सम्पादकीय/
राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहस लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अस्वाभाविक होइन । तर, हिंसा, लुटपाट, तोडफोड जस्ता गैरराजनीतिक तरिकाबाट राज्यलाई दबाब दिने प्रयास न त लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग मेल खान्छ, न त राज्यलाई शान्तिपूर्ण समाधानमा उन्मुख गर्न सक्छ । विगतमा, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका क्रममा लाखौं नागरिक सडकमा निस्कँदा आन्दोलन संयमित र लोकतान्त्रिक बाटोमा केन्द्रित थियो । तर, हालको राजावादी प्रदर्शनले त्यसको ठीक उल्टो स्वरूप देखाएको छ ।
नेपालमा राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि सुरु गरिएको अभियानले शुक्रबार राजधानीमा अराजक रूप लियो । वैचारिक बहस, लोकतान्त्रिक संवाद वा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत आफ्ना माग राख्नुको सट्टा प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्चाएर लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि गम्भीर आघात सिर्जना गरेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मौनता, यस आन्दोलनका योजनाकारहरूको भूमिकालाई झन् शङ्कास्पद बनाएको छ।
यस अराजक घटनामा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति मात्र भएको छैन, औषधि कारखाना, सञ्चारगृह, व्यापारिक प्रतिष्ठान र सरकारी कार्यालयहरू लक्षित आक्रमणको सिकार बने । ‘सञ्चो’ जडीबुटी उत्पादन कम्पनी जलाइयो, कान्तिपुर टेलिभिजन र अन्नपूर्ण पोस्टमा तोडफोड तथा आगजनी गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्र समेत आगो फ्याँकिनु, राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले गम्भीर विषय हो । भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लुटपाट मच्चाइयो, दमकल रोकी आगो निभाउन गएका कर्मचारीहरू कुटिए, प्रहरीमाथि आक्रमण गरियो ।
राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको बहस लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अस्वाभाविक होइन । तर, हिंसा, लुटपाट, तोडफोड जस्ता गैरराजनीतिक तरिकाबाट राज्यलाई दबाब दिने प्रयास न त लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग मेल खान्छ, न त राज्यलाई शान्तिपूर्ण समाधानमा उन्मुख गर्न सक्छ । विगतमा, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका क्रममा लाखौं नागरिक सडकमा निस्कँदा आन्दोलन संयमित र लोकतान्त्रिक बाटोमा केन्द्रित थियो । तर, हालको राजावादी प्रदर्शनले त्यसको ठीक उल्टो स्वरूप देखाएको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर योजना बनाएको स्वीकार गर्ने दुर्गा प्रसाईं, जसको नेतृत्वमा यो हिंसात्मक प्रदर्शन भयो, अहिले फरार छन् । तर, उनीमाथि कारबाही हुनु आवश्यक छ । उनीद्वारा सञ्चालित अभियानको साँचो योजनाकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई समेत कानुनी हिसाबले जवाफदेही बनाइनु आवश्यक छ । गणतन्त्रात्मक नेपालमा अब ज्ञानेन्द्र शाह राजसंस्था फर्काउने सपना देख्न स्वतन्त्र छन्, तर सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गराएर नागरिक जीवन असहज बनाउने उनको मौन समर्थन लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
राजावादी आन्दोलनको मूल नेतृत्व लिन खोज्ने राप्रपा अहिले निर्णायक मोडमा छ । के पार्टीले संसदमा आफ्नो भूमिका कायम राखेर संवैधानिक बाटोबाट आफ्ना माग अघि बढाउनेछ, वा दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अराजक उन्मादलाई समर्थन गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासको सट्टा हिंसात्मक अभियानतिर जानेछ ? यदि राप्रपाले यो आन्दोलनलाई औपचारिक समर्थन दिन्छ भने, उसले आफू लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध नभएको स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।
दुर्गा प्रसाईं जस्ता विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई अगाडि सारेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई ‘सार्वजनिक हितका संरक्षक’ का रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, उनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहमति बिना यस्तो हिंसात्मक प्रदर्शन हुन सक्दैन । विगतमा सेनालाई निर्देशन दिएर मिडिया नियन्त्रण गर्ने शाहले अहिले ‘आन्दोलन’ को नाममा सञ्चारगृहमाथि आक्रमण हुन दिनु, लोकतन्त्रका विरुद्ध उनको दृष्टिकोण अझै पुरानै रहेको सङ्केत गर्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह गणतन्त्र नेपालको नागरिक हुन् । उनलाई आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार छ, तर कानुन हातमा लिने छुट छैन । उनले नेतृत्व गरेको राजसंस्था गणतान्त्रिक आन्दोलनद्वारा हटाइएपछि, यदि उनी पुनः राजनीतिमा फर्कन चाहन्छन् भने संविधानको परिधिभित्र रहेर आउनुपर्छ ।
यो घटनाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित छ । लोकतन्त्रका समर्थकहरूका लागि यो समय मौन रहने होइन, बरु प्रस्ट रूपमा आफ्नो अडान व्यक्त गर्ने हो । गणतन्त्रको स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न, हिंसात्मक गतिविधिहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक विचारधाराको प्रतिस्पर्धा खुला समाजमा स्वाभाविक हो । तर, त्यो प्रतिस्पर्धा बहस, चुनाव र नीति निर्माणमा आधारित हुनुपर्छ, हिंसात्मक प्रदर्शन, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा होइन ।
राज्यले कुनै पनि नाममा हुने अराजकताविरुद्ध सशक्त कारबाही नगर्ने हो भने यसले नेपालमा कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ परिपक्व लोकतन्त्र मात्र हुनसक्छ । नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन् । अहिलेका घटनाहरू प्रेसमाथि ङ्ंकुश लगाउने, सत्य आवाज दबाउने र राज्यमा भयको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास हुन्, जुन कदापि स्वीकार्य छैन ।
नेपालमा विरोध प्रदर्शन लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । नागरिकहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै सरकार वा कुनै नीति–विरुद्ध प्रदर्शन गर्न पाउँछन् । तथापि, पछिल्ला केही वर्षमा विरोध प्रदर्शनहरू अराजकता, हिंसा, तोडफोड, र लुटपाटमा परिणत भइरहेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर पार्नुका साथै आम नागरिकमा त्रास उत्पन्न गराउने काम गर्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह गणतन्त्र नेपालको नागरिक हुन् । उनलाई आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार छ, तर कानुन हातमा लिने छुट छैन । उनले नेतृत्व गरेको राजसंस्था गणतान्त्रिक आन्दोलनद्वारा हटाइएपछि, यदि उनी पुनः राजनीतिमा फर्कन चाहन्छन् भने संविधानको परिधिभित्र रहेर आउनुपर्छ । तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरेर पुनः गद्दी फर्कने सपना देख्नु नेपाली जनताले दिएको लोकतान्त्रिक म्यान्डेटको अपमान मात्र होइन, उनको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका लागि पनि विनाशकारी हुनेछ ।
राज्यले यस घटनालाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । अराजक गतिविधि योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको देखिन्छ, जसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मौन समर्थन स्पष्ट छ । यो क्षण लोकतन्त्रवादीहरूका लागि सतर्कता अपनाउने र राज्यका अङ्गहरूका लागि कठोर कारबाही गर्ने बेला हो । ज्ञानेन्द्र शाह मात्र होइन, उनको नेतृत्वमा हिंसात्मक आन्दोलन चर्काउने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक नेपालका लागि खतरा सिर्जना गर्नु हो ।