सम्पादकीय /
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
सर्वोच्च अदालत नागरिकका मौलिक अधिकारको अन्तिम संरक्षक, संविधानको आधिकारिक व्याख्याता र कानुनी राज्यको मेरुदण्ड हो। संवेदनशील र दूरगामी महत्त्वका मुद्दाहरूमा अदालतले गर्ने फैसलाहरूमाथि समाजमा बहस हुनु, बौद्धिक विमर्श हुनु र फैसलाका विविध आयामहरूमाथि समीक्षा हुनु जीवन्त लोकतन्त्रका सकारात्मक लक्षण हुन्।
तर, जब फैसलाका न्यायिक तर्कहरूलाई छाडेर अदालतभित्रका आन्तरिक गुटगत सङ्घर्ष, इजलास गठनका पारदर्शीहीन प्रक्रिया र स्वयम् इजलास बहिष्कारका खबरहरू सार्वजनिक चर्चाको मूल विषय बन्छन्, तब न्यायालय गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको प्रस्ट हुन्छ। हालै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले गठन गरेको संवैधानिक इजलास न्यायाधीशहरूकै विरोध र असमझदारीका कारण बस्न नसकी स्थगित हुनुले सर्वोच्च अदालतभित्र लामो समयदेखि गुम्सिएर रहेको अविश्वासको ज्वालामुखी फुटेको सङ्केत गरेको छ।
न्यायिक परीक्षणको नैतिक आधार धर्मराउनु र अन्तिम न्यायको थलोप्रतिको जनविश्वास डगमगाउनु केवल न्यायालयको मात्र समस्या होइन, यो समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि चिन्ताजनक परिदृश्य हो।
जब फैसलाको तर्कभन्दा इजलास गठनको विवाद र न्यायाधीशहरूबीचको गुटबन्दी सार्वजनिक बहसको केन्द्र बन्छ, तब न्याय प्रणाली आफैँमा गम्भीर बिरामी परेको प्रस्ट हुन्छ।
न्यायालयभित्रको वर्तमान उकुसमुकुस र असमझदारी रातारात सिर्जना भएको होइन। स्थापनाकालदेखि नै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयनमा एउटा स्थापित र अनुमानयोग्य परम्परा रहँदै आएको थियो। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने परिपाटीले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई विवादरहित र सहज बनाउँथ्यो।
तर, चौथो वरीयतामा रहेका मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएसँगै स्थापित परम्परा र अनुमानयोग्यताको साङ्लो तोडियो। यद्यपि यो नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक नभए पनि यसले न्यायालयभित्र असन्तोष र अविश्वासको बीजारोपण गरिदियो।
उक्त आन्तरिक असन्तोष गत असोज ११ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर जबरा पक्राउ परेपछि झन् तीव्र रूपमा सतहमा आयो। असोज १२ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) मा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यशैलीमाथि खुलेर प्रश्न उठाए।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको छोटो समयमै न्यायालय पुनः विवादको घेरामा तानिएको, बिचौलियाहरूको प्रभाव बढेको र न्याय सम्पादनमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी हुन थालेको भन्दै न्यायाधीशहरूले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका थिए। उक्त बैठकमा स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले विगतका कमजोरीहरू सुधारेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुले नै न्यायालयभित्र नेतृत्व र सहकर्मीहरूबीच कति गहिरो अविश्वास छ भन्ने उजागर गर्छ।
संवैधानिक इजलासमा पिक एन्ड चुजको तदर्थवाद हटाएर पारदर्शी, अनुमानयोग्य र वस्तुनिष्ठ मापदण्ड नबनाएसम्म फैसलाहरूप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापना हुन सक्दैन।
संवैधानिक व्याख्याका गम्भीर र जटिल मुद्दाहरू छिन्नका लागि संविधानको धारा १३७ ले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा गठित रोस्टरबाट थप चार न्यायाधीश तोकेर इजलास गठन गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ।
संविधानको मनसाय प्रधानन्यायाधीशले रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्येबाट विवेकपूर्ण रूपमा इजलास गठन गरून् भन्ने नै हो। तर, जब यो अधिकारको प्रयोगमा कुनै पारदर्शी मापदण्ड, वस्तुनिष्ठता र अनुमानयोग्यता रहँदैन, तब यसले पिक एन्ड चुजको गम्भीर आरोप आकर्षित गर्छ।
हालै संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको विवाद र त्यसपछिको स्थगनले इजलास गठन प्रक्रियालाई तत्काल विवादरहित र मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको छ।जब संवैधानिक इजलास नै सशङ्कित र विवादित बन्छ, तब त्यसबाट आउने फैसलाहरूले सर्वस्वीकार्यता पाउन सक्दैनन्।
अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव रहेको र न्याय बिक्रीमा पर्ने गरेको आमनागरिकको संशयलाई यस्ता आन्तरिक खिचाताणले अझ बल पुर्याउँछन्।यो स्थितिलाई सच्याउन प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच सार्थक संवादमार्फत संवैधानिक इजलास गठनका लागि निम्न तीनमध्ये एक पारदर्शी बाटो रोज्नु अनिवार्य देखिन्छ
संवैधानिक मर्म र उच्च नैतिक विवेक: प्रधानन्यायाधीश स्वयमले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै सेटिङ वा स्वार्थको गन्ध नआउने गरी उच्च निष्ठा र विवेक प्रदर्शन गर्ने। यस अधिकारलाई स्वेच्छाचारिता होइन, सार्वजनिक निगरानीमा रहेको दायित्वका रूपमा लिने।
गोलाप्रथा (लट्री) प्रणाली: संवैधानिक इजलासमा बस्न योग्य रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्येबाट गोलाप्रथाका आधारमा चार न्यायाधीश चयन गर्ने। यसले पिक एन्ड चुजको आशङ्का पूर्ण रूपमा समाप्त पार्छ र प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ बनाउँछ। वरीयतामा आधारित परम्परागत प्रणाली: प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका चार वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सम्मिलित गराएर इजलास गठन गर्ने। यो लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको र सबैभन्दा बढी अनुमानयोग्य प्रणाली हो।
अदालतभित्रको आपसी अविश्वास र गुटबन्दीले केवल इजलास अलपत्र पार्दैन, यसले समग्र लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको जगलाई नै कमजोर बनाउँछ।
न्यायपालिकाभित्र झाँगिँदै गएको गुटबन्दी कानुनको शासनका लागि सबैभन्दा ठूलो विष हो। खास-खास कानुनी सिद्धान्त वा दृष्टिकोणमा न्यायाधीशहरूबीच वैचारिक भिन्नता वा अनौपचारिक निकटता हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर, अदालतका प्रशासनिक र न्यायिक निर्णयहरूलाई नै प्रभावित पार्ने गरी लामो समयसम्म टिकिरहने गुटउपगुट निर्माण हुनु र इजलास नै बहिष्कार गर्नेसम्मको स्थिति आउनु न्यायालयको संस्थागत स्वास्थ्यका लागि घातक छ।
प्रधानन्यायाधीशले मनोमानी निर्णय लिने र अन्य न्यायाधीशहरूले गुट बनाएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने परिपाटीले न्यायपालिकाको गरिमालाई धुलोमा मिलाउँछ।
न्यायाधीशहरू कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा आन्दोलनकारी होइनन्। आफ्ना असहमतिहरूलाई आपसी संवाद, फुल कोर्टको छलफल र संस्थागत मर्यादाभित्र रहेर समाधान गर्नु उनीहरूको संवैधानिक कर्तव्य हो। प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको प्रथम पुरुष मात्र होइनन्, उनी सम्पूर्ण न्यायिक परिवारका अभिभावक हुन्। त्यसैले, न्यायालयभित्र देखिएको यो गम्भीर सङ्कट निवारण गर्ने प्राथमिक दायित्व र अग्रसरता प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माकै हो।
उनले आफ्नो कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गर्दै, सहकर्मी न्यायाधीशहरूको विश्वास जितेर संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रता कसैले उपहारमा दिएको विषय होइन; यो त न्यायाधीशहरूको निष्ठा, निष्पक्षता, र पारदर्शी आचरणबाट आर्जन हुने नैतिक शक्ति हो। जबसम्म सर्वोच्च अदालतभित्र आन्तरिक अविश्वास र गुटबन्दी कायम रहन्छ, तबसम्म नागरिकले निष्पक्ष न्यायको आशा गर्न सक्दैनन्।अहिले देखिएको विवादलाई विषयान्तर वा कालीनमुनि दबाउने चेष्टा गरियो भने यसले भविष्यमा अझ भयावह संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउनेछ।
त्यसैले, तत्कालै प्रधानन्यायाधीश र समस्त न्यायाधीशहरूबीच सार्थक, खुला र गम्भीर संवाद सुरु गरिनुपर्छ। इजलास गठन, पेसी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारमा वस्तुनिष्ठ एवं अनुमानयोग्य नियमहरू तय गरी कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। आन्तरिक विवादलाई संवादबाट किनारा लगाउँदै, बिचौलियाको प्रभाव शून्यमा झारेर सर्वोच्च अदालतको खस्किँदै गएको गरिमा र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। न्यायको मन्दिरलाई गुटबन्दीको राजनीतिक थलो बन्न नदिनु नै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने पहिलो सर्त हो।