काठमाडौँ,
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक सुरक्षा घेरामा रहने भएकाले जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधार नदेखिएको जिकिर गरेका छन् ।
ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा बहस गर्दै मिश्रले मिर्गौलाको बिरामी भई अस्वस्थ रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओली भाग्ने अवस्था पनि नरहेको तथा पूर्वगृहमन्त्री कतै जाने अवस्था नदेखिएको बताएका हुन् ।
मिश्रले भने, ‘सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग गर्यो । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो ।’ सरकारको पूर्वाग्रह प्रस्ट रूपमा देखिएको बताउँदै उनले जिल्ला अदालतको म्याद थपको आधारलाई नै वैधानिक मान्न नसकिने बताए ।
ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको छ।
यसअघि, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न नमिल्ने बताएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गिरफ्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक भएको उनको जिकिर थियो ।
उनले भने, ‘गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन हेरेर चयनमुखी पक्राउ गर्नु गैरकानुनी छ।’ भट्टराईले विपक्षीलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गर्न न्यायाधीश समक्ष माग गरेका छन् ।
यसैगरी, बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले ओलीलाई हाजिर जमानी छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । बडालले पनि विपक्षीसँग २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ माग्नु पर्ने बताएका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा अनुसन्धानका लागि गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइ गर्न माग गर्दै आइतबार ओलीका तर्फबाट राधिका शाक्यले निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै घटना जाँचबुझ आयोगले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो ।