सम्पादकीय /
हिउँदको आगमनसँगै नेपालको तराई क्षेत्र बाक्लो हुस्सु र शीतलहरको चपेटामा परेको छ । उखरमाउलो गर्मीले सताउने तराईका फाँटहरू यतिबेला कठ्यांग्रिदो जाडोले ठिहिर्याएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कअनुसार पश्चिम तराईका धनगढी, नेपालगन्ज लगायतका सहरहरूको अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा ९ डिग्री सेल्सियससम्मले घटेको छ ।
बाक्लो हुस्सुले ‘भिजिविलिटी’ कम हुँदा स्थल र हवाई यातायात प्रभावित भएका छन् । तर, यो केवल मौसमको खराबी वा प्राकृतिक प्रकोप मात्र होइन; यो त गरिबी, अभाव र राज्यको उदासीनताले सिर्जना गरेको एउटा मानवीय सङ्कट पनि हो । बर्सेनि दोहोरिने यो नियतिले हाम्रो विकासको मोडल, विपद् व्यवस्थापनको तयारी र नागरिकप्रतिको राज्यको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
शीतलहर र जाडो एक प्राकृतिक मौसमी चक्र हो । हिमाली र पहाडी भेगमा पनि जाडो हुन्छ, तर त्यहाँ शीतलहरका कारण मानवीय क्षति विरलै सुनिन्छ । तराईमा भने हरेक वर्ष शीतलहरले किन गरिब र निमुखाको ज्यान लिन्छ ? यसको उत्तर मौसम विज्ञानमा होइन, हाम्रो सामाजिक आर्थिक संरचनामा लुकेको छ । शीतलहरले सबैलाई समान रूपले असर गर्दैन ।
पक्की घरमा बस्ने, न्यानो कपडा र पोसिलो खानाको पहुँच भएकाहरूका लागि यो केवल मौसम परिवर्तन हो । तर, रौतहटको चेतनगरकी देवरतियादेवी माझीजस्ता हजारौँ नागरिक, जो परालको ओछ्यान र च्यातिएको मान्द्रो वा प्लास्टिकको भरमा रात काट्न बाध्य छन्, उनीहरूका लागि यो जीवन मरणको सवाल हो । जब एउटै भूगोलमा बस्ने दुई वर्गबिच जाडो सहने क्षमतामा आकाश पातालको फरक हुन्छ भने त्यो समस्या प्राकृतिक मात्र रहँदैन; त्यो राज्यले सिर्जना गरेको असमानताको परिणाम हो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, मुसहर र सीमान्तकृत समुदायका लागि जाडो आफैँमा रोग होइन, तर अभावले निम्त्याएको मृत्युदण्ड सरह बन्ने गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३७ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने’ सुनिश्चित गरेको छ । तर, संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि तराईका विपन्न बस्तीहरूमा नागरिकहरू खुल्ला आकाशमुनि वा झुपडीमा कठ्यांग्रिन बाध्य हुनु राज्यको लज्जास्पद असफलता हो ।
सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ मार्फत गरिब तथा विपन्नका लागि घर बनाउने योजना ल्यायो, अर्बौं रुपैयाँ खर्च भयो, तर त्यसको प्रभावकारिता देखिएन । सिराहा र उदयपुरका उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि बनाइएका घरहरू पनि लक्षित वर्गको आवश्यकता र जीविकोपार्जनसँग जोडिएनन्। परिणामतः लाभग्राहीहरू रोजगारीका लागि बसाइँ सर्दा ती संरचनाहरू जीर्ण बने ।
शीतलहरले ज्यान लिनुको मुख्य कारण चिसो मात्र होइन, पेटमा अन्न नपर्नु र शरीरमा तागत नहुनु पनि हो । दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने वर्गका लागि शीतलहरले काम खोस्छ । बाहिर निस्केर काम गर्न नसक्दा आम्दानी हुँदैन, आम्दानी नहुँदा खान पाइँदैन, र भोको पेटले जाडो थेग्न सक्दैन । यो दुष्चक्रले गरिबलाई अझ गरिब र कमजोर बनाउँदै लगेको छ । तसर्थ, जाडोमा कम्बल बाँड्ने मौसमी परोपकारले मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिँदैन ।
तराईमा शीतलहरसँगै प्रदूषणको अर्को खतरनाक समस्या थपिएको छ । जाडो मौसममा जमिनको सतह चिसिँदा र माथिल्लो वायुमण्डल तातो हुँदा प्रदूषण भुइँ सतह नजिकै थिग्रिएर बस्छ । यसले गर्दा धुलो, धुवाँ र विषाक्त कणहरू वायुमण्डलमा लामो समयसम्म रहन्छन् । भारतको दिल्लीदेखि नेपालका तराईका सहरहरू र काठमाडौं उपत्यकासम्म वायु प्रदूषणको स्तर खतराको विन्दुमा पुग्नुमा मानवीय गतिविधि नै प्रमुख कारण हुन् ।
उद्योगधन्दा, सवारी साधनको चाप, वन डढेलो र फोहोर जलाउने कार्यले प्रदूषण बढाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, हिउँदे वर्षा कम हुने जलवायु परिवर्तनको असरले वायुमण्डल सफा हुन पाएको छैन । दूषित हावाले फोक्सो र श्वासप्रश्वासका बिरामीहरूलाई मात्र होइन, स्वस्थ मानिसलाई पनि रोगी बनाउँदैछ । गरिब बस्तीहरूमा दाउरा र गुइँठा बालेर आगो ताप्ने बाध्यताले एकातिर न्यानो त दिन्छ, तर अर्कोतिर घरभित्रको धुवाँले महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ ।
दुःखको कुरा, हाम्रो राज्य संयन्त्र सधैँ विपद् आएपछि मात्र ब्युँझिन्छ । शीतलहर आकस्मिक घटना होइन; यो हरेक वर्ष आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पूर्वतयारीमा चरम लापरबाही देखिन्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्छ, तर स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । केही थान कम्बल र दाउरा बाँडेर फोटो खिचाउने होडबाजीले समस्याको गहिराइलाई गिज्याइरहेको छ ।
जाडोले एकदुई जनाको ज्यान लिइसकेपछि मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति ‘आगो लागेपछि कुवा खन्नु’ जस्तै हो । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका अति विपन्न परिवारको लगत पहिल्यै तयार पारेर मङ्सिर लाग्नासाथ न्यानो कपडा र खाद्यान्नको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो । तर, बजेटको अभाव वा प्राथमिकताको कमी देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले नागरिकलाई अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य पारेको छ ।
शीतलहर र प्रदूषणको यो सङ्कटलाई अब परम्परागत चस्माले हेरेर पुग्दैन । यो विशुद्ध मौसमी विपद् मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको गम्भीर सवाल हो । राज्यले अब निम्न लिखित अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तत्काल राहत र आश्रयः स्थानीय सरकारले वडा तहबाटै अति विपन्न परिवारको पहिचान गरी न्यानो कपडा, कम्बल र पोसिलो खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामुदायिक भवन, विद्यालय वा पाटीपौवालाई जाडो मौसमभरिका लागि ‘न्यानो आश्रयस्थल’का रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
एकीकृत आवास योजनाः संविधान प्रदत्त आवासको हक सुनिश्चित गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । आवासलाई रोजगारी र आयआर्जनसँग जोडेर मात्र दिगो बनाउन सकिन्छ । खरको छानो मुक्त अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइः औद्योगिक प्रदूषण र सवारी साधनको उत्सर्जन मापदण्डमा कडाइ गर्नुपर्छ। खुल्ला रूपमा फोहोर जलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ ।
सीमापार प्रदूषणको विषयमा कूटनीतिक पहल पनि आवश्यक छ । स्वास्थ्य सुरक्षाः जाडो र प्रदूषणले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्या (निमोनिया, दम, मुटु रोग) को उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पर्याप्त औषधि र उपकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । घुम्ती स्वास्थ्य शिविरहरू गाउँगाउँमा पुर्याउनुपर्छ ।
नागरिकको जीवनरक्षा राज्यको पहिलो र अनिवार्य दायित्व हो । जाडोले कठ्यांग्रिएर वा प्रदूषणले निसास्सिएर कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । शीतलहर प्रकृति हो, यसलाई रोक्न सकिँदैन; तर यसबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न सकिन्छ र रोक्नुपर्छ । यदि सरकार नागरिकप्रति संवेदनशील बन्न सकेन भने यो चिसो मौसम केवल ऋतु परिवर्तन मात्र होइन, राज्यको असफलताको चिसो र क्रूर प्रमाण बनेर रहिरहनेछ ।