सम्पादकीय,
नेपालको राजनीतिमा निर्वाचन एउटा यस्तो पर्व हो, जहाँ सपनाहरूको बिस्कुन सुकाइन्छ र आश्वासनका पोकाहरू बाँडिन्छन्। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले घोषणापत्र लेखनकोचटारो सुरु गरेका छन् । विगतका महात्वाकांक्षी तर कार्यान्वयन नभएका घोषणापत्रहरूले मतदातामाझ एउटा गहिरो अविश्वासको खाडल सिर्जना गरेको पृष्ठभूमिमा, यस पटकका दस्ताबेजहरू कस्ता होलान् भन्ने चासो र संशय दुवै उत्तिकै छ। के दलहरूले विगतका गल्ती सच्याउँदै व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउलान् ? वा फेरि पनि आकाशको तारा झार्ने गफमै सीमित होलान् ? यो प्रश्नले यति बेला नेपाली राजनीतिको मर्मलाई छोएको छ ।
अर्थविद्हरूले भनेझैँ, दलहरू बिच वितरणमुखी प्रतिस्पर्धा चलेको छ । वृद्धभत्ता बढाउने, तलब बढाउने जस्ता राज्यकोषले धान्नै नसक्ने वाचाहरू गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउने होडबाजीले अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाएको छ ।
घोषणापत्रलाई राजनीतिक दलको ऐना मानिन्छ । यसले दलको वैचारिक धरातल, आर्थिक दृष्टिकोण र भावी कार्ययोजनालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा घोषणापत्रहरू कस्मेटिक डकुमेन्टमा सीमित भएका छन् । २००७ सालदेखि हालसम्मका घोषणापत्रहरू पल्टाउने हो भने, नेपाल यति बेला एसियाको स्विट्जरल्यान्ड भइसक्नुपर्ने थियो । गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीका समस्या इतिहासको पानामा सीमित हुनुपर्ने थियो। तर, विडम्बना ! ती वाचाहरू कागजमै सीमित रहे।
हरेक चुनावमा पाँच वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि, घरघरमा रोजगारी, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता नाराहरू दोहोरिन्छन्। तर, सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि ती दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र फर्केर पनि हेर्दैनन् । अर्थविद्हरूले भनेझैँ, दलहरू बिच वितरणमुखी प्रतिस्पर्धा चलेको छ । वृद्धभत्ता बढाउने, तलब बढाउने जस्ता राज्यकोषले धान्नै नसक्ने वाचाहरू गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउने होडबाजीले अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रटान लगाउने तर व्यवहारमा आयातमुखी नीतिलाई प्रश्रय दिने द्वैध चरित्रले घोषणापत्रको विश्वसनीयता गुमेको छ ।
यस पटकको निर्वाचन विगतभन्दा फरक परिवेशमा हुँदैछ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिमा नयाँ डिस्कोर्स सिर्जना गरेको छ। युवा पुस्ताले अमूर्त राजनीतिक सिद्धान्त होइन, सुशासन डेलिभरी र रोजगारीको ग्यारेन्टी खोजेको छ। अबको प्रतिस्पर्धा केवल परम्परागत दलहरू बिच मात्र होइन, पुस्तागत आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने चुनौतीमा केन्द्रित छ।
दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले पनि घोषणापत्रमा उल्लेखित वाचाहरू पूरा भए/नभएको अनुगमन गर्ने नैतिक मापदण्ड बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
पुराना दलहरूले आफ्नो विरासत जोगाउन र नयाँ दलहरू\ रास्वपाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न पनि यस पटक घोषणापत्रमा केही नयाँपन दिनैपर्ने बाध्यता छ। तर, त्यो नयाँपन केवल शब्दजालमा सीमित भयो भने त्यसले अर्को विद्रोह निम्त्याउन सक्छ। जेनजीले खोजेको देशमै गरिखाने वातावरणको स्पष्ट खाका घोषणापत्रमा आउनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको संयन्त्र के हुने ? र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कसरी चुस्त बनाउने ? यस्ता प्रश्नको उत्तर बिनाको घोषणापत्र अबको पुस्ताले स्वीकार गर्ने छैन।
एउटा जीवन्त घोषणापत्र हुनका लागि त्यसमा समस्याको पहिचान मात्र होइन, समाधानको स्पष्ट रोडम्याप पनि हुनुपर्छ । आर्थिक यथार्थपरकता, घोषणापत्रमा उल्लेखित योजनाहरूका लागि स्रोत कहाँबाट जुट्छ ? हावाको भरमा अर्बौंको योजना बनाउने तर बजेटको स्रोत नखुलाउने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ।कार्यान्वयनको समयसीमा, कुन काम कति समयभित्र सम्पन्न गर्ने ? अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू तोकेर जनतालाई ट्र्याक गर्न मिल्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। उत्पादकत्व वृद्धि, वितरणमुखी होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको खाका आउनुपर्छ। कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठोस योजना आवश्यक छ। पुस्तागत सन्तुलन, ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र युवाको रोजगारी तथा उद्यमशीलतालाई सन्तुलित ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्छ।
घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण दलहरूको बेइमानी त हो नै, साथसाथै नागरिक स्तरबाट बलियो खबरदारी नहुनु पनि हो । चुनाव जितेपछि नेतालाई घोषणापत्र देखाएर प्रश्न सोध्ने संस्कारको विकास हामीले गर्न सकेनौँ । भारत लगायतका देशमा चुनावअघि विज्ञहरूले घोषणापत्रको अडिट गर्ने र बहस चलाउने अभ्यास छ । नेपालमा पनि अब मिडिया, नागरिक समाज र प्राज्ञिक क्षेत्रले घोषणापत्रको चिरफार गर्नुपर्छ । दलहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्रको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले पनि घोषणापत्रमा उल्लेखित वाचाहरू पूरा भए/नभएको अनुगमन गर्ने नैतिक मापदण्ड बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
घोषणापत्र केवल भोट माग्ने भर्याङ मात्र होइन, यो त दल र नागरिक बिचको सामाजिक सम्झौता हो । फागुन २१ को निर्वाचनका लागि तयार हुँदै गरेका घोषणापत्रहरूले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरू अघि सार्नुपर्छ। यदि यस पटक पनि दलहरूले उही पुरानो शैलीमा सपनाको व्यापार मात्र गर्न खोजे र जेनजी पुस्ताको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने, त्यो लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मतदाताले पनि अब भावनात्मक नारामा बग्नुको साटो घोषणापत्रका अक्षरहरूमा आफ्नो भविष्य खोज्ने विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीलाई रङ्गीचङ्गी गाता भएको मोटो पुस्तक होइन, जनताको जीवन बदल्ने जीवन्त सङ्कल्प चाहिएको छ । आसन्न निर्वाचन घोषणापत्रको कर्मकाण्डमा मात्र सीमित नहोस, बरु समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु बनोस् ।नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दलको चेतना खुलोस्। चुनावी जीतको अग्रिम शुभकामना।
