पोखरा,
सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले संसारलाई एउटा ‘ग्लोबल भिलेज’ त बनायो, तर सँगसँगै यसले एउटा यस्तो अदृश्य भाइरस पनि भित्र्यायो, जसको नाम हो ‘मिन्फर्मेसन’ अर्थात् मिथ्या सूचना । मोबाइलको एउटा क्लिकमा संसारभर सूचना पुग्ने युगमा सत्यभन्दा भ्रमको गति छिटो हुन थालेपछि अब यसको प्रतिकार अनिवार्य बनेको छ । यही आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै पर्यटकीय सहर पोखराबाट गण्डकी प्रदेशले एउटा ऐतिहासिक सुरुवात गरेको छ ‘मिथ्यापूर्ण सूचनाविरुद्धको मिसन’ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले आयोजना गरेको “भ्रमपूर्ण तथा मिथ्यापूर्ण सूचना सम्बन्धी सरोकारवालाबीच सचेतना तथा अन्तरक्रिया” कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशलाई मात्र होइन, सिंगो देशलाई नै एउटा सन्देश दिएको छ ‘अब सूचनाको भीडमा सत्यको खोजी र भ्रमको अन्त्य अनिवार्य छ ।’
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले भ्रमपूर्ण सूचनालाई आधुनिक समाजको सबैभन्दा ठूलो ‘कर्कट रोग’ का रूपमा चित्रण गरे । उनले भने, “आज हामी सूचना प्रविधिको युगमा छौँ, तर यससँगै सूचनाको भीडभाड पनि बढेको छ । सत्य समाचारसँगै गलत र भ्रामक सूचना सजिलै फैलिने अवस्था छ, जसको प्रत्यक्ष असर सामाजिक सद्भाव र युवाको सोचमा परेको छ ।”
मन्त्री थापाको चिन्ता विशेष गरी युवा पुस्ताप्रति लक्षित थियो । डिजिटल प्लेटफर्ममा चौबीसै घण्टा सक्रिय रहने युवाहरू नै यस्ता भ्रमको मुख्य निशानामा परेको उनको ठम्याइ छ । “भाइरल हुने नाममा समाजलाई विभाजन गर्ने होइन, सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ,” न्युमिडिया र युट्युब पत्रकारितामा लागेका युवाहरूलाई लक्षित गर्दै उनले भने, “तपाईंको हातमा भएको क्यामेरा र मोबाइल एउटा ठूलो शक्ति हो, यसलाई समाज जोड्ने काममा लगाउनुहोस् ।”
मन्त्री थापाले प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता नभएको प्रष्ट पार्दै मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि ‘आमसञ्चार ऐन, २०८०’ ले मार्गदर्शन गरेको स्मरण गराए । उनले सरकारी स्तरबाट डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा तीन जना विषयविज्ञहरूले मिथ्या सूचनाको गहिराइ र यसबाट बच्ने उपायबारे गहन प्रस्तुति दिएका थिए । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका प्रमुख उज्जवल आचार्यले नेपालमा मिथ्या सूचनाको वर्तमान अवस्थाबारे तथ्याङ्कसहितको प्रस्तुति राखे । उनले मिथ्या सूचनाले व्यक्तिगत जीवनदेखि राष्ट्रिय राजनीति र लोकतन्त्रलाई नै कसरी कमजोर बनाउँछ भन्नेबारे सचेत गराए । “मिथ्या सूचनाको प्रतिकार केवल सरकारले गरेर पुग्दैन, यो व्यक्तिगत, संस्थागत र राज्यको संयुक्त अभ्यासबाट मात्र सम्भव छ,” उनले जोड दिए ।
वागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह रोक्न मूलधारका मिडिया र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूको भूमिकाबारे प्रकाश पारे । मिडियाले गेटकिपिङ सूचनाको शुद्धता परीक्षण बिर्सँदा समाजमा दुर्घटना निम्तिने खतरा उनले औँल्याए ।
गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारीले मिथ्या सूचनाबाट बच्ने व्यावहारिक उपायहरू प्रस्तुत गरिन् । उनले कुनै पनि सूचना प्राप्त हुनासाथ त्यसको स्रोत जाँच गर्ने, फोटो वा भिडियोको सत्यता हेर्ने र शङ्कास्पद सामग्री सेयर नगर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले आगामी दिनमा यसलाई अभियानकै रूपमा लैजाने खाका प्रस्तुत गरिन्।
कार्यक्रममा बोल्ने विभिन्न क्षेत्रका वक्ताहरूले भ्रमपूर्ण सूचनाले समाजको ‘फेब्रिक’ नै बिगार्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य वासुदेव मिश्र, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधव बराल, गैरसरकारी महासंघकी इन्दिरा पौडेल, नियोक गण्डकीका अध्यक्ष विष्णु बराल, कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा र प्रमुख सचिव डन्डुराज घिमिरेलगायतले मिथ्या सूचनाले सुरक्षा, विकास र सुशासनमा पारेको अवरोधबारे चर्चा गरे।
सुरक्षा निकायका प्रमुखदेखि सूचना अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूले सूचनाको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने संयन्त्र सरकारी तहमा पनि बलियो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
१० बुँदे प्रतिवद्धता : नयाँ युगको प्रस्थान विन्दु
कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ‘मिथ्या सूचनाविरुद्धको १० बुँदे प्रतिवद्धता’ रह्यो । वि.सं. २०८२ पुस ३० गते जारी गरिएको यो प्रतिवद्धता पत्रले गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको शुद्धीकरणका लागि एउटा बलियो आधार खडा गरेको छ ।
प्रतिवद्धताका मुख्य बुँदाहरू :
१. लोकतान्त्रिक प्रणाली र सामाजिक सद्भाव जोगाउन संयुक्त प्रयास गर्ने ।
२. नागरिक, सरकार, सञ्चारमाध्यम र प्रविधि कम्पनीबीच निरन्तर सहकार्य गर्ने ।
३. सूचना सार्वजनिक गर्नुअघि ‘फ्याक्ट चेकिङ’ (तथ्य जाँच) गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने ।
४. आचारसंहिता र जिम्मेवार सञ्चार संस्कृतिको सुदृढीकरण गर्ने ।
५. डिजिटल तथा सूचना साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने ।
६. जातीय, धार्मिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयका भ्रमप्रति विशेष सतर्कता अपनाउने ।
७. सरकारी निकायबाट समयमै र सही सूचना प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने ।
८. अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
९. नागरिक हकहितको रक्षाका लागि नीतिगत र कानुनी सहकार्य बढाउने ।
१०. व्यक्तिगत रूपमा मिथ्या सूचना नदिने, सेयर नगर्ने र भ्रमको प्रतिरोध गर्ने ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालेको यो कदम केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन, यो सूचनाको प्रदूषित वातावरण सफा गर्ने ‘फिल्टर’ पनि हो । मन्त्री थापाले भनेझैँ, सत्य सूचनाको एउटा सानो उज्यालोले गलत सूचनाको विशाल अँध्यारोलाई हटाउन सक्छ । तर, यो अभियान सफल हुन १० बुँदे प्रतिवद्धता कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । प्रत्येक नागरिकले मोबाइल चलाउँदा ‘मैले सेयर गर्न लागेको यो कुरा साँचो हो त ?’ भनेर एकपटक मात्र सोच्ने हो भने पनि मिथ्या सूचनाको ठूलो बाढी रोकिनेछ । गण्डकीले सुरु गरेको यो ‘मिसन’ देशभर फैलन आवश्यक छ, ताकि डिजिटल युगको उपहार अभिशाप नबनोस् । गण्डकीको यो सङ्कल्पले स्पष्ट पारेको छ— सूचना शक्ति हो, तर सत्य सूचना मात्र समाजको शक्ति हो । गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद लम्सालले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयका उपसचिव निराजन शर्माले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
