।
यो समग्र परिदृश्यको पृष्ठभूमिमा गत भदौमा देखिएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको रापताप पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । युवा पुस्ताले खोजेको परिवर्तन केवल अनुहार फेरिने कुरामा मात्र सीमित छैन; उनीहरूले प्रणालीगत सुधार र नतिजा खोजिरहेका छन् । लामिछाने थुनामा रहँदा सडकमा देखिएको आक्रोश र अहिले उनको रिहाइमा देखिएको उत्साहले युवा मतदाताको मनोविज्ञानलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
अबको निर्वाचनमा पुराना दलहरू ‘मिसन ८४’ को रटानमा लागिरहँदा, वैकल्पिक शक्तिहरूले त्यसभन्दा अगाडि नै राजनीतिक नक्सा बदल्ने तयारी गरिरहेको देखिन्छ । लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपा, बालेनको प्रशासनिक क्रेज र कुलमानको विकासवादी छवि मिसिँदा बन्ने शक्तिले नेपालको राजनीतिलाई ‘दुई दलीय’ (कांग्रेस एमाले) सिन्डिकेटबाट बाहिर निकाल्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । तर, यो एकता भावनात्मक मात्र भएर पुग्दैन; यसमा सैद्धान्तिक स्पष्टता र व्यावहारिक कार्ययोजना पनि आवश्यक छ ।
लामिछाने बाहिर आउँदैमा सबै समस्या समाधान भइसकेका छैनन्। उनका अगाडि पहाडजत्रा चुनौतीहरू छन् । कानुनी चुनौतीः मुद्दा विचाराधीन छ । यदि भोलि अदालतबाट प्रतिकूल फैसला आयो भने उनको राजनीतिक भविष्य र उनीसँग जोडिएको नयाँ समीकरण धरापमा पर्न सक्छ । नेतृत्व व्यवस्थापनः रवि, बालेन र कुलमान तीनै जना आआफ्नो क्षेत्रका ‘अल्फा’ व्यक्तित्व हुन् । एउटै म्यानमा तीन वटा तरबार कसरी अटाउलान् ? नेतृत्व कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने ? यस्ता प्रश्नमा कुरा नमिले एकताको प्रयास ‘तासको घर’ जस्तै ढल्न सक्छ । जनविश्वासः सहकारी पीडितहरूको आँसु र लामिछानेमाथि लागेको आरोपलाई उनले कसरी सम्बोधन गर्छन् ? केवल ‘म निर्दोष छु’ भनेर भाषणले मात्र पुग्दैन, पीडितको बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी वा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
रवि लामिछानेको रिहाइ नेपाली राजनीतिको एउटा ‘टर्निङ पोइन्ट’ हो । यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको परीक्षण मात्र गरेको छैन, वैकल्पिक राजनीतिको भविष्यको रेखा पनि कोरेको छ । अदालतको आदेशले उनलाई शारीरिक रूपमा स्वतन्त्र त बनाएको छ, तर राजनीतिक रूपमा उनी अझै पनि प्रश्नहरूको घेरामा छन् । अबको लामिछानेको यात्रा ‘अदालतको तारेख’ र ‘जनताको घरदैलो’ बिचको सन्तुलनमा चल्नेछ । यदि उनले बालेन र कुलमानसँग मिलेर एउटा सशक्त, परिपक्व र योजनाबद्ध राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सके भने त्यसले देशलाई निकास दिन सक्छ । तर, यो एकता केवल सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ मात्र बन्यो र सहकारी पीडितहरूको मर्मलाई सम्बोधन गरिएन भने त्यो अर्को ठुलो धोका हुनेछ ।
लामिछानेको रिहाइलाई उन्मुक्तिका रूपमा होइन, जिम्मेवारीको रूपमा लिनु आवश्यक छ । देशले अब अर्को एउटा ‘परीक्षण’ थेग्न सक्दैन । रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङहरूले बुझ्नुपर्छ, भिडले ताली मात्र बजाउँदैन, आवश्यक पर्दा प्रश्न पनि सोध्छ र हिसाब पनि माग्छ । कानुनी सफाइको प्राविधिक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ, तर ‘राजनीतिक सफाइ’ भने आगामी निर्वाचनको मतपेटिकाबाट मात्र प्राप्त हुनेछ । त्यसैले, अबको समय आवेगको होइन, विवेक र रणनीतिको हो ।
रवि लामिछानेको रिहाइले निराश बनेका समर्थक र वैकल्पिक राजनीतिका पक्षधरहरूमा उत्साहको सञ्चार त गरेको छ, तर यो उत्साहलाई नतिजामा बदल्न संयम र परिपक्वताको खाँचो छ । अदालतले दिएको रिहाइलाई ‘सफाई’ का रूपमा बुझ्ने भूल गरिनु हुँदैन । यो कानुनी प्रक्रियाको एउटा चरण मात्र हो । अबको लडाइँ केवल चुनाव जित्ने मात्र होइन, आफूमाथि लागेका दागहरू मेटाउँदै जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने पनि हो । यदि लामिछाने, बालेन र कुलमानजस्ता पात्रहरू व्यक्तिगत अहम् त्यागेर साँच्चिकै देशका लागि एक ठाउँमा उभिन सके भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्न सक्छ । तर, एकताको नाममा केवल सत्ताको भर्याङ चढ्ने खेल भयो भने जनताको आशा निराशामा बदलिन बेर लाग्ने छैन । तसर्थ, लामिछानेको अबको यात्रा कानुनी कठघरा र जनअदालत दुवैमा एकसाथ अग्निपरीक्षा हुने निश्चित छ ।
