काठमाडौँ,
प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ कार्यान्वयनका निम्ति पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।
दलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सङ्घ, नेपाल (डिडान) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘तेस्रो विश्व अपाङ्गता शिखर सम्मेलन–२०२५, त्यसका सिकाइ र आगामी बाटो’ विषयक सरोकारवाला निकायसँगको सिकाइ आदान–प्रदान कार्यक्रममा उनले संविधान बमोजिम अब बन्ने ऐन÷कानुन र नीतिहरु अपाङ्गतामैत्री बनाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सभापति सुवेदीले भने, “नेपालमा हालसम्म सातवटा संविधान बनेका छन्, तर वर्तमान संविधानले महिला, जनजाति, मधेशी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबै वर्ग र क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका निम्ति सबैभन्दा बढी सम्बन्धित समुदाय नै सक्रिय हुनुपर्छ ।” अपाङ्गता भएका समुदायभित्र पनि महिला र दलितलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानसभाका सदस्य विनोद पहाडीले अपाङ्गताको सवालमा सबै स्थानीय तहले विशेष व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिडानका अध्यक्ष पम्फा पुर्कोटीले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक निकायलगायत राज्यका सबै संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिताका निम्ति संवैधानिक व्यवस्थाको माग गरे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताको सवालमा अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
डिडानका वरिष्ठ संस्थापक तथा अपाङ्गता समावेशी विकासविज्ञ कृष्ण गहतराजले अपाङ्गता समावेशिताका लागि राज्यले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।