सम्पादकीय /
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) नेपालको पहिलो र जेठो महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्था हो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले आफ्नो शैक्षिक प्रतिष्ठा गुमाउँदै गएको देखिन्छ । यसको भौतिक सम्पत्ति पनि ठूलो हिनामिना र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले त्रिविको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भएको तथ्य उजागर गरेको छ । शैक्षिक संस्थाको जग्गा अतिक्रम हुनु दुःखको कुरा हो । त्रिविको परिकल्पना गरी जग्गाको खोजी गर्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सपनाको बलात्कार हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको शिक्षाको धरोहर हो । वि.सं. २०१३ देखि विभिन्न समयमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा संरक्षण गर्न विश्वविद्यालय असफल हुँदा यो समस्या झन्झन् गहिरिँदै गएको छ ।
यस सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेको त्रिवि प्रशासनको लापरबाही र विभिन्न शक्तिशाली समूहको चलखेलले शिक्षाको मन्दिरलाई भ्रष्टाचार र अन्यायको माखेसाङ्लोमा जकडेको छ । समितिको अध्ययनले त्रिविको सम्पत्तिमाथि सरोकारवालाको कमजोरी मात्र होइन, जिम्मेवार पदाधिकारीकै मिलेमतो देखाएको छ । बल्खुस्थित करिब १ हजार रोपनी, लुभुको ३७५ रोपनी, र विभिन्न संस्थाहरूद्वारा अतिक्रमण गरिएको सयौं रोपनी जग्गा यसबारेको भयावह अवस्थाको उदाहरण हुन् ।
यस्तो परिदृश्यले न केवल त्रिविको स्वायत्तता र सम्पत्तिमाथिको नियन्त्रणमाथि प्रश्न उठाएको छ, बरु शैक्षिक संस्थाहरूको व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि गम्भीर शंका पैदा गरेको छ । यो प्रकरणबाट केही गम्भीर पाठ सिक्न आवश्यक छ ।
पहिलो, त्रिविको जग्गा गैरशैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । यसका लागि स्पष्ट नीतिको निर्माण र शैक्षिक प्रयोजनबाहेक अन्य कामका लागि जग्गा उपयोगको निर्णय सिनेटबाट मात्र गरिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । दोस्रो, हालसम्म हिनामिना भएका सम्पत्तिहरूको यथाशीघ्र पुनः खोजतलास गरी त्रिविकै मातहत ल्याउनु पर्छ । यसका लागि त्रिविको सम्पत्ति, क्षेत्रफल, र सिमानाबारे तथ्यगत र पारदर्शी अभिलेख तयार गर्न आवश्यक छ ।
तेस्रो, अतिक्रमण र हिनामिनामा संलग्न पदाधिकारी र सरोकारवालालाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ । दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु त्रिविको सम्पत्तिमाथि पुनः सङ्कट निम्त्याउने सङ्केत हुनसक्छ ।
त्रिविको जग्गा विभिन्न रूपमा अतिक्रमण गरिएको छ । स्थानीय व्यापारी, भूमाफिया, प्रहरी, राजनीतिक नेताहरू, संघसंस्था र त्रिविकै कर्मचारी एवं प्राध्यापकहरूले समेत यो प्रक्रियामा भूमिका खेलेका छन् । बल्खुस्थित ५ रोपनी जग्गा व्यापारी मोहनबहादुर बस्नेतद्वारा कब्जा गरी टाटा सुमोको बसपार्कका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । अदालतले समेत त्रिविको पक्षमा आदेश दिए तापनि कब्जा हटाउन कुनै पहल भएको छैन ।
ल्याब स्कुल, बागवानी केन्द्र, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रजस्ता संस्थाहरूले त्रिविको जग्गा कब्जा गरेका छन् । केही निर्णय त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सहमतिमा भए पनि अन्य धेरै अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएको देखिन्छ ।
कीर्तिपुर प्रहरी वृत्त र बल्खु प्रहरी युनिटले क्रमशः ५ र १ रोपनी जग्गा कब्जा गरेका छन् । पूर्वशिक्षामन्त्री तथा सांसदहरूको समूहले जग्गा कब्जा गरी ल्याब स्कुल सञ्चालन गरेका छन्। सरकारी पहुँचको दुरुपयोग गर्दै शिक्षामन्त्रीका रूपमा कानुनविपरीत निर्णय गरिएका घटनाले स्थिति झन् जटिल बनाएको छ । प्राध्यापक र कर्मचारीको संलग्नताः प्राध्यापक संघले बल्खु–दक्षिणकाली सडकतर्फको जग्गा भाडामा लगाएर भवन र सटर सञ्चालन गरेको छ । साथै, पेट्रोल पम्प र नर्सरी सञ्चालनका लागि व्यापारीलाई जग्गा दिइएको छ ।
भूमाफिया र व्यक्तिको अतिक्रमणः कलंकी–थानकोट सडक खण्डको नैकाप क्षेत्रमा रहेको १ सय २५ रोपनी त्रिविको जग्गा भूमाफियाको चलखेलमा परेर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा उक्त जग्गा त्रिविको भएको ठहर गरे तापनि त्रिविको कमजोरीका कारण जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिएको छैन् ।
त्रिविको जग्गा अतिक्रमणको समस्या व्यवस्थापकीय कमजोरी र असंवेदनशीलताको उपज हो । यसले शैक्षिक क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राज्यले विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई संरक्षित राख्न र न्यायपूर्ण रूपमा उपयोग गर्न प्रभावकारी नीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सम्पत्ति संरक्षण र संस्थाको सुदृढीकरणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेमा मात्रै त्रिविले आफ्नो वास्तविक उद्देश्य शिक्षाको अभिवृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ । त्रिविको जग्गा संरक्षणका लागि सबै पक्षहरूको जिम्मेवारी र प्रतिवद्धता आवश्यक छ । यसतर्फ तुरुन्तै ध्यान दिन नसकिएमा संस्थाको शैक्षिक उद्देश्य ओझेलमा पर्ने जोखिम छ ।
देशभर रहेका त्रिविका सम्पत्तिको सूची तयार गरी नापजाँच गरिनुपर्छ । यसका लागि प्राविधिक टोलीको गठन आवश्यक छ । अतिक्रमणको विस्तृत अध्ययन गरी दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ । अदालतका आदेशहरू तत्काल कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई पूर्णतः स्वायत्त बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडा नीति लागू गर्नुपर्छ ।
अतिक्रमण रोक्न सबै जग्गामा तारबार, साइनबोर्ड जडान र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्छ । त्रिविका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र स्थानीय समुदायलाई यो समस्या समाधानका लागि जागरूक बनाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो प्रतिष्ठित संस्थाको सम्पत्ति संरक्षणमा देखिएको लापरवाही नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विश्वविद्यालयलाई शिक्षाको मन्दिर मात्र नभई राष्ट्रिय सम्पत्ति मानिने संस्थाका रूपमा पुनःस्थापना गर्न प्रशासनिक चुस्तता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानूनी कार्यान्वयनको संयोजन अनिवार्य छ । त्रिविका नयाँ नेतृत्वले सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्न सके मात्र यो समस्या समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
सरकार र त्रिवि दुवैले यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्दै यसका सिफारिस कार्यान्वयनमा कडा कदम चाल्नुपर्छ । यसले त्रिविको हराउँदै गएको प्रतिष्ठा फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्नेछ र भावी पुस्ताका लागि यो प्रकरण एउटा सकारात्मक उदाहरण बन्नेछ ।
