सम्पादकीय /
प्राकृतिक सम्पदा मानव जीवनका आधारशिला हुन् । जब मानिसले पर्याचक्रलाई जोगाउँदै स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्छ, पृथ्वी नै स्वर्गसरह लाग्छ । तर, आधुनिकता र विकासको नाममा प्राकृतिक सम्पदाको अन्धाधुन्ध दोहन गर्दा वातावरणमा गम्भीर संकट निम्तिएको छ । जैविक इन्धनको अति प्रयोगले विश्व तापमान वृद्धि हुँदै हिमालका हिउँ पग्लन थालेका छन् । नेपालले औद्योगिक रूपमा कार्बन उत्सर्जन नगरे पनि प्राकृतिक स्रोतहरूको अनियन्त्रित दोहन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये चुरे क्षेत्रको दोहन सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
विगत केही दशकयता चुरे क्षेत्रको अति दोहनले त्यहाँको पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रिएको छ । चुरे क्षेत्रको दोहनको प्रत्यक्ष असर तराई मधेश क्षेत्रमा देखिन थालेको छ, जहाँ भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ, नदीहरूमा अनियन्त्रित बाढी आउने समस्या बढेको छ र जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएका छन् । धनुषाको छिरपोखरी गाउँ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
कुनै समय हराभरा रहेको यो गाउँ २०४४ सालको बाढीले पूरै बगायो, जसका कारण त्यहाँका बासिन्दा विस्थापित भए । यस्ता घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिन चुरे संरक्षण अत्यावश्यक छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणपछि चुरेको दोहन तीव्र भएको देखिन्छ । वन फँडानी बढ्नुका साथै, गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवाको अनियन्त्रित उत्खननले चुरे क्षेत्रलाई झन् कमजोर बनाएको छ । उद्योगहरूलाई खानी उत्खननका लागि अनुमति दिइए पनि, नियमनको अभावमा अति दोहन भइरहेको छ । विशेष गरी, छिमेकी मुलुक भारतमा पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपालबाट अवैध रूपमा गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा निर्यात भइरहेको छ, जसले चुरेको अस्तित्व नै संकटमा पारिरहेको छ ।
चुरे संरक्षणका लागि तीन तहकै सरकारको ठोस नीति आवश्यक छ । कुनै समय नेपालमा फैलिएको चारकोसे झाडी अहिले मासिइसकेको छ, जसका कारण तराई मधेशको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ । यदि तत्कालै चुरे दोहनलाई रोक्न सकिएन भने, तराई क्षेत्रमा मरुभूमीकरणको खतरा झन् बढ्नेछ । त्यसैले, चुरे संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्दै वैज्ञानिक ढङ्गबाट विकासको मोडेल अपनाउनु आवश्यक छ । अन्यथा, चुरे क्षेत्रको विनाशले नेपाललाई गम्भीर पर्यावरणीय संकटतर्फ धकेल्नेछ । चुरे दोहन नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी प्रावधान बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खननका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मात्र उत्खनन गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण अघि चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिक सन्तुलनमा पर्ने असरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । चुरेको संरक्षण गर्न चारकोसे झाडीलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्छ ।
चुरे दोहनको प्रभाव केवल चुरे क्षेत्रमा सीमित रहने छैन, यसले समग्र तराई मधेशलाई नै संकटमा पार्नेछ । भूमिगत पानीको ह्रास, बाढी, पहिरो, जमिन बगरमा परिणत हुने समस्या झन् बढ्दै जानेछ । यदि अबको केही वर्षभित्रै चुरे संरक्षणका ठोस रणनीति लागू गरिएन भने नेपाल गम्भीर वातावरणीय संकटतर्फ अघि बढ्नेछ । तसर्थ, चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारले कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने जरुरी छ । अन्यथा, चुरे क्षेत्रको विनाशले नेपालको पारिस्थितिकी प्रणाली नै संकटमा पार्नेछ । अन्नभण्डारका रूपमा चिनिएको तराई भोलिका दिनमा मरुभूमि बन्न सक्ने खतरालाई सरकारी निकायले नियाल्नु अपरीहार्य छ ।
